NCPCR Notice to Bihar : सरकारी पैशातून मदरशांद्वारे शिक्षण देणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन !

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून बिहार सरकारला नोटीस !

नवी देहली – बिहारमधील मदरशांशी संबंधित प्रश्‍नांची असमाधानकारक उत्तरे मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिव आमिर सुभानी यांना समन्स बजावून उत्तर देण्यासाठी अयोगासमोर उपस्थित रहाण्यास सांगितले आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, मदरशांमध्ये मुलांना कोणत्याही शाळेत पाठवण्याऐवजी सरकारी पैशातून शिक्षण देणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे. मदरशांना सरकारी साहाय्य का दिले जात आहे ?, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर बिहार सरकार देऊ शकलेले नाही.

१. आयोगाने म्हटले आहे की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण देणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेनुसार प्राथमिक शिक्षण मिळणे, हा कोणत्याही बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारने मुलांना शिक्षण कसे द्यावे, हेही घटनेत सांगितले आहे.

२. आयोगाने या प्रकरणी बिहार सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने म्हटले की, बिहारमध्ये नोंदणी नसलेले किती मदरसे चालू आहेत ? मदरशांमध्ये किती मुसलमानेतर विद्यार्थी शिकत आहेत ? त्यांची संपूर्ण माहिती द्यावी. किती मुसलमानेतर मुलांनी मदरशांमधून बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले ? किती मुसलमानेतर मुले मदरशांमध्ये शिक्षण पूर्ण करून मौलवी बनले आहेत ? यांची माहिती सरकारने द्यावी.

३. आयोगाने मदरशांमध्ये कोणता अभ्यासक्रम शिकवला जातो, याविषयी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एन्.सी.ई.आर्.टी.) आणि युनिसेफ (संयुक्त राष्ट्रांचा आंतरराष्ट्रीय बाल आपत्कालीन निधी) यांना नोटीस पाठवली आहे.