TTP Report On X : ‘एक्स’च्या खात्यांचा आतंकवाद्यांकडून वापर !
‘टेक ट्रान्सपरन्सी प्रोजेक्ट’च्या (‘टीटीपी’च्या) अहवालात दावा !
वॉशिंग्टन (अमेरिका) – ‘टेक ट्रान्सपरन्सी प्रोजेक्ट’च्या (‘टीटीपी’च्या) अहवालानुसार प्रसिद्ध उद्योगपती इलॉन मस्क यांचे ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हे सामाजिक माध्यम अमेरिकेने आतंकवादी घोषित केलेल्या २ आतंकवादी गटांच्या नेत्यांच्या ‘एक्स’ खात्यांना प्रीमियम, पेमेंट सेवा आणि इतर अनेक सरकारी सेवा पुरवत आहे. अशी १२ हून अधिक खात्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे. या खात्यांनी ‘एक्स’ची प्रीमियम सेवा गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये घेतली होती.
NEW: X is providing premium services to the leaders of a U.S.-designated terrorist group and other sanctioned entities, according to new research from TTP.
The arrangement may be a violation of sanctions law. https://t.co/yt1OI6t70N pic.twitter.com/77gmaAPCgu
— Tech Transparency Project (@TTP_updates) February 14, 2024
१. अहवालात असे म्हटले आहे की, या खात्यांकडून ‘एक्स’ला मासिक किंवा वार्षिक शुल्क भरले जाते. यावरून ‘एक्स’ संबंधितांशी आर्थिक व्यवहार करत आहे, हे स्पष्ट होते. असे करणे, हे अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन आहे.
Claim by the Tech Transparency Project (TTP) !
X (formerly Twitter) accounts being used by Terrorists ! pic.twitter.com/f0QHGj29U4
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 16, 2024
२. ‘एक्स’वर २८ खाती त्या व्यक्ती आणि गट यांची आहेत ज्यांना अमेरिकी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे घोषित केले आहे. या गटात हिजबुल्लाचे २ नेते, येमेनमधील हुती बंडखोरांशी संबंधित खाती आणि इराण आणि रशिया यांच्या सरकारी प्रसारमाध्यमे यांच्या खात्यांचा समावेश आहे.
X blue ticks went to terrorists, campaigners say https://t.co/k6kPMu5S5y
— BBC News (UK) (@BBCNews) February 15, 2024
एक्सने खात्यांना असणारे ब्लू टिक काढले !
टेक ट्रान्सपरन्सी प्रोजेक्टच्या अहवालानंतर एक्सने आतंकवादी गटांशी संबंधित खात्यांमधून ‘ब्लू टिक’ (खात्याच्या नावापुढे निळ्या रंगाचे बरोबरचे चिन्ह. पैसे भरून हे चिन्ह घ्यावे लागते.) काढून टाकले आहे. ‘या प्रकरणात लक्ष घालत आहोत’, असे एक्सकडून सांगण्यात आले आहे. एका निवेदनात एक्सने म्हटले आहे की, आस्थापन टीटीपीच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करत आहे आणि आवश्यक असल्यास कारवाई करील. अहवालात नमूद केलेल्या अनेक खात्यांची थेट संमती सूचीमध्ये नावे नाहीत.