संपादकीय : बिहारमध्ये पुन्हा सत्तापालट !

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २८ जानेवारीला सकाळी राज्यपालांकडे त्यागपत्र सुपुर्द केले आणि बिहार येथे गेल्या काही दिवसांपासून ‘सरकार पडणार कि रहाणार’ ? यांविषयी चालणार्‍या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. अनेकांना नितीश कुमार यांचा हा निर्णय धक्कादायक वाटला, तसा तो आहेही; कारण याच नितीश कुमार यांनी दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन भाजप आणि जनता दल यांच्या संयुक्त सरकारमधून बाहेर पडून सरकार पाडले होते. त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल या पक्षाशी लगोलग हातमिळवणी करून सरकार बनवले. तेव्हा नितीश कुमार यांचा हा निर्णय अनेकांना धक्कादायक वाटत होता. वर्ष २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या निकालानुसार भाजपला ७८, तर जनता दलाला ४५ जागा मिळाल्या होत्या आणि त्यांचे सरकार बनले होते. त्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये नितीश कुमार ‘भाजप त्यांचा पक्ष संपवण्यासाठी काम करत आहे’, असा आरोप करत सरकारमधून बाहेर पडले. नितीश कुमार यांची नीती नेमकी कशी आहे ? याविषयी अनेक जण साशंक असतात ! त्यांच्या १९ वर्षांच्या बिहारमधील कार्यकाळात त्यांनी ८ वेळा पदाचे त्यागपत्र दिले आणि आता ९ व्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांनी अनेक वेळा लालूप्रसाद यादव यांच्यासमवेत आघाडी बनवली आहे आणि ती मोडलीसुद्धा आहे. नितीश यांची प्रशासकीय पकड आणि त्यांचा कारभार चांगला असतो, असे मानण्यात येत असले, तरी अत्यंत बेभरवशाचे अन् अविश्वासू व्यक्ती म्हणून त्यांची राजकीय वर्तुळात कुप्रसिद्धी आहे.

‘इंडिया’ आघाडी रहाणार का ?

नितीश कुमार यांच्या पुढाकारानेच स्थापन झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीतही त्यांना काम करण्यास अडचणी होत्या. इंडिया आघाडीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधी, म्हणजेच भाजपविरोधी पक्ष सहभागी आहेत. या पक्षांमध्ये देशभरातील प्रादेशिक आणि काँग्रेससारखा मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहे. इंडिया आघाडीच्या स्थापनेपासून ‘आम्ही असे करू, तसे करू’, असे सांगून नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे भासवले जात होते. विभिन्न मतप्रवाह असलेले पक्ष एकत्र आले खरे; पण ते एक झाले नाहीत. त्यामुळे इंडिया आघाडीचे भविष्यही कठीण आहे.

बेभरवशाचे पक्ष !

बिहारचा विचार केला, तर लालूप्रसाद यादव यांच्या अनेक वर्षांच्या अनिर्बंध कारभारामुळे बिहारचे ‘जंगलराज’ झाले होते. स्वत: अभियंता आणि प्रशासकीय कारभार चांगला असलेल्या नितीश कुमार यांनी वर्ष २००० मध्ये मुख्यमंत्रीपदी आल्यावर बिहारचा कारभार पालटण्यास आरंभ केला; मात्र सातत्याने लालूप्रसाद यांना जवळ करणे, त्यांना दूर करणे यांमुळे ते नेहमी चर्चेत राहिले.

