केरळच्या राज्यपालांना साम्यवाद्यांचा विरोध !

१. राज्यपालांचे अधिकार न्यून करण्याचे केरळ सरकारचे प्रयत्न

‘साम्यवाद्यांच्या चुकीच्या विचारसरणीमुळे त्यांचे भारतीय राजकारणातील स्थान नगण्य होत चालले आहे. गेली १० वर्षे हिंदूंमध्ये झालेली जागृती, हिंदूंच्या बाजूने होत असलेले न्याय निवाडे, हिंदूंवरील अन्याय निवारण, हिंदूंकडून होत असलेली ‘हिंदु राष्ट्रा’ची न्याय मागणी, हे सर्व साम्यवाद्यांना असह्य होत आहे. याचाच एक भाग म्हणून केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांच्या ताफ्यावर आक्रमण करण्यात आले, त्यांच्या विधान मंडळातील भाषणावर टीका करण्यात आली, तसेच २२ जानेवारी या दिवशी अयोध्येतील श्रीराममूर्ती प्राणप्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाला विरोध करण्यात आला.

केरळ, तमिळनाडू आणि पंजाब या राज्यातील राज्यपालांच्या कृतींविरोधातील काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राज्यपालांच्या कथित मनमानीपणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सभागृहात आणि बाहेरही चर्चा घडवल्या जातात. राज्यपाल विद्यापिठाचे कुलपती असतात. त्यांचे कुलपतीपदाचे अधिकार रहित करण्यासाठी केरळमध्ये प्रयत्न चालू आहेत. नवीन कुलपती नेमल्यावर त्यांचे वेतन आणि सुविधा यांसाठी आर्थिक प्रावधान (तरतूद) करावे लागते. त्याला ‘मनी बिल’ असे म्हणतात. ते विधेयक राज्याने पारित केल्यानंतर त्याला राज्यपालाची संमती लागते. त्या संदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. त्यात वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिंटन नरिमन केरळ सरकारला सल्ला देतात आणि त्यासाठी लाखो रुपये घेतात. ‘राज्यपालांचे अधिकार न्यून करण्याच्या त्याच विषयात रोहिंटन नरिमन यांनी राज्यपालांच्या कार्यशैलीवर टीका करणे योग्य आहे का ?’, असा प्रश्न केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी उपस्थित केला. असा कायदा केल्याने शासनकर्त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार विद्यापिठाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येतो. विद्यापिठांच्या संदर्भातील राज्यपालांचे अधिकार हिरावून घेऊन ते त्यांच्या मर्जीतील लोकांकडे देण्याचा विचार साम्यवादी करत आहेत.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदूंना दिलेल्या अनुकूल निवाड्यांमुळे निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन अप्रसन्न

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांच्यावर मुंबई येथील एका कार्यक्रमात टीका केली. नरिमन हे ज्येष्ठ विधीज्ञ रोहिंटन नरिमन यांचे चिरंजीव आहेत. हे सर्वोच्च न्यायालयातून क्रमांक दोनच्या पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी श्रीरामजन्मभूमी आणि कलम ३७० यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांवर टीका केली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या इच्छेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात एका मुसलमान न्यायमूर्तींना बढती मिळाली नाही. त्यामुळे ते केंद्र सरकारवर अप्रसन्न आहेत.

३. साम्यवाद्यांना कुठल्याही घटनात्मक पदावरील व्यक्तीवर टीका करण्याचा अधिकार ?

‘राज्यपाल आरिफ महंमद खान हे मुसलमान असतांनाही ते मुसलमानांच्या बाजूने कार्य करत नाहीत’, असा साम्यवादी आणि पुरोगामी विचारवंत यांचा आरोप आहे. न्या. नरिमन यांच्या मते आरिफ महंमद खान हे केंद्र सरकार किंवा भाजप यांच्या इच्छेनुसार कार्यरत रहातात. यावर आरिफ महंमद खान म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ अधिवक्ता रोहिंटन नरिमन हे सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यात केरळ सरकारला केवळ सल्ला देण्यासाठी ४० लाख रुपये घेतात आणि त्याच खटल्याविषयी त्यांचे पुत्र रोहिंटन नरिमन, जे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते, त्यात ते राज्यपालांवर टीका करतात. हा विचित्र असा योगायोग आहे. योग्यतेच्या मागणीविषयी (propriety demands) प्रश्न आल्यास किंवा विषय निघाल्यास त्यांनी त्यावर भाष्य करू नये; परंतु हे सर्व नियम आणि आदर्श पुरोगामी, समाजवादी, साम्यवादी, घटनापुरस्कर्ते यांना लागू होत नाहीत.’’ (३१.१.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय