‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे गोव्याची चौफेर प्रगती ! – राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई, गोवा
गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ
(‘डबल इंजिन’ म्हणजे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार)
पणजी, २ फेब्रुवारी (वार्ता.) : गेल्या १० वर्षांत ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे गोव्याची चौफेर प्रगती झालेली आहे, तरीही सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. वर्ष २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत वर्ष २०२३ मध्ये राज्याचे एकूण घरगुती उत्पन्न ३३ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर गोमंतकियांचे दरडोई उत्पन्न ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. केंद्रशासनाच्या ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने’साठी गोव्यात ३३ सहस्रांहून अधिक कारागिरांनी नोंदणी केलेली आहे, अशी माहिती राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांनी विधानसभेत अभिभाषणाच्या वेळी दिली. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला २ फेब्रुवारीपासून राज्यपालांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ झाला. राज्यपाल पिल्लई यांनी अभिभाषणात सरकारची गेल्या वर्षभरातील उपलब्धी आणि आगामी योजना यांची माहिती दिली. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्याचे प्रकरण किंवा गोव्यात खाण व्यवसाय निश्चितपणे कधी चालू होणार ? या महत्त्वाच्या विषयांवर पिल्लई यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही; मात्र खनिज वाहतूक करणार्या टिप्पर (ट्रकचा एक प्रकार) ट्रकवाल्यांना ‘हरित कर’ आणि इतर कर यांच्यासंबंधी सवलत देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
(सौजन्य : Goa News Hub)
१२ नवीन उद्योगांना संमती,तर ५ सहस्र ५९८ रोजगार उपलब्ध होणार !
राज्यपाल पुढे म्हणाले, ‘‘गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने १२ नवीन उद्योगांना संमती दिली आहे, तसेच ९ उद्योगांना विस्तारकामांसाठी अनुमती दिली आहे. यामधून ५ सहस्र ५९८ जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पोलीसदलातील हवालदारपदासाठीची ३० टक्के रिक्त जागा भरण्यात येत आहे. १६१ गृहरक्षकांना (होमगार्ड) पोलीस हवालदार म्हणून सेवेत घेतले आहे. ‘मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजने’खाली (हे योजनेचे नाव आहे.) सरकारी कार्यालये आणि खासगी आस्थापने येथे ८ सहस्र ८५२ युवकांची ‘अप्रेंटिस’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चालू वर्षातच १०० टक्के मलनिस्सारण जोडण्या पूर्ण होणार !
लोकांना २४ घंटे पाणीपुरवठा करण्याचे सरकारचे ध्येय असून चालू वर्षातच मलनिस्सारण जोडण्या पूर्ण होणार आहेत. प्रतिदिन ४ कोटी २५ लाख लिटर क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पही होणार आहे. साधन सुविधा विकास महामंडळाने गेल्या वर्षी १७३ कोटी २० लाख रुपये खर्चाची १२ कामे पूर्ण केली आहेत, तर १३ निरनिराळ्या प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे वर्षभरात पूर्ण होणार आहेत. ‘अटल आसरा’ योजनेचा अनुसूचित जमातीतील ४५९ सदस्यांनी लाभ घेतलेला आहे.’’