वासनांधांची राजधानी !

नुकताच इंग्लंडमधील व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे. त्यात रस्त्यावर बलात्काराचा प्रयत्न करणार्‍या आतंकवाद्याला पोलीस गोळ्या घालतांना दिसत आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ म्हणजेच एन्.सी.आर्.बी.) वर्ष २०२२ चा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार महिलांच्या संदर्भातील गुन्हे नोंद झालेल्या १९ प्रमुख शहरांमध्ये देहली राज्य सलग तिसर्‍या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर आहे. या वर्षात देहलीत प्रतिदिन सरासरी ३ बलात्कारांची नोंद करण्यात आली आहे. वर्ष २०२१ मध्ये ती सरासरी २ होती. वर्ष २०२२ मध्ये महिलांच्या संदर्भात १४ सहस्र १५८ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. देहलीतील महिलांच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रति १ लाख महिलांमागे १९० महिला वासनांधांच्या शिकार झाल्या आहेत. वर्ष २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये अत्याचारांच्या घटनेत ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वरील आकडेवारी केवळ पोलीस ठाण्यांत नोंद झालेल्या प्रकरणांची आहे. अपकीर्तीच्या भयामुळे स्त्री अत्याचाराच्या अनेक प्रकरणांची नोंद पोलीस ठाण्यांत होतही नाही. वर्ष २०१२ मध्ये निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले होते. अनेक ठिकाणी मेणबत्ती घेऊन निषेध मोर्चे काढण्यात आले. यानंतर मार्च २०१३ मध्ये स्त्री अत्याचारविरोधी कायद्यात सुधारणा करून बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये फाशीपर्यंतच्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले. या अंतर्गत निर्भया बलात्कार प्रकरणी ४ आरोपींना फासावर लटकवण्यात आले, तरीही देहलीतील स्त्री अत्याचाराची प्रकरणे न्यून न होता त्यामध्ये वाढच झाली. वर्ष २०१२ ते २०१५ पर्यंत देहलीत स्त्री अत्याचारांच्या घटनांत २८.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. वर्ष २०१२ मध्ये देहलीत नोंद झालेल्या स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या एकूण प्रकरणांतील केवळ २४.२ टक्के प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांवरील आरोप सिद्ध करण्यात यश आले. अन्य प्रकरणांतील आरोपी निर्दोष सुटले. अशा घटनांत गुन्हा नोंद झाला, तरी निरपेक्ष चौकशी होईल, याची निश्‍चिती नसते. अनेकदा गुन्हेगार सुटण्यासाठी नेतेमंडळींकडून दबाव आणला जातो, पैसे देऊन पुरावे नष्ट केले जातात, साक्षीदार वळवले जातात, नातेवाइकांनाही धमकावले जाते. आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण २५ ते ३० टक्केच असल्याने ७० ते ७५ टक्के पीडिता न्यायापासून वंचितच रहातात.

वर्ष २०२२ मध्ये प्रत्येक घंट्याला देशात स्त्री अत्याचाराच्या ५१ गुन्ह्यांची नोंद केली गेली. स्त्री अत्याचारांच्या वाढत्या घटना पोलिसांसाठी अत्यंत लज्जास्पद आहेत. या घटना रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्यासाठी सरकार कोणते विशेष प्रयत्न करणार आहे का ? कि त्यासाठी रामराज्याचीच प्रतीक्षा करावी लागेल ?

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.