सत्तापालटांमागील कारणमीमांसा युरोपमध्ये अतीउजवी लाट का येत आहे ?
‘गेल्या काही वर्षांपासून युरोपमधील अनेक देशांमध्ये अतीउजव्या विचारसरणीची न्यूनाधिक प्रमाणात सरशी होतांना दिसत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापासून हवामान संकटापर्यंतच्या सूत्रांवर अनेक देशांच्या सरकारांनी स्वतःची भूमिका पालटली आहे. वर्ष २०२४ मध्ये जून मासात युरोपियन संसदेच्या निवडणुका होत आहेत. युरोपमध्ये आलेल्या अतीउजव्या लाटेचा युरोपसह संपूर्ण जगावर काय परिणाम होऊ शकतो ? याचा आढावा या लेखात घेतला आहे.
१. युरोपियन संसदेच्या निवडणुका कशा होतात ?
युरोपियन संसदेच्या निवडणुका प्रत्येक ५ वर्षांनी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराने होतात. ४० कोटींहून अधिक नागरिक मतदान करण्यास पात्र असून भारतानंतर या जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या लोकशाही निवडणुका आहेत. युरोपातील २८ देशांची मिळून ‘युरोपियन संघ’ ही संघटना आहे. युरोपियन संसदेमध्ये वर्ष २०१९ पर्यंत ७५१ सदस्य निवडून येत होते; मात्र २०२० मध्ये ब्रिटनने युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने सदस्यांची संख्या ७०५ झाली आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया ४ दिवसांची असते आणि संसदेमध्ये हव्या असलेल्या प्रतिनिधींना मतदान केले जाते. प्रत्येक देश आपले प्रतिनिधी कसे निवडायचे? हे ठरवू शकतात. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येच्या आकारावर आधारित जागांची संख्या भिन्न आहे. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येचा आकार विचारात घेतला, तर लहान देश त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिक सदस्य निवडतात. सध्या सर्वाधिक सदस्य जर्मनीचे (९६) असून सायप्रस, माल्टा, लग्झेमबर्ग या देशांची सदस्य संख्या प्रत्येकी ६ आहे.
२. युरोपियन संसदेच्या वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाची सरशी झाली ?
युरोपियन संसदेच्या वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत ‘युरोपियन पिपल्स पार्टी’ या सर्वांत जुन्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सर्वाधिक, म्हणजे १८७ जागा, तर डाव्या (साम्यवादी) विचारसरणीच्या; पण युरोपवादी असलेल्या ‘सोशालिस्ट अँड डेमोक्रॅटिक’ (समाजवादी आणि लोकशाहीवादी) पक्षाला १४७ जागा जिंकता आल्या. ‘लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष’ (उदारमतवादी लोकशाहीवादी) १०९ जागा जिंकून तिसर्‍या स्थानी आला, तर पर्यावरणवादी ‘ग्रीन पक्षा’ला ६७ जागा मिळाल्या, तसेच लोकशाहीवादी अन् युरोपवादी असलेल्या ‘रिन्यू युरोप’ या पक्षाला ९८ जागा जिंकता आल्या. यासमवेत युरोपियन पुराणमतवादी आणि सुधारणावादी पक्षाला ६२ जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकीत युरोपियन नागरिकांनी पारंपरिक उजव्या किंवा डाव्यांना मते दिली नाहीत. याचा अर्थ त्यांना मोठा पालट हवा होता. पहिल्या ४ स्थानी आलेले पक्ष जरी वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणींचे असले, तरी या चारही राजकीय शक्ती युरोपवादी आहेत. वर्ष २०२४ ची निवडणूक मात्र या निवडणुकीपेक्षा वेगळी असेल. ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर घटलेली सदस्य संख्या आणि कडव्या उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य निवडणुकीवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे.
३. युरोपियन संसदेत कडव्या उजव्या विचारसरणीची सत्ता येण्याची शक्यता कितपत ?
ज्या राजकीय विचारसरणीच्या पक्षांच्या कह्यात युरोपियन संसद असते, त्या राजकीय विचारसरणीला युरोपच्या आणि परिणामी जगाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकता येतो. सध्या युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आणि या देशांतील स्थानिक निवडणुकांमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य दिसून येते. इटलीमध्ये कडव्या उजव्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाची सत्ता असून जॉर्जिया मेलोनी पंतप्रधानपदी आहेत. मेलोनी यांना युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीत विशेष स्वारस्य असून कडव्या उजव्या विचारसरणीची सत्ता येण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. फिनलँड आणि ग्रीस येथेही उजव्या विचारसरणीची सरकारे या वर्षी आली आहेत. फिनलँडमध्ये सामाजिक लोकशाहीवादी पक्षाला बाजूला सारून पुरणमतवादी विचारसरणीच्या पक्षाचे पेट्टेरी ओर्पो पंतप्रधान झाले आहेत, तर ग्रीसमध्ये ‘न्यू डेमोक्रेसी’ पक्ष पुन्हा सत्तेत आला असून मध्यवर्ती उजव्या विचारसरणीला हा पक्ष प्राधान्य देतो.
स्वीडनमध्ये कडव्या उजव्या विचारणसरणीचा ‘स्वीडन डेमोक्रेटिक’ पक्ष सरकारला पाठिंबा देत असून तो पक्ष प्रथमच स्वतःची धोरणे सिद्ध करत आहे. स्पेनमध्ये मात्र कट्टर उजव्या विचारसरणीचा ‘वोक्स आणि पुराणमतवादी पॉप्युलर पक्ष’ निवडणुकांमध्ये संयुक्त बहुमत मिळवू शकले नाहीत. या देशात ‘स्पॅनिश समाजवादी कामगार पक्षा’चे पेड्रो सांचेझ पंतप्रधान झाले. २३ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतांसह नेदरलँड्सचा सर्वांत मोठा पक्ष बनण्यासाठी निवडणुकीत गीर्ट विल्डर्स यांच्या ‘फ्रीडम पार्टी’ या पक्षाने अनपेक्षित विजय मिळवल्याने कठोर-उजव्या लाटेविषयीची चिंता युरोपला पुन्हा सतावू लागली आहे. आजच्या घडीला मध्यम डावी (साम्यवादी) विचारसरणी केवळ जर्मनीमध्ये अस्तित्वात असून अन्य अनेक देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीचेच प्राबल्य आहे. याचा परिणाम युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो.
४. कडव्या उजव्या विचारसरणीचा युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीवर किती परिणाम होऊ शकतो ?
वेगवेगळ्या युरोपियन देशांमधील नागरिक तुलनात्मक शक्ती आणि गतीशीलतेच्या अधीन असतांना क्वचितच ते समान राजकीय परिणामांना चालना देतात. पुढील उन्हाळ्यात युरोपियन कौन्सिलच्या टेबलाभोवती बसलेले २७ सरकारे प्रमुख वेगवेगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि पोलंड या ५ सर्वांत मोठ्या देशांपैकी जर्मनी अन् स्पेन समाजवादी, फ्रान्स आणि पोलंड उदारमतवादी अन् केवळ इटली कट्टर उजव्या नेतृत्वाखाली आहे. मेलोनी या विल्डर्स यांच्यासमवेत सामील झाल्या, तरी युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसून येऊ शकतात. राजकीय वारे स्पष्टपणे कठोर उजव्या बाजूने वहात असल्याने जर्मनी आणि फ्रान्स यांसारख्या देशांमध्ये विशेषतः हे चिंतेचे प्रमुख कारण आहे. त्यापैकी मध्यम पक्षांची कट्टरतावादी विचारसरणीच्या पक्षांना सहकार्य करण्याची राजकीय आत्मघातकी प्रवृत्तीही चिंता वाढवू शकते.
५. युरोपीय देश उजव्या बाजूला का वळले ?
अमेरिकेतील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या आक्रमणामुळे गेल्या २ दशकांत जगाचे राजकारण ‘अल कायदा’, ‘इसिस’ आणि तत्सम जिहाद्यांच्या विरोधात फिरत राहिले. इस्लामबहुल देशांतील युद्धखोर राजनीती आणि आतंकवादी आक्रमणे यांमुळे या देशांतील निर्वासितांनी अन्य देशांचा आसरा घेतला. युरोपमधील देशांच्या उदारमतवादी धोरणांमुळे या निर्वासितांचे लोंढे या देशांत स्थिरावले. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे युरोपमधील बहुसंख्य देशांत उजव्या विचारसरणीला बळ दिले. त्यामुळे गेल्या २ दशकांत अनेक देशांमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीचे सत्ताधीश निर्माण झाले. हंगेरीच्या व्हिक्टर ओरबान यांनी निर्वासितांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेऊन उजव्या विचारसरणीला बळ दिले. फ्रान्समध्ये वर्ष २०२२ च्या निवडणुकीत इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा उदारमतवादी विचारसरणी असलेला पक्ष जरी निवडून आला असला, तरी कडवी उजवी विचारसरणी असलेल्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाच्या मरिन ली पेन यांना ४१ टक्के मते मिळाली. यातून फ्रान्समध्येही उजवी विचारसरणी जोर धरत असल्याचे दिसून आले. नेदरलँड या महत्त्वाच्या देशात गीर्ट विल्डर्स या उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीची पंतप्रधानपदी निवड धक्कादायक मानली जात आहे. उजवी विचारसरणीची वाढ होण्यास आर्थिक स्थितीही कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. वाढता चलन फुगवटा आणि आर्थिक अस्थैर्य यांमुळेही उजवी विचारसरणी वाढ होण्यास साहाय्य झाल्याचे तज्ञ सांगतात.’
(साभार : दैनिक ‘लोकसत्ता’, २१.१२.२०२३)