Non-Hindus Not Allowed : तमिळनाडूतील सर्व मंदिरांमध्ये अहिंदूना प्रवेशबंदी !

मदुराई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने राज्यातील दिंडीगुल जिल्ह्यातील पलानी येथील धनायुधापानी स्वामी मंदिरासह राज्यातील सर्व मंदिरांमध्ये अहिंदूंना प्रवेश करण्यास बंदी घालणारा आदेश दिला आहे. ‘मंदिरे ही पर्यटन स्थळे नसून धार्मिक स्थळे आहेत. हिंदूंना त्यांचा धर्म मानण्याचा आणि पाळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मंदिरे घटनेच्या कलम १५ अंतर्गत येत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही मंदिरात अहिंदूंचा प्रवेश रोखणे चुकीचे म्हणता येणार नाही, जरी ते ऐतिहासिक असले तरी’, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. ‘जर अहिंदूना मंदिरात प्रवेश करायचा असेल, तर त्यासाठी आधी हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. या हमीपत्रात त्यांना नमूद करावे लागणार आहे की, ते देवतांवर विश्‍वास ठेवतात आणि हिंदु धर्माच्या परंपरांचे पालन करण्यास सिद्ध आहेत’, असेही न्यायालयाने त्याच्या निर्णयात म्हटले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने तमिळनाडूच्या हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय एन्डोमेंट्स विभागाला राज्यातील मंदिरांमध्ये फलक लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘कोडीमारामच्या (ध्वजस्तंभाच्या) पलीकडे अहिंदूना मंदिरात प्रवेश नाही’, असे या फलकांवर लिहिण्यास सांगण्यात आले आहे. कोडिमाराम हे मुख्य प्रवेशद्वारालगतच आणि गर्भगृहाच्या आधी येते. ‘धनायुधापानी स्वामी मंदिरात केवळ हिंदूंनाच प्रवेश द्यावा’ यासाठी डी. सेंथिलकुमार पलानी यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. सेंथिलकुमार पलानी हे ‘हिल टेंपल डिव्होटीज ऑर्गनायजेशन’चे निमंत्रक आहेत.

Tamil Nadu | Madurai bench of the Madras High Court orders that non-Hindu are not allowed to cross the Palani Murugan Temple beyond the flagpole.

Senthilkumar from Palani had filed a petition in the Court. The notice board at the temple, which prohibited non-Hindus from entering…

— ANI (@ANI) January 31, 2024

१. केवळ धनायुधापानी स्वामी मंदिरापुरता हा आदेश मर्यादित ठेवण्याची तमिळनाडू सरकारची विनंती होती; मात्र उच्च न्यायालयाने हा आदेश फेटाळून लावत म्हटले की, हे एक मोठे सूत्र उपस्थित केले जात असल्याने हा आदेश राज्यातील सर्व मंदिरांना लागू होईल. या निर्बंधांमुळे विविध धर्मांच्या अनुयायांमध्ये धार्मिक सलोखा निर्माण होईल आणि समाजात शांतता नांदेल.

२. मंदिराबाहेर दुकान चालवणार्‍या एका दुकानदाराचा अनुभव या याचिकेत मांडण्यात आला होता. यात म्हटले होते की, काही अहिंदूंनी मंदिरात बलपूर्वक प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ते येथे सहलीसाठी आले होते. अधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या वादानंतर या अहिंदूंनी म्हटले होते की, हे एक पर्यटन स्थळ आहे आणि इथे कुठेच म्हटले नाही की, मंदिरात अहिंदूंना अनुमती नाही.

हिंदूंच्या मंदिरांचे संरक्षण करणे, हे आमचे कर्तव्य !  – उच्च न्यायालय

न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी तमिळनाडू सरकारकडून बाजू मांडतांना ‘भगवान मुरुगन यांची पूजा अहिंदूदेखील करतात. मंदिरातील विधी आणि परंपरा ते पाळतात. धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याने राज्यघटनेनुसार नागरिकांचे हक्क सुनिश्‍चित करणे हे सरकारचे, तसेच मंदिर प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. देवावर विश्‍वास ठेवणार्‍या अहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालणे केवळ त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावणार नाही, तर त्यांच्या हक्कांच्या विरोधात आहे’, असा युक्तीवाद केला होता.

न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावत म्हटले की, ज्यांचा हिंदु धर्मावर विश्‍वास नाही, अशा अहिंदूंच्या भावनांविषयी अधिकारी चिंतेत आहेत; मात्र हिंदु धर्मियांच्या भावनांचे काय ? अलीकडे अरुलमिघु ब्रहदेश्‍वर मंदिरात इतर धर्माच्या लोकांच्या एका गटाने मंदिर परिसराला सहलीचे ठिकाण मानले होते आणि मंदिराच्या परिसरात मांसाहार केला होता. मदुराई येथील अरुलमिघू मीनाक्षी सुंदरेश्‍वर मंदिराच्या गर्भगृहाजवळ काही मुसलमानांनी कुराण नेले होते आणि तेथे नमाजपठण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या घटना म्हणजे हिंदूंना राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये पूर्णपणे हस्तक्षेप आहे. हिंदूंनाही त्यांचा धर्म मुक्तपणे आचरणात आणण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या मंदिरांचे त्यांच्या प्रथांनुसार पावित्र्य राखणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अनैतिक घटनांपासून मंदिरांचे संरक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे.

‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभाग’ कार्यवाही करेल का, हा प्रश्‍नच ! – याचिकाकर्ते अधिवक्ता टी.आर्. रमेश या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते आणि ‘हिंदु टेम्पल्स वर्शिपर्स सोसायटी’चे अध्यक्ष अधिवक्ता टी.आर्. रमेश यांच्याशी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने संवाद साधला. या वेळी रमेश म्हणाले की, न्यायालयाने हा आदेश दिलेला असला, तरी तमिळनाडू सरकार याची कार्यवाही करेल का, हा प्रश्‍नच आहे. सरकार कदाचित् याला उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपिठासमोर ठेवेल. दुसरीकडे सरकारचा ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय विभाग’ हा न्यायालयाच्या निकालांना नेहमीच धाब्यावर बसवत असल्याने तो याची कार्यवाही करील का, हासुद्धा प्रश्‍नच आहे. काहीही झाले, तरी माननीय न्यायालयाने आमच्या युक्तीवादाला योग्य ठरवत न्याय केला आहे.’