Maratha Reservation : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार !
|
मुंबई, २० फेब्रुवारी (वार्ता.) – विधानसभा आणि विधान परिषद येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २० फेब्रुवारी या दिवशी विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवलेले मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मान्य करण्यात आले. या विधेयकामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘मराठा आरक्षण विधेयक हे बहुमताऐवजी एकमताने मान्य होत आहे’, असे घोषित केले.
#विधानसभा | #मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि टिकणारा आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करण्याची विनंती मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी केली, त्यानंतर ‘महाराष्ट् राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक २०२४’… https://t.co/IlDpyR9Ho9
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 20, 2024
मराठा आरक्षणप्रश्‍नी राज्य विधीमंडळाच्या ‘विशेष अधिवेशना’ला सकाळी ११ वाजता प्रारंभ झाला. तत्पूर्वी विधान भवनात राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली गेली. विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस यांनी विधीमंळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना संबोधित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहासमोर मराठा आरक्षण विधेयक मांडले.
राज्यातील शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने संमत करण्यात आले. यावेळी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर येऊन माझ्या मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी आणि आमदार यांनी एकत्र येऊन आनंद व्यक्त केला.… pic.twitter.com/zMT2JK4nvh
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) February 20, 2024
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,
१. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारे आरक्षण आम्ही देत आहोत. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्याला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडले.
२. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारच. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुढे नतमस्तक होऊन आरक्षण देण्याची शपथ घेतली होती. मला मराठा समाजाच्या वेदनांची जाणीव आहे.
३. काही घटना घडल्या, त्या घडायला नको होत्या. आंदोलने राज्याच्या विकासाला न परवडणारी आहेत.
४. २२ राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आपण ओलांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला अधिकार दिला आहे. हा कायदा टिकेल. आंदोलनात काही लोकांचे मृत्यू झाले. सरकारने त्यांना आर्थिक साहाय्य केले आहे.
५. सर्वोच्च न्यायालयाने विधेयकात ज्या त्रुटी दाखवून दिल्या, त्या सुधारण्याचे काम करत आहे.
६. कुणबी दाखला देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत ६ लाख हरकती आल्या आहेत. छाननी पूर्ण करून सरकार निर्णय घेईल.
७. वर्ष १९६७ पूर्वी ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण दिले जाईल. अडीच कोटी लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
८. आरक्षण देतांना ५० टक्क्यांच्यावर संबंधित आकडा जात असेल, तर अपवादात्मक, असाधरण स्थिती असावी लागते. हा नियम आम्ही सिद्ध केला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून धमक्या आणि शिव्या दिल्या जातात ! – छगन भुजबळ, मंत्री
विधानसभेत मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील सतत धमक्या देतात. आईवरून शिव्या देतात. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनाही ते शिव्या देत आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी अनेक शहरांतील बसगाड्या फोडल्या. त्यांनी अनेक शहरांत भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. हे थांबायला हवे. आता ते म्हणतात की, आम्हाला हे आरक्षण नको. आता ‘ओबीसी’तूनच आरक्षण द्या. त्यांची दादागिरी चालू आहे.
प्रतिक्रिया…
१. सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक ! – धीरज देशमुख, आमदार, काँग्रेस
सरकार नेहमीच ‘आम्ही टिकणारे आरक्षण देणार’, असे सांगते; पण विरोधी पक्ष म्हणून सरकार जनतेची घोर फसवणूक करत असल्याचे आम्हाला वाटतेे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्‍वासनानंतर आंदोलन सुटले होते; पण गावी पोचल्यानतंर त्यांना पुन्हा उपोषणाला बसावे लागले. यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
२. मराठा समाजाला खड्ड्यात घालण्याचे काम चालू ! – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
‘सरकारकडून मराठा समाजाला खड्ड्यात घालण्याचे काम चालू आहे’, असा घणाघात राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी २० फेब्रुवारी या दिवशी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारला प्रथा परंपरा यांची जाणीव राहिलेली नाही. यापूर्वी गट नेत्याची बैठक घेऊन त्यावर सर्वांचे एकमत होण्यासाठी प्रयत्न केला जात असे. आता तसे होत नाही. चर्चा करून विधेयक मांडले, तर ते टिकेल; मात्र विरोधकांना समवेत घेऊन हे सरकार काम करत नाही. मराठा समाजाला उद्ध्वस्त करायचे काम सरकारने करू नये.