एखाद्या राज्याचा विकास व्हायचा असेल, तर राज्यात स्थिर सरकारची आवश्यकता असते. सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यास अपयशी ठरल्यास दुसर्‍या पक्षाचे सरकार येते, ते सरकार स्थिर होईपर्यंत निवडणुका येतात. यामुळे विकासकामे करायची असल्यास अथवा प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा करायच्या असल्यास त्या करता येत नाहीत. भ्रष्टाचाराची साखळी तोडायची म्हटल्यास त्यालाही मर्यादा येतात. काही नवीन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचे असल्यास तेही पूर्ण होत नाहीत आणि ते लालफितीच्या कारभारात अडकून रहातात. त्यामुळे ज्या जनतेला प्रकल्पांचा लाभ द्यायचा आहे, त्यांना तो देता येत नाही. त्यामुळे सरकार सिद्ध करण्यापूर्वी या सर्वांचा विचार होणे आवश्यक आहे; मात्र तो होतो का ? हा प्रश्न आहे. निव्वळ राजकीय, स्वार्थी हेतूने आघाड्या बनवल्या जातात. तो राजकीय, स्वार्थी हेतू साध्य होतांना दिसला नाही अथवा पक्षप्रमुखाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली की, मग काडीमोड होतो. यामध्ये जनतेला काही लाभ नाही, तरी हानी मात्र होतेच. राजकीय पक्षांचे नेते आघाड्या करतात आणि त्यातून बाहेर पडतात; मात्र कार्यकर्त्यांची मोठी अडचण होते. त्यांना प्रत्यक्ष कार्य करतांना, जनतेला साहाय्य करतांना त्यांची गोंधळाची स्थिती असते. त्यांची क्षमता ते पूर्ण वापरू शकत नाहीत.

व्यवस्था अपयशी ?

लालूप्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंबीय किती भ्रष्टाचारी आहेत ? हे नितीशकुमार यांना ठाऊक आहे, तरीही त्यांच्याशी २ वेळा आघाडी केली अन् ती मोडली. आताही ते परिवारवादाचा आरोप करतात. लालूप्रसाद यांच्या कुटुंबातील अनेक व्यक्ती बिहारच्या राजकारणात आहेत. ‘बिहार स्वत:ची खासगी मालमत्ता आहे’, अशा थाटात लालूप्रसाद आणि त्यांचे कुटुंबीय तेथे वागतात. अनेक घोटाळ्यांचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद जामिनावर बाहेर आहेत. ‘लँड फॉर जॉब’ घोटाळ्यात त्यांच्या कुटुंबियांची चौकशी चालू आहे. अशा पक्षासमवेत कोणत्या आधारे नितीश कुमार आघाडी करतात ? आघाडी मोडतांना मात्र ‘पक्षाच्या आमदार-खासदारांच्या मागणीमुळे आघाडी तोडली’, असे सांगतात. यातून ते प्रचंड राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेले व्यक्तीमत्त्व आहे, हे लक्षात येते. भाजपसमवेत असणार्‍या ‘लोकजनशक्ती पक्षा’चे चिराग पासवान यांनी ‘नितीश यांना त्यांचा पूर्वी विरोध होता, आताही आहे आणि पुढेही असेल’, असे सांगितले आहे. अशा स्थितीत नवीन सरकार कसे काम करणार ? जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देते, ती संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे सरकार काहीतरी कामे करतील या विश्वासाने ! वारंवार होणार्‍या आघाड्या आणि त्यांचा भंग यांमुळे जनतेचा लोकशाही प्रणालीवरचा विश्वास उडू लागतो. जनतेच्या सेवेसाठी, जनतेची कामे करण्यासाठी निवडून आलेल्या व्यक्ती स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. जगातील ज्या मोठमोठ्या देशांमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आहे, त्यांचा विचार केला, तर तेथे केवळ दोनच राजकीय पक्ष असतात आणि जो काही जय-पराजय होतो, त्यातून सरकार बनते, हे त्या पक्षांमध्येच आलटून पालटून बनते. त्यामुळे वेगळ्या स्वरूपाच्या आघाड्यांचा प्रश्न येत नाही. तशा स्वरूपाच्या काही गोष्टी भारतात लागू केल्या पाहिजेत का ? जेणेकरून युती, आघाडी अशा भानगडी होणे, विरुद्ध विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येणे, सरकार मुदतीपूर्वीच पडणे असे प्रकार टाळता येऊ शकतात. लोकशाही व्यवस्थेत जनता हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे, लोकशाहीची व्याख्याच तशी आहे; मात्र भारतात लोकांपेक्षा राजकीय पक्षांचे महत्त्व अधिक होत आहे. एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर नीट काम करत नसला, तरी लोकांना त्याला परत माघारी बोलावता येत नाही, तर त्याचा भार जनतेला सहन करावा लागतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी नीतीमान उमेदवार उभे करणे आणि जनतेनेही केवळ नीतीमान उमेदवारांनाच मत देणे, हे लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.