Gyanvapi Survey : ज्ञानवापीच्या प्रकरणी भारतीय पुरातत्व विभागाचा अहवाल निर्णायक पुरावा नाही ! – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा दावा
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – ज्ञानवापीच्या प्रकरणी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल निर्णायक पुरावा नाही, असा दावा ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने केला आहे. ‘अशा प्रकारचा अहवाल सादर करून विरोधी पक्षाने समाजात अराजकता आणि असुरक्षितता यांची भावना निर्माण केली आहे’, असा आरोप या बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर याविषयी बोलतांना केला.
पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट कोई प्रमाण नहीं है
विरोधी पक्ष ने इसे प्रचारित कर जनता में अराजकता पैदा कर दी है: डॉ. क़ासिम रसूल इलियास#GyanvapiMasjid #GyanvapiASIReport pic.twitter.com/tXfSFTKvwD— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) January 27, 2024
डॉ. सय्यद इलियास यांनी मांडलेली सूत्रे !
१. ज्ञानवापीविषयी हिंदु जातीयवादी संघटना अनेक वर्षांपासून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल ! हा अहवाल त्यांच्या अभ्यासासाठी सिