राज्यपालांवर आक्रमण केल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. राज्यपालांच्या ताफ्यावर आक्रमण केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद
‘राज्यघटनेच्या कलम १५४ प्रमाणे राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात. त्यांच्यासाठी शिष्टाचाराचे नियम असतात. त्यांना ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा प्रदान केलेली असते. राज्यपाल हे अराजकीय पद आहे; परंतु गेली १० ते १५ वर्षांपासून राज्यपालांवर ‘हिंदुत्वनिष्ठ’ असा शिक्का मारून त्यांचा अवमान करण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. ११.१२.२०२३ या दिवशी केरळचे राज्यपाल आरिफ खान हे एका कार्यक्रमासाठी जात असतांना साम्यवादी विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा रस्ता अडवला, काळे झेंडे दाखवले आणि धुडगूस घातला, तसेच त्यांच्या ताफ्यावर आक्रमण केले. ही घटना थिरूअनंतपुरम् येथे घडली. हिंसाचार माजवून सरकारी मालमत्तेची हानी करत असतांना राज्यपालांच्या बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. हा प्रकार अतिशय निंदनीय आहे.
हे आक्रमण करणारा जमाव प्रामुख्याने विद्यार्थी वर्ग होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानातील दंगली घडवणे, हिंसक आक्रमण करणे, सरकारी मालमत्तेची हानी करणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे, राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा अवमान करणे, असे विविध गुन्हे नोंद करण्यात आले, तसेच त्यांच्यावर ‘प्रिव्हेंशन ऑफ डॅमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ॲक्ट’ (सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम) या कायद्यांतर्गतही गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना ११.१२.२०२३ या दिवशी अटक करण्यात आली. ते अनुमाने १ मास न्यायालयीन कोठडीत होते.
२. केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितला विद्यार्थ्यांनी हिंसाचार न करण्याविषयीचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा उपदेश !
या विद्यार्थ्यांचा जामीन अर्ज केरळ उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला आला. तेव्हा न्यायमूर्तींनी वर्ष १९९७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘हरपल सिंह विरुद्ध देवेंद्र सिंह’ या निवाड्याचा संदर्भ दिला. त्यात २५ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, ‘आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे की, राजकीय पक्ष हे तरुण, तसेच विद्यार्थी यांना आकर्षित करतात आणि त्यांच्या माध्यमातून पक्षाचा हेतू साध्य करतात. या वयात विद्यार्थ्यांना ते करत असलेल्या कृत्याचा परिणाम ठाऊक नसतो किंवा तसा विचार करण्याची त्यांना बुद्धीही नसते. हा आजार सर्वच राजकीय पक्षांना लागलेला आहे. त्यात गेली २५ वर्षे काहीही पालट झालेला नाही. त्यामुळे हा विषय विशेषत: विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांनी हाताळावा. यात पोलीस, प्रशासन किंवा न्यायालय काहीच करू शकणार नाहीत’, असे नमूद केले होते.
येथे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, विद्यार्थ्यांनी किंवा तरुणांनी त्यांचे ज्ञान, शक्ती आणि तरुणाई यांचा उपयोग समाजहित, तसेच देशाला बलवान करण्यासाठी करावा. दुष्कृत्ये करण्यासाठी करू नये.
३. उच्च न्यायालयाकडून विद्यार्थ्यांना सशर्त जामीन संमत
हिंसाचार करणे, राज्यप्रमुखांचा अवमान करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणे, दंगली घडवणे, सरकारी अधिकार्‍यांवर आक्रमण करणे या गोष्टी निंदनीय असल्या, तरी शेवटी विद्यार्थ्यांनी १ मास न्यायालयीन कोठडीत रहाणे योग्य नाही. यात त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होते. गुन्हेगारांसमवेत राहिल्याने त्यांचे भविष्य अडचणीचे ठरेल, तसेच त्यांचा अभ्यासही होणार नाही. हा विचार करून न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना सशर्त जामीन संमत केला. त्यात प्रामुख्याने भविष्यात अशा प्रकारचा गुन्हा न करणे, त्यांचे पारपत्र पोलिसांकडे जमा करणे, प्रत्येक शनिवारी पोलीस ठाण्यात उपस्थिती लावणे, साक्षीदार किंवा सरकारी अधिकारी यांच्यावर दबाव न आणणे, शहर न सोडणे, शाळा किंवा महाविद्यालय येथे उपस्थित रहाणे या अटी ठेवण्यात आल्या. यासमवेतच ७६ सहस्र ३५७ रुपये भरण्याचाही आदेश दिला.
४. साम्यवाद्यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यांमध्ये लोकशाहीची हत्या !
एकंदरच साम्यवाद्यांचे प्राबल्य असलेले केरळ आणि बंगाल ही राज्ये लोकशाहीची हत्या करण्यात पुढे आहेत. अलीकडेच ‘ईडी’चे (अंमलबजावणी संचालनालयाचे) अधिकारी बंगालमध्ये शेख यांच्या अटकेसाठी गेले असता त्यांच्यावर सहस्रो धर्मांधांचा जमाव चालून गेला आणि त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याही पुढे जाऊन यात गंभीर घायाळ झालेल्या अधिकार्‍यांवरच फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. जनतेने याचा विचार करून अशा प्रवृत्तीच्या राजकीय पक्षांना कायमचे घरी बसवावे, म्हणजे भारतात शांतता नांदेल आणि तरुणांचा वेळ देशहितासाठी वापरता येईल.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१४.१.२०२४)