अधिवक्ता परिषद आणि बार असोसिएशनच्या वतीने महाराष्ट्र अन् गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष पारिजात पांडे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन
रत्नागिरी – रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांकरता महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (एम्.आर्.टी.) आणि कोकण कमिशनर यांचे कँप रत्नागिरीमध्ये आयोजित करावेत, तसेच सहकार न्यायालयाच्या कँपसाठी न्यायालयात कायमस्वरूपी जागा मिळावी, साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयालाही जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा न्यायालयात जागा दिल्यास पक्षकार आणि वकील यांच्या सोयीचे होणार आहे, अशा मागण्यांचे निवेदन बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांचे अध्यक्ष पारिजात पांडे अन् कौन्सिल सदस्य संग्राम देसाई यांच्याकडे अधिवक्ता परिषद (कोकण प्रांत) रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश शेट्ये आणि रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दिलीप धारिया यांनी केली. श्री. पांडे यांच्या रत्नागिरी दौर्‍याप्रसंगी हे निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांतील ‘टेनन्सी आणि आर्टीएस्’ अपिले मुंबई येथील जुने सचिवालय फोर्ड येथे कार्यान्वित असलेल्या महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, कोकण कमिशनर यांच्या न्यायालयात दाखल करावी लागतात. २ जिल्ह्यांतील प्रलंबित अपिले, नवीन दाखल होणारी प्रकरणे यांची संख्या प्रचंड आहे; मात्र अपिले मुंबई येथे जाऊन दाखल करावी लागत असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील पक्षकारांना न्यायालयात अपील दाखल करणे, अपिलाच्या सुनावणीस न्यायालयात उपस्थित रहाणे अत्यंत खर्चीक, वेळखाऊ आणि न परवडणारी गोष्टआहे. अशा स्थितीत अनेक पक्षकारांना वरिष्ठ न्यायालयात अपील करून न्याय मागणे अशक्य होत आहे. या दोन जिल्ह्यांकरिता रत्नागिरी येथे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण आणि कोकण कमिशनर कोकण विभाग यांचे दरमहा ठराविक ४-५ दिवसांचा ‘कॅम्प’ घेतल्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील पक्षकारांना रत्नागिरी येथेच वरिष्ठ न्यायालयामध्ये अपिले दाखल करून न्याय मागणे आणि मिळणे सोयीचे होईल. रत्नागिरी जिल्ह्यासह सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा या सहा जिल्ह्यांकरता कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्यासाठी अनेक वर्षांची मागणी प्रलंबित आहे. कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करावी.
रत्नागिरी येथील सहकार न्यायालय यांचा दरमहा ३ दिवसांचा कॅम्प आयोजित केला जातो; मात्र कायमस्वरूपी कोणतीही जागा सध्या उपलब्ध नाही. तरी सहकार न्यायालय चालू ठेवण्याकरता कायमस्वरूपी जागा न्यायालयाच्या आवारातील इमारतींमध्ये उपलब्ध व्हावी, यासाठी उपाययोजना करावी. साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचे कार्यालय हिंदु कॉलनीमध्ये खासगी इमारतीमध्ये कार्यरत आहे. हे कार्यालय कुवारबाव येथे स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन चालू आहे; मात्र तेथे जाणे-येणे पक्षकार आणि वकिलांना अडचणीचे अन् त्रासदायक होणारे आहे. त्यामुळे या कार्यालयाला जिल्हाधिकारी किंवा न्यायालयातील इमारतींमध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी. जमीन प्राधिकरणाचा कँप मुंबईत घ्यावा
जिल्ह्यातील जमिनींचे अनेक शासकीय कामांकरता भूसंपादन करण्यात येत आहे. या भूसंपादन झालेल्या जमीनमालकांना वाढीव हानीभरपाई करता औरंगाबाद येथील प्राधिकरणासमोर जाऊन अर्ज करणे आणि सुनावणीसाठी उपस्थित रहाणे अत्यंत अडचणीचे अन् खर्चिक स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे प्राधिकरण मुंबई येथे कॅम्प स्वरूपात चालू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात सुधारणा हवी
दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालय सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात आहे; मात्र या कार्यालयाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. कार्यालयातील रेकॉर्ड ठेवण्याकरता योग्य जागा उपलब्ध नाही. कार्यालयामध्ये आवश्यक ती फी भरल्यानंतर आवश्यक कालावधीचा शोध आणि रेकॉर्ड उपलब्ध होणे आवश्यक आहे; मात्र त्याप्रमाणे शोध आणि रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्याविषयी संबंधित अधिकार्‍यांना समज द्यावी. कार्यालयामध्ये पक्षकारांना बसण्यास आवश्यक सुविधा नाही. त्यामुळे या कार्यालयाकरता पुरेशी आणि योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
किमान ५ वर्षांचा अनुभव असावा
न्यायिक अधिकारी यांची नियुक्ती करतांना त्यांना किमान ५ वर्षे वकिली व्यवसायाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. महसूल अधिकार्‍यांसमोर कामकाज चालवतांना अनेक अडचणी निर्माण होतात. महसूल विभागातील न्यायिक कामकाज चालवण्यासाठी पूर्ण वेळ, कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झालेले आणि न्यायाधीश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.