Repeal Worship Act : ‘धार्मिक पूजा स्थळ कायदा १९९१’ रहित करा ! – भाजपच्या खासदाराची राज्यसभेत मागणी

नवी देहली – धार्मिक पूजा स्थळ कायदा १९९१ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप) रहित करण्याची मागणी भाजपचे खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी ५ फेब्रुवारी या दिवशी राज्यसभेत केली.

सौजन्य : न्यूज 9 लाइव  

खासदार हरनाथ सिंह यादव म्हणाले की,

१. हा कायदा राज्यघटनेत नमूद केलेल्या समानता आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो, जो राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचा आणि त्याच्या मूळ रचनेचा अविभाज्य भाग आहे.

२. हा कायदा न्यायालयीन पुनरावलोकनास प्रतिबंधित करतो, जे राज्यघटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. हा कायदा बौद्ध, जैन, शीख आणि हिंदु धर्मियांच्या अनुयायांचे धार्मिक अधिकार अल्प करतो अन् भगवान श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांच्यात भेदभाव निर्माण करतो.

३. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्यांना प्रार्थनास्थळांचे महत्त्व कळले नाही. या लोकांनी त्यांच्या राजकीय लाभासाठी स्वतःच्या संस्कृतीची लाज बाळगण्याची प्रवृत्ती निर्माण केली.

४. ज्ञानवापी आणि श्रीकृष्णजन्मभूमी यांसह इतर धार्मिक स्थळे तलवारीच्या जोरावर विदेशी आक्रमकांनी कह्यात घेण्याचे मागील सरकारने कायदेशीररित्या समर्थन केले. समान कृत्ये आणि समान परिस्थिती यांसाठी २ कायदे असू शकत नाहीत. हा कायदा पूर्णपणे राज्यघटनाविरोधी आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या हितासाठी हा कायदा करावा.

काय आहे ‘धार्मिक पूजा स्थळ कायदा १९९१’?

‘धार्मिक स्थळे स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जशी होती तशीच रहातील आणि त्यात कोणत्याही प्रकारे छेडछाड केली जाणार नाही’, असे ‘धार्मिक पूजा स्थळ कायदा १९९१’मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे; मात्र श्रीरामजन्मभूमीचे प्रकरण त्याला अपवाद मानले गेले.