Mhadei Water Dispute : कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी वन क्षेत्रातील भूमी वापरण्यास अनुमती नाही
म्हादई जलवाटप तंटा
|
पणजी, १० फेब्रुवारी (वार्ता.) : कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारला मोठा फटका बसला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एन्.टी.सी.ए.) कर्नाटकला २६.९६ हेक्टर वनभूमीत कळसा-भंडुरा प्रकल्प बांधण्यास अनुमती नाकारली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जानेवारी या दिवशी प्राधिकरणाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांची कार्यवाही आणि त्याचे दुष्परिणाम यांवर चर्चा झाली.
‘एन्.टी.सी.ए.’ने जानेवारी मासात कळसा-भंडुरा प्रकल्पांची पहाणी करण्यासाठी तज्ञ समितीची स्थापना केली होती.या समितीने अहवाल सुपुर्द केला होता. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम ३८ नुसार स्थायी समितीला प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटक सरकारच्या मते हुब्बळ्ळी आणि धारवाड परिसरांतील गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कळसा आणि भंडुरा हे प्रकल्प उभारण्यात येणार होते.
गोवा विधानसभा अधिवेशनम्हादई जलतंटा प्रकरणी सभागृह समितीची एक वर्षानंतर बैठक ! पणजी : म्हादईचे पाणी वळवल्याच्या प्रकरणी गतवर्षी सभागृह समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीची २९ फेब्रुवारीपूर्वी बैठक घेतली जाणार आहे. या सभागृह समितीची यापूर्वीची बैठक ८ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी झाली होती, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी १० फेब्रुवारी या दिवशी शून्य प्रहराच्या वेळी विधानसभेत दिली. मंत्री सुभाष शिरोडकर पुढे म्हणाले, ‘‘म्हादई जलवाटप तंटा प्रकरणी म्हादई तंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयाची योग्यरित्या कार्यवाही होत आहे कि नाही, हे पडताळण्यासाठी म्हादई ‘प्रवाह’ (प्रोगेसिव्ह रिव्हर अ‍ॅथॉरिटी फॉर वेलफेअर अँड हार्मनी) ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. म्हादई ‘प्रवाह’ या संस्थेची १३ फेब्रुवारी या दिवशी बैठक होणार आहे.’’ |