मुंबईकरांना मालमत्ता करात सूट देणारे मुंबई ‘महानगरपालिका सुधारणा विधेयक २०२४’ संमत !

मुंबई – मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता करात नागरिकांना सूट देण्याविषयी ‘मुंबई महानगरपालिका सुधारणा विधेयक २०२४’ संमत करण्यात आले. मालमत्ता कराचा भार नागरिकांवर पडू नये, यासाठी हे विधेयक असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात सांगितले. या वेळी सभागृहातील सदस्यांनी त्यांची मते मांडली.

मुंबई महापालिकेला अधिकार असतांना विधेयक शासनाकडे का ? – अनिल परब

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब म्हणाले की, मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार ५ वर्षांने मालमत्ताकर सुधारण्याचा अधिकार आहे. मुंबई महापालिकेला निर्णय घेण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे, तरी शासनाकडे हे विधेयक संमत करण्यासाठी का येत आहे ?

पनवेल महापालिकेला मुंबईप्रमाणे मालमत्ता कर माफ करावा ! – जयंत पाटील

शेकापचे आमदार जयंत पाटील म्हणाले की, मुंबई आणि अन्य महापालिका ज्यामध्ये ठाणे, पनवेल यांचे कर समान झाले पाहिजेत. मुंबईत ५०० चौफर फुटांसाठी कर माफ आहे, तसा पनवेल येथे माफ करावा. राज्यशासनाने याविषयी विचार करावा. मुंबई राज्याचा कायदा ब्रिटिशांचा आहे, तो रहित करून सर्वांना समान कायदा करावा.

‘कॉमन प्रोसिजरल रूल’ सिद्ध करून सर्व महापालिकांना लागू करावा ! – सत्यजित तांबे

काँग्रेसचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी सांगितले की, मुंबई महापालिका कायदा वर्ष १८८८ चा आहे. आता सर्व महापालिकांचे ‘कॉमन प्रोसिजरल रूल’ (सी.पी.आर्.) सिद्ध करून ते सर्व महापालिकांना लागू करावेत.

कराच्या व्यवस्थेतील गोंधळ; पद्धत सोपी केली पाहिजे ! – सुनील शिंदे   

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार सुनील शिंदे यांनी सांगितले की, मालमत्ता कराची मोजणी (‘कॅलक्युलेशन’ची) पद्धत सोपी नाही. सामान्य माणसाला कळत नाही, कर कसा काढला जातो ? जिझिया कराप्रमाणे या कराची वसुली केली जाते. या पद्धतीमध्ये गोंधळ आहे. सामान्य माणसाला कळण्यासाठी करपद्धत सोपी केली पाहिजे.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार सचिनभाऊ अहिर आणि काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनीही त्यांची मते मांडली.

‘मुंबई आणि अन्य महापालिका यांना एकच कायदा करावा’, या प्रश्नाविषयी उदय सामंत यांनी ‘मुंबई महापालिकेची लोकसंख्या १ कोटी ४० लाखांच्या पुढे असल्यामुळे एकच कायदा अन्य महापालिकांना लागू करू शकणार नाही’, असे सांगितले.