हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी राज्यशासनाचा ७ आस्थापनांसमवेत सामंजस्य करार !

मुंबई – हरित हायड्रोजन निर्मिती ही काळाची आवश्यकता असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ सहस्र ३०० कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक करणार्‍या ७ प्रकल्पांसाठी विविध आस्थापनांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. या माध्यमातून ६४ सहस्र एवढी रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हे करार करण्यात आले. या वेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांसह ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी’चे अध्यक्ष, महाऊर्जाचे महासंचालक आणि आस्थापनांचे प्रतिनिधी उपलब्ध होते. केंद्र सरकारच्या ‘हरित हायड्रोजन मिशन’च्या मार्गदर्शक सूचनेअन्वये राज्यशासनाने ‘हरित हायड्रोजन धोरण २०२३’ प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे ५०० केटीपीए (प्रतिवर्षी किलो टन) एवढ्या हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट असून राज्यशासनाने हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान, सवलती दिल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. महाराष्ट्राला हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हरित हायड्रोजन संदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हरित हायड्रोजन हे असे तंत्रज्ञान आहे, तेथे पर्यावरणाचा समतोल राखून ऊर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनवावे, यासाठी झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरीत्या  होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.