Belgium Animal Slaughtering Ban : युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाने बेल्जियममधील धार्मिक विधींच्या अंतर्गत येणार्‍या पशूहत्येवरील बंदी कायम ठेवली !

मुसलमान आणि ज्यू लोकांनी केली होती याचिका !

पॅरिस (फ्रान्स) –  बेल्जियममध्ये धार्मिक विधींच्या अंतर्गत करण्यात येणार्‍या प्राण्यांच्या हत्यांवर तेथील राज्य सरकारांनी बंदी घातली हाती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत बेल्जियममधील राज्य सरकारांच्या आदेशाला योग्य ठरवले आहे.

बेल्जियम देशातील फ्लँडर्स अन् वॅलोनिया या राज्यांच्या सरकारांनी धार्मिक विधींच्या अंतर्गत करण्यात येणार्‍या प्राण्यांच्या हत्यांवर बंदी आणली होती. या विरोधात अनेक इस्लामी आणि ज्यू प्रतिनिधी, तसेच स्वयंसेवी संस्था यांनी  बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. न्यायालयाने सरकारांनी घातलेली बंदी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. यावरून याचिकाकर्त्यांनी फ्रान्सच्या स्ट्रासबर्ग येथील युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात धाव घेतली; परंतु तेथेही त्यांची डाळ शिजू शकली नाही.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर असा युक्तीवाद केला की, सरकारांनी धार्मिक पद्धतींनी प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी आणणे, हे आमच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. युरोपीय न्यायालयातील ७ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने या युक्तीवादाला एकमुखाने चुकीचे ठरवत सरकारी आदेशाला योग्य ठरवले. विशेष म्हणजे या न्यायाधिशांमधील एक जण तुर्कीये येथील मुसलमान न्यायाधीश आहेत.

प्राण्यांचे कल्याण आणि धर्मस्वातंत्र्याचा आदर या सर्वांचा विचार केला ! – न्यायालय

न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक नैतिकतेचे संरक्षण केवळ मानवी प्रतिष्ठेपुरते मर्यादित नसून प्राण्यांच्या कल्याणापर्यंत विस्तारलेले आहे. राज्य सरकारांनी त्यांच्या मूळ आदेशात म्हटले की, प्राण्यांचे कल्याण आणि धर्मस्वातंत्र्याचा आदर आदी सर्व उद्दिष्टे समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात येत आहे. हत्येपूर्वी होणारे दु:ख अल्प करण्यासाठी सर्वांत प्रभावी पद्धत म्हणून त्यांना बेशुद्ध करणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण युरोपमध्ये पारपंरिक पद्धतीने प्राण्यांची हत्या करण्यावर बंदी आणता येईल !

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुसलमान पक्षकार मेहमेट उस्टन म्हणाले, ‘‘हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे.’’ दुसरीकडे फ्लँडर्स राज्याचे प्राणी-कल्याण मंत्री बेन वेट्स म्हणाले, ‘‘युरोपीय न्यायालयाच्या या निर्णयातून केवळ बेल्जियममध्येच नव्हे, तर संपूर्ण युरोपमध्ये प्राण्यांच्या अनैसर्गिक हत्यांवर बंदी घालण्याचे दरवाजे उघडले आहेत.’’