अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८ सहस्र ६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर !
आज अंतरिम अर्थसंकल्प; शेतकर्‍यांच्या भरपाईसाठी सर्वाधिक तरतूद !
मुंबई, २६ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून चालू झाले. पहिल्या दिवशी विधानसभेत ८ सहस्र ६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडल्या. २७ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मान्य केल्या जातील. त्यानंतर दुपारी २ वाजता वर्ष २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल.
८ सहस्र ६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी ५ सहस्र ६६५.४८ कोटी रुपयांच्या अनिवार्य, २ सहस्र ९४६.६९ कोटी रुपयांच्या मागण्या या विविध उपक्रमांतर्गत आणि १७ कोटी रुपयांच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. ८ सहस्र ६०९.१७ कोटी रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ६ सहस्र ५९१.४५ कोटी रुपये इतका आहे. हा निव्वळ भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त साधनसंपत्ती तूर्तास उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या
१. अवकाळी पाऊस, गारपीट अन् वादळी वार्‍यामुळे बाधित पिकांच्या हानीसाठी २,२१०.३० कोटी रुपये.
२. महावितरण आस्थापनाच्या कृषीपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान २ सहस्र ३१.१५ कोटी रुपये
३. राष्ट्रीय आवास बँकेकडून नागरी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज २ सहस्र १९.२८ कोटी रुपये
४. मुंबई मेट्रो लाईन ३, नागपूर मेट्रो लाईन आणि पुणे मेट्रो लाईन यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड १ सहस्र ४३८.७८ कोटी रुपये
५. न्यायिक अधिकार्‍यांना रेड्डी आयोग शिफारशीनुसार विविध भत्यांची थकबाकी १ सहस्र ३२८.३३ कोटी रुपये
६. महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात पायाभूत सोयीच्या विकासासाठी ८०० कोटी रुपये
७. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन ४८५ कोटी रुपये
कोणत्या विभागाला किती रक्कम ? (कोटींमध्ये)
वित्त विभाग : १ सहस्र ८७१.६३
महसूल व वन विभाग : १ सहस्र ७९८.५८
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग : १ सहस्र ३७७.४९
विधि आणि न्याय विभाग : १ सहस्र ३२८.८७
नगरविकास विभाग : १ सहस्र १७६.४२
नियोजन विभाग : ४७६.२७
गृह विभाग : २७८.८४
कृषी आणि पदुम विभाग : २०४.७६
सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ९५.४८