संपादकीय : प्रशासकीय हलगर्जीपणा !

मध्यप्रदेशातील हरदा शहरात फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात ११ ठार आणि २०० जण घायाळ झाले आहेत. हा स्फोट इतका भीषण होता की, ४० किलोमीटरच्या परिसराला भूकंपासारखे हादरे बसले. या स्फोटामुळे ५० हून अधिक घरांना आग लागली, तर अनेक घरांना तडे गेले आणि त्यांच्या घरातील विविध प्रकारच्या साहित्याची हानीही झाली. स्फोटामुळे रस्त्यावरील वाहनांसह अनेक पादचारी दूर फेकले गेले. हरदा परिसरातील ७ जिल्ह्यांतील अग्नीशमन दलांना आग विझवण्यासाठी बोलवावे लागले. यावरून या स्फोटाची भीषणता लक्षात येते. हा स्फोट जिथे झाला, तिथे मोठ्या प्रमाणात निवासी भाग आहे. त्यामुळे त्या भागात कारखाना का आणि कसा चालू राहिला ? सहस्रो टन दारूगोळ्याने भरलेल्या कारखान्याला निवासी क्षेत्राच्या मध्यभागी चालवण्याची अनुमती कशी मिळाली ? यांसह अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. भारत हा असा देश आहे की, जिथे सर्व काळ सुरळीत चालू असतांना सर्व प्रशासकीय यंत्रणा निवांत असतात आणि एखाद्या इमारतीला प्रचंड आग लागली, रुग्णालयात अतीदक्षता विभागात वायू गळतीने अथवा अन्य कारणाने स्फोट झाला, इमारत असुरक्षित असल्याने ती पडून अनेकांचा मृत्यू झाला की, मग लगेच प्रशासकीय यंत्रणेची धावाधाव चालू होते. त्यामुळे ‘हरदा येथे झालेल्या फटाक्यांच्या कारखान्यामधील ‘स्फोट’ हा नाकर्त्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून मानवी जिवांशी झालेला ‘खेळ’ आहे’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

अनेक अनुत्तरित प्रश्न !

ज्या कारखान्यात हा स्फोट झाला, तो भरवस्तीमधील पूर्णपणे अवैध कारखाना असल्याची चर्चा आहे. ‘हा कारखाना वैध कि अवैध ?’, याविषयी पत्रकारांनी जिल्हाधिकार्‍यांना प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांनी ‘कारखान्याला परवाना आहे कि नाही ? हे पडताळून सांगू’, असे उत्तर दिले. प्रशासनाला जर कारखाना वैध कि अवैध, हेच ठाऊक नसेल, तर कारवाई पुष्कळ दूरची गोष्ट आहे. या स्फोटाला कारखान्यात क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक दारूचा साठाही कारणीभूत आहे. इतका साठा भर लोकवस्तीत ठेवता येतो का ? त्याची पडताळणी कुणी केली होती का ? ज्या कारखान्यांमध्ये विशेषत्वाने जिथे आग हा विषय असतो, तिथे विशेष करून तरी आग नियंत्रणाची, तसेच त्या संबंधाने सुरक्षायंत्रणा हा एक प्रमुख घटक असतो. इथे सगळेच निकष पायदळी तुडवलेले आढळून आले. स्फोट झाल्यावर कोणत्याही प्रकारची सुरक्षायंत्रणा नसल्याने आगीमुळे घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला आणि चेंगराचेंगरीने परिस्थिती आणखीन बिकट झाली. आग लागल्यावर अग्नीशमन विभागाचे वाहन इथे येऊ शकते का ? याचीही चाचणी कधी करण्यात आली नाही. त्यामुळे या अवैध कारखान्याच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार ?

हरद्याप्रमाणे जबलपूरचीही धोकादायक स्थिती !

हरद्याप्रमाणेच मध्यप्रदेशमधील जबलपूर येथेही अल्प क्षेत्रात मोठी लोकसंख्या असलेल्या अनेक मानवी वसाहतीत फटाक्यांची अनेक अवैध दुकाने आणि साठवणुकीची केंद्रे आहेत. शहरातील गुरंडी, गलगाला, कोतवाली यांसह अनेक भागात अवैध फटाक्यांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालतो. गोहलपूर, कोतवाली या भागांत अनेक व्यावसायिकांनी घरातच फटाक्यांची गोदामे उभारली आहेत. येथील गल्ल्या इतक्या अरूंद आहेत की, अनेक भागांत आग लागली, तर अग्नीशमन दलाचे वाहन पोचू शकणार नाही. यातील अनेक परवानाधारक गोदामांमध्ये क्षमतेपेक्षा कितीतरी पट अधिक फटाक्यांचा साठा आहे. यात धक्कादायक, म्हणजे १६ डिसेंबर २०२२ च्या ‘अग्नीसुरक्षा आणि स्फोटक कायद्या’च्या नियमांनुसार फटाक्यांची विक्री करणार्‍या एकाही व्यापार्‍याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पडताळणीसाठी आवेदन सादर केलेले नाही. असे असतांना या परिसरात फटाक्यांची दुकाने आणि गोदामे सर्रास चालू आहेत, जी भविष्यात कधीही मानवी मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकतील ! अनेक घरांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा परवाना नसतांना ‘फटाके’ बनवण्याचे काम होते आणि फटाक्यांसाठीच्या दारूचा साठाही आहे. त्यामुळे एकूणच हे शहरही ‘फटाक्यांच्या दारूच्या ढिगार्‍यावर बसलेले शहर आहे’, असे म्हटल्यास वावगे ते काय ?

प्रत्येक राज्यात फटाक्यांमुळे स्फोट !

मध्यप्रदेशात फटाके कारखान्यात झालेला स्फोट हा पहिला नसून यापूर्वीही देशात असेच स्फोट झाले आहेत. प्रत्येक वेळी जिथे जिथे स्फोट होतो, तिथे तात्काळ पडताळणी, नोटीस आणि कारवाईचा देखावा केला जातो अन् पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणेच होते. भारतात जवळपास प्रत्येक राज्यात फटाके बनवणारे अनेक अवैध कारखाने आहेत आणि प्रत्येक राज्यात अशा प्रकारे स्फोट झाले आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील बार्शी तालुक्यातील (जिल्हा सोलापूर) फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटात ३ महिला मृत्यूमुखी पडल्या. हा कारखानाही विनापरवाना आणि कोणत्याही निकषाचे पालन न करता पत्र्याच्या शेडमध्ये चालवला जात होता. या ठिकाणीही क्षमतेपेक्षा अधिक दारूगोळा साठवून ठेवण्यात  आला होता. या ठिकाणी काम करणार्‍यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण नव्हते. स्फोट होण्यापूर्वी ७ वर्षांपासून हा कारखाना चालू होता. केवळ स्फोट झाल्याने समोर आले ते इतकेच !  तमिळनाडूतील शिवकाशीजवळ फटाके बनवणार्‍या कारखान्यात ऑक्टोबर २०२३ मध्ये स्फोट होऊन ९ जणांचा मृत्यू झाला. तमिळनाडूमधील फटाके कारखान्यांच्या सर्वेक्षणात ९२ टक्के लोकांनी त्यांच्या कामाचे प्रशिक्षण घेतले नसल्याचे आढळले, तर ९७ टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांच्या व्यवस्थापकांनी त्यांना कामासाठी सुरक्षासाधने किंवा पोशाख दिलेले नाहीत.

हरदा येथे ज्या प्रकारे नियम धाब्यावर बसून फटाक्यांची निर्मिती केली जात होती, तशाच प्रकारे अनेक राज्यांत विविध ठिकाणी हेच प्रकार होत आहेत. प्रशासकीय व्यवस्था ही कशा प्रकारे अत्यंत गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करते आणि दुर्लक्ष केल्यामुळे जीवितहानी कशी होते, हेच यावरून समोर येते. ‘सामान्य माणसांच्या जिवाचे मोल प्रशासनास काय असणार ?’, हेच येथे म्हणावेसे वाटते. प्रत्येक वेळी २-४ लाख रुपयांचे साहाय्य दिले जाते आणि तो विषय तिथेच संपवला जातो. त्यामुळे अशा घटनांची जर पुनरावृत्ती टाळायची असेल, तर कारखाना चालकांसह कारखान्याची पडताळणी न करणार्‍या अधिकार्‍यांनाही कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ‘घटनेतील दोषींना सोडणार नाही’, अशी चेतावणी दिली असून त्यांनी राज्यातील फटाक्यांच्या अवैध कारखान्यांची पाळेमुळे खणून काढावीत आणि जनसामान्यांचा जीव वाचवावा !