सार्वजनिक पातळीवरील संवाद मराठीतून होण्यासाठी नागरिकांनी आग्रही रहावे ! – अभिरूप न्यायालयात पार पडलेल्या संवादाचा सूर
अमळनेर (जिल्हा जळगाव) – मराठी भाषा ही मुळातच अभिजात, संपन्न आणि घरंदाज आहे. आज विविध क्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर होत आहे. शासकीय पातळीवर मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र मराठी भाषिक नागरिकच या भाषेचा वापर अल्प करत आहेत. तरी मराठी भाषेचा न्यूनगंड काढून मराठी बोलली किंवा वाचली गेली पाहिजे. सार्वजनिक पातळीवरील संवाद मराठीतून व्हावा, यासाठी मराठी भाषिक नागरिकांनी आग्रही रहावे, असे मत साहित्य संमेलनात पार पडलेल्या अभिरूप न्यायालयात व्यक्त करण्यात आले.
९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का ?’ या विषयावर आगळेवेगळे अभिरूप न्यायालय पार पडले. अभिरूप न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांनी काम पाहिले, तर शासनाच्या वतीने अधिवक्ता म्हणून उपसभापती डॉ नीलम गोर्‍हे यांनी काम पाहिले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे त्यांच्या युक्तीवादात म्हणाल्या, ‘‘वैद्यकीय क्षेत्रातील भाषा मराठीत असली पाहिजे. यासाठी डॉक्टरांनी औषधांचे नाव मराठीत लिहावे. पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावे. वेगवेगळ्या माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. येत्या काळात तंत्रज्ञानाचा उपयोग मराठीत करणे आवश्यक आहे. शासन आणि समाज दोन्ही पातळींवर अभिजात भाषेसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मराठी भाषेला जगमान्यता आहेच; मात्र या भाषेला तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या साहाय्याने पुढे नेण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.’’
न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर म्हणाल्या,‘‘मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा केंद्राचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तोपर्यंत मराठी भाषिकांनी न्यूनगंड झटकत सार्वजनिक पातळीवर एकमेकांशी मराठी भाषेतूनच संवाद साधावा. मराठीतून संवाद व्हावा, यासाठी आग्रही रहावे.’’
डॉ. गणेश चव्हाण म्हणाले, ‘‘जगातील सर्व भाषेत बोलल्या जाणार्‍या भाषेत मराठी २२ व्या क्रमांकावर आहे, तर भारतात तिसर्‍या क्रमांकावर बोलली जाणारी भाषा आहे. मराठी भाषा २ सहस्र वर्षे जुनी भाषा आहे. ‘गाथासप्तशती’ हा ग्रंथ दीड सहस्र वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठीला निश्चितच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे.
मराठी भाषा विभागाचे संचालक श्यामकांत देवरे म्हणाले, ‘‘मुंबई येथे २५० कोटी रुपये व्यय करून मराठी भाषा भवनाची इमारत बांधण्यात येत आहे. जगपातळीवरील मराठी भाषिकांचा ‘आंतरराष्ट्रीय समन्वय मंच’ स्थापन करण्यात आला आहे. मराठी भाषा धोरण अंतिम टप्प्यात आहे.’’