Darul Uloom Deoband Fatwa : ‘दारुल उलूम देवबंद’चा ‘गझवा-ए-हिंद’ला नव्या फतव्याद्वारे मान्यता !

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पोलिसांना कारवाई करण्याची बजावली नोटीस

(‘गझवा-ए-हिंद’ म्हणजे भारतावर आक्रमण करून मुसलमानांनी राज्य करणे)
(‘दारुल उलूम देवबंद’ – उत्तरप्रदेशातील इस्लामी शिक्षण संस्था)

सहारनपूर (उत्तरप्रदेश) – येथील ‘दारुल उलूम देवबंद’ या इस्लामी शिक्षणसंस्थेने तिच्या नव्या फतव्यात ‘गझवा-ए-हिंद’ला मान्यता दिली आहे. या फतव्यात म्हटले आहे, ‘भारतावरील आक्रमणामध्ये जे लोक मरण पावले त्यांना ‘महान शहीद’ म्हटले जाईल आणि ते स्वर्गात जातील.’ ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने या फतव्याची स्वतःहून नोंद घेतली आहे आणि या फतव्याच्या विरोधात कारवाईसाठी सहारनपूर पोलीस अधिकार्‍यांना नोटीस बजावून गुन्हा नोंदवण्यास सांगितले आहे. तसेच संबंधित कारवाईचा अहवाल आयोगाला १५ दिवसांत पाठवण्यास सांगितले.

१. दारुल उलूमच्या संकेतस्थळावर एक प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता की, ‘हदीस’मध्ये (एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये महंमद पैगंबर कसे वागले, कसे बोलले याचा संग्रह) उपखंडात होणार्‍या भारतावरील आक्रमणाचा उल्लेख आहे का ? आणि या युद्धात जो ‘शहीद’ होईल त्याला ‘महान शहीद’ म्हटले जाईल का ? आणि जो ‘गाझी’ (इस्लामसाठी लढणारा शूर योद्धा) होईल तो स्वर्गात असेल का ?

२. या प्रश्‍नाच्या उत्तरात दारुल उलूमने फतवा काढतांना ‘सुनान-अल-नासा’ नावाच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, या पुस्तकात ‘गझवा-ए-हिंद’वर एक संपूर्ण प्रकरण आहे. हजरत अबू हुरैरा यांच्या हदीसचा संदर्भ देत असे म्हटले आहे, ‘अल्लाच्या दूताने भारतावर आक्रमण करण्याचे वचन दिले होते. ‘मी जिवंत राहिलो, तर यासाठी मी स्वत:चा आणि माझ्या मालमत्तेचा त्याग करीन. मी सर्वांत महान शहीद होईन’, असे ते म्हणाले होते. देवबंदच्या ‘मुख्तार अँड कंपनी’ने हे पुस्तक छापल्याचेही या फतव्यात सांगण्यात आले.

३. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने नोटिसीमध्ये म्हटले आहे की, हा मदरसा भारतातील मुलांना देशविरोधी प्रशिक्षण देत आहे. यामुळे इस्लामी कट्टरतावादाला चालना मिळेल. मुलांमध्ये देशाविषयी द्वेष निर्माण होईल. लहान मुलांना विनाकारण त्रास देणे किंवा त्यांना शारीरिक त्रास देणे हे बाल न्याय कायद्याच्या कलम ७५ चे उल्लंघन आहे.

यापूर्वीच्या वादग्रस्त फतव्यांवर पोलिसांनी केली नव्हती कारवाई ! 

याआधी वर्ष २०२२ आणि वर्ष २०२३ मध्ये आयोगाने दारुल उलूमच्या वादग्रस्त फतव्यांविषयी गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली होती; मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नव्हती, असे आयोगाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत आताच्या फतव्यामुळे काही विपरीत घडल्यास त्याला जिल्हा प्रशासनही तितकेच उत्तरदायी असेल, अशी चेतावणी  आयोगाने दिली आहे. (उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना पोलीस आणि प्रशासन अशा प्रकारे निष्क्रीय रहात असतील, तर ते हिंदूंना अपेक्षित नाही ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

‘दारुल उलूम देवबंद’चा इतिहास आणि वर्तमान पहाता अशा शैक्षणिक संस्थेकडून भारतद्वेषी आणि हिंदुद्वेषी कारवाया केल्या जात असल्याने तिच्यावर बंदी घालणेच योग्य ठरेल ! यासाठी हिंदूंनी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यावर दबाव निर्माण केला पाहिजे !