Portsmouth University : वर्णद्वेषातून नियुक्ती नाकारल्याने भारतीय प्राध्यापिकेला ४ कोटी ६९ लाख रुपये देण्याचा आदेश
ब्रिटनच्या कामगार लवादाने पोर्ट्समाऊथ विश्वविद्यालयाला केला दंड !
लंडन (ब्रिटन) – पोर्ट्समाऊथ विश्वविद्यालयाने भारतीय वंशाच्या प्राध्यापिका डॉ. काजल शर्मा यांना वर्णद्वेषी वागणुकीतून दुसर्यांदा नियुक्ती देण्यास टाळले. या प्रकरणी दोषी आढळल्याने त्यांना सुमारे ४ कोटी ६९ लाख कोटी रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश ब्रिटनच्या साऊदम्पटन कामगार लवादाने पोर्ट्समाऊथ विश्वविद्यालया दिला. याखेरीज निवृत्तिवेतन गृहीत धरून अतिरिक्त ३ कोटी १२ लाख अशी एकूण ७ कोटी ८१ लाख रुपयांची हानीभरपाई शर्मा यांना मिळू शकते. या विश्वविद्यालयातील वांशिक अल्पसंख्यांक कर्मचारी राखीव गटात डॉ. शर्मा यांना नियुक्ती नाकारल्याने डॉ. शर्मा यांनी डिसेंबर २०२२ मध्येही कामगार लवादात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्या वेळी त्यांनी हा खटला जिंकला होता. तरीही पोर्ट्समाऊथ विश्वविद्यालयाने त्यांना वर्णद्वेषी वागणूक दिली.
या विश्वविद्यालयातील १२ पैकी ११ जागांवर श्वेतवर्णीयांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर वांशिक अल्पसंख्यांकांसाठीच्या जागेवर डॉ. शर्मा यांना दुसर्यांदा नियुक्ती नाकारण्यात आली. त्यांच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांना भारतात जाण्यासही अनुमती दिली नव्हती. त्यांना ५ वर्षे तुच्छतेेची वागणूक देण्यात आली.
संपादकीय भूमिकाब्रिटनमध्ये अजूनही वर्षद्वेष चालत असेल, तर संपूर्ण जगाने ब्रिटनवर बहिष्कार घालणे आवश्यक आहे ! |