‘पेटीएम् पेमेंट बँके’च्या ‘कर्मा’नेच त्यांना केले उध्वस्त !

१. ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’वर घातलेल्या निर्बंधांमुळे काय परिणाम होणार ?

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने गेल्या सप्ताहामध्ये ‘ऑनलाईन डिजिटल’ पैसे देण्याच्या क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’वर अत्यंत महत्त्वाचे ५ निर्बंध जारी केले. या निर्बंधानुसार येत्या २९ फेब्रुवारीपासून ‘पेटीएम् पेमेंट बँक’ कोणत्याही मुदत ठेवी स्वीकारू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांना कोणतेही कर्जाचे व्यवहार करता येणार नाहीत. बँकेचे जे विद्यमान ग्राहक आहेत, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे पैसे देणे-घेणे करता येणार नाही,  ‘डिजिटल वॉलेट’ (हे भ्रमणभाषमध्ये असलेले आभासी पाकीट ! यामध्ये आपण ठराविक रक्कम साठवू शकतो आणि ती कुठेही ‘ऑनलाईन’ (खरेदी/रिचार्ज/पैसे पाठवणे) अथवा ‘ऑफलाईन’ (किराणा, भाजी, पेपर इत्यादींचे विक्रेते) व्यवहारासाठी वापरता येते.) आणि ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स’ (देशभरातील परिवहन सेवेसाठी उपयुक्त ठरणारे सामायिक कार्ड) यांच्यातही वर उल्लेख केलेल्या दिनांकानंतर कोणतेही पैसे देता येणार नाही. थोडक्यात ‘पेटीएम् पेमेंट’ बँकेचे जे सध्या खातेदार आहेत, त्यांना केवळ त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकेल. या बँकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ‘डिजिटल पेमेंट’ केली जात आहेत. यापुढे कोणत्याही बिलाच्या रकमा किंवा ‘यूपीआय’ (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस – ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्यामुळे अनेक बँकाच्या अनेक खात्यांना भ्रमणभाषवरील एकाच प्रणालीद्वारे पैसे पाठवणे, रक्कम भरणे, खरेदी करणे उपलब्ध होते.) यांच्या माध्यमातून या बँकेतून व्यवहार करता येणार नाहीत. एवढेच नाही, तर ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’ची नोडल अकाऊंटस’ (मध्यवर्ती खाती) असलेले ‘वन ९७ कम्युनिकेशन्स’ आस्थापन आणि ‘पेटीएम् पेमेंट सर्व्हिसेस’ हेही २९ फेब्रुवारीनंतर बंद होणार आहेत. यासमवेत सध्याचे सर्व व्यवहार आणि ‘नोडल अकाऊंटस’ १५ मार्चपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे दायित्व या बँकेवर देण्यात आले आहे.

२. ‘पेटीएम्’ची पार्श्वभूमी आणि व्याप्ती !

वर्ष २०१७ मध्ये या बँकेची स्थापना झाली. श्री. विजय शेखर शर्मा हे या बँकेचे प्रवर्तक असून त्यांच्याकडे ५१ टक्के भागभांडवल आणि उर्वरित भांडवल ‘वन ९७ कम्युनिकेशन्स’ या आस्थापनाचे आहे.  गेल्या ६ वर्षांत या बँकेने अत्यंत वेगाने प्रगती केली. ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (एन्.पी.सी.आय.च्या) आकडेवारीनुसार देशात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून जेवढे व्यवहार होतात, त्यातील १३ टक्के इतके व्यवहार या पेमेंट बँकेचे आहेत. पथकर नाक्यांवर वाहनांसाठी वापरण्यात येणारे ‘फास्ट टॅग’च्या (पथकर नाक्याच्या ठिकाणी ‘ऑनलाईन’ पैसे वसूल करण्याची प्रणाली) सेवा क्षेत्रात ही बँक अग्रगण्य असून त्यांचे आज ६ कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. ‘डिजिटल वॉलेट’विषयी सांगायचे झाले, तर रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये या बँकेच्या माध्यमातून अनुमाने अडीच कोटी व्यवहार करण्यात आले होते. त्या वस्तू आणि सेवा यांच्या खरेदीचे मूल्य ८ सहस्र कोटी रुपये होते. याखेरीज ६ सहस्र कोटी रुपयांच्या रकमेचे हस्तांतरण या पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून झालेले होते.

३. ‘पेटीएम्’ने कायदे आणि नियम बसवले धाब्यावर !

या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर पेमेंट बँकेने त्यांचा हा सर्व ‘डिजिटल वॉलेट’चा व्यवसायच विकायला काढल्याचे समजते. ‘गेल्या ६ वर्षांत या बँकेने रिझर्व्ह बँकेचे नियम योग्यरित्या पाळलेले नाहीत’, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात नवीन ग्राहक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करतांना या बँकेने अनेक कायदे, नियम धाब्यावर बसवल्याचे निदर्शनास आले. प्रत्येक बँकेमध्ये ग्राहकाची संपूर्ण योग्य माहिती ‘के.वाय्.सी.’च्या (नो युवर क्लाईंट – ग्राहकांची ओळख पटवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे) माध्यमातून संकलित केली जाते. ग्राहकांच्या ‘के.वाय्.सी.’सारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी या आस्थापनाने अत्यंत भोंगळपणे केल्याचे आढळले आहे. ग्राहक संख्या वेगाने वाढवण्याच्या नादात अनेक खोटी खाती आणि त्यांची खोटी कागदपत्रे यांची संख्या चिंताजनक असून त्यांच्या माध्यमातून अनेक खात्यांमध्ये बेनामी आर्थिक व्यवहार, ‘मनी लाँडरिंग’ विदेशातील खात्यात झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्दशनास आलेले आहे.

४. ‘पेटीएम् पेमेंट बँक’ बंद पडण्याची दाट शक्यता !

या निर्बंधांचा सरळ आणि सोपा अर्थ सांगावयाचा झाला, तर ही ‘पेटीएम् पेमेंट बँक’ नजिकच्या काळात पूर्णपणे अकार्यक्षम बनणार किंवा बंद पडणार आहे. त्याचप्रमाणे या पेमेंट बँकेवर आधारित असलेली ‘वन ९७ कम्युनिकेशन्स’ या प्रवर्तक संबंधित अन्य आस्थापनांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार आहेत. या सार्‍या प्रतिकूल घडामोडींचा परिणाम प्रवर्तक कंपनीच्या कार्यगत लाभावर होण्याची १०० टक्के शक्यता असून किमान ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा फटका त्यांना बसण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही, तर या बँकेने ज्या विविध आस्थापनांशी, कर्ज देणार्‍या भागीदाराशी करार केलेले आहेत, ते सर्व करार रहित होण्याच्या मार्गावर आहेत. या निर्बंधामुळे बँकेच्या बाजारातील लौकिकाला मोठा धक्का बसलेला असून बँकेचे जे व्यवसायाचे प्रारूप आहे, तेच पूर्णपणे कोलमडून जाण्यास प्रारंभ झाला आहे. गेल्या काही काळामध्ये अनेक मोठ्या बिगर बँकिंग वित्त संस्थांनी (एन्.बी.एफ्.सी.नी) त्यांचे या ‘पेटीएम् बँके’शी असलेले संबंध लक्षणीयरित्या न्यून केलेले आहेत. ‘पेटीएम् बँके’ने अलीकडेच त्यांच्या असुरक्षित व्यवसायासाठी वाढत्या भांडवलाचे प्रावधान (तरतूद) केले होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून काही ‘एन्.बी.एफ्.सी.’ संस्था या ‘पेटीएम् बँके’पासून दूर गेलेल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या कडक निर्बंधामुळे ‘पेटीएम्’ची एकूण बाजारातील अन्य आस्थापनांशी भागीदारी करण्याची, त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची शक्ती जवळजवळ नष्ट झालेली आहे.

५. ‘फास्ट टॅग’ सुविधेवर होणारा परिणाम !

आज देशभरातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये महामार्गांवर पथकराची वसुली केली जाते. त्यासाठी वाहनांवर लावण्यात असलेल्या ‘पेटीएम् बँके’ची ‘फास्ट टॅग’ सुविधा बंद पडणार आहे. यासमवेत या पेमेंट बँकेने बाजारात लोकप्रिय केलेली ‘डिजिटल वॉलेट’ सुविधाही ठप्प होणार आहे. कोणत्याही ग्राहकाचे ‘डिजिटल वॉलेट’ २९ फेब्रुवारीपासून कोणतेही पैसे भरण्यासाठी पात्र रहाणार नाही. ज्या खातेदारांच्या ‘डिजिटल वॉलेट’मधील रकमा ‘पेटीएम् बँके’च्या खात्यामध्ये आहेत, त्यांना या पाकिटामध्ये किंवा ‘वॉलेट’मध्ये पैसे ठेवता येणार नाहीत, म्हणजे अशा सहस्रो ग्राहकांना दुसर्‍या कोणत्या तरी वित्त संस्था किंवा बँकेच्या वतीने हे वॉलेट चालू ठेवावे लागेल. त्याचप्रमाणे ज्या वाहनांना ‘पेटीएम् बँके’च्या ‘वॉलेट’च्या माध्यमातून ‘फास्ट टॅग’मध्ये सध्या पैसे भरता येतात, ती सुविधा सुद्धा ठप्प होणार आहे. असे असले, तरी ‘पेटीएम् बँके’ने सर्व व्यापारी, ग्राहक यांना पत्र लिहिले असून त्यानुसार ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’च्या माध्यमातून ‘यूपीआय’चे व्यवहार २९ फेब्रुवारीपर्यंत आणि त्यानंतरही चालू ठेवण्यात येतील’, असा विश्वास व्यक्त केला आहे; मात्र त्यासाठी त्यांचा ‘यूपीआय’द्वारे पैसे देण्यासाठी वापरण्यात येत असलेली ही बँक यापुढे पालटणे भाग पडणार आहे.

६. आजपर्यंत ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’वर घातलेले विविध निर्बंध !

रिझर्व्ह बँकेने घातलेले कडक निर्बंध नजीकच्या काळात उठवण्याची अजिबात शक्यता नाही. ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’वर ही गंभीर आणि कडक कारवाई करण्याच्या अगोदर रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ पातळीवरच्या अधिकार्‍यांनी या बँकेच्या उच्च पदस्थांशी अनेक वेळा चर्चा केली आहे अन् ते विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याला काही यश आलेले नाही. ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’विषयी सांगायचे झाले, तर रिझर्व्ह बँकेने वर्ष २०१८ मध्ये या बँकेवर थेट ग्राहक  मिळवण्यावर बंधने घातली होती.  एक वर्षानंतर ही बंधने उठवण्यात आली. गेल्या वर्षी, म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये या बँकेने ‘के.वाय्.सी.’नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही; म्हणून या बँकेवर काही निर्बंध घालण्यात आले होते. ही बंदी किंवा हे निर्बंध आहे तसेच कायम ठेवण्यात आलेले आहेत. सर्वांत महत्त्वाची घटना, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’ला अलीकडेच ५.३९ कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला होता. आजवरच्या बँकांच्या इतिहासात ही सर्वाधिक दंडाची रक्कम आहे. या बँकेच्या आस्थापनाने निर्बंधांची मुदत आणखी एका मासाने वाढवण्याची विनंती केली होती; मात्र त्यास अजून काही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. देशातील अन्य काही वित्तीय संस्था वा आस्थापने अर्थमंत्र्यांना याविषयी काही पत्रव्यवहार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे; मात्र त्याचा उपयोग होण्याची शक्यता नाही.

७. ‘पेटीएम्’चा गाशा गुंडाळण्याची शक्यता आणि रिझर्व्ह बँकेने फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता !

रिझर्व्ह बँक जेव्हा अशा प्रकारच्या निर्णयाला येते, तेव्हा निश्चित त्याला योग्य कारणे असतात, त्यामुळे याविषयी शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’ची एकूण व्यवसायपद्धत आणि नियंत्रण यांविषयी रिझर्व्ह बँकेला अत्यंत गंभीर अशा त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या सर्व त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी बँकेला देण्यात आली होती; परंतु याविषयी बँकेला काहीही समाधानकारक खुलासा देता आलेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. रिझर्व्ह बँकेने ज्या प्रकारची बंधने घातलेली आहेत, त्याचे स्वरूप लक्षात घेता एका अर्थाने या बँकेला त्यांचा गाशा पूर्णपणे गुंडाळण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या मासाच्या अखेरीनंतर ही बँक कोणत्याही अन्य संस्था किंवा बँकांना कोणतीही बँकिंग सेवा किंवा निधीचे हस्तांतरण करू शकणार नाही.

देशाच्या वित्त क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक ‘पेमेंट बँका’ अस्तित्वात आहेत.  राष्ट्रीयीकृत, खासगी किंवा सहकारी बँका यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा पेमेंट बँकांचे काय स्थान असेल ? याचा रिझर्व्ह बँकेने वेळीच फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता वाटते.

लेखक : प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आणि बँकर (बँकांचा समूह व्यवस्थापित करणारे), पुणे.

(साभार : दैनिक ‘हेरॉल्ड’, गोवा आणि ‘इये मराठीचिये नगरी’चे संकेतस्थळ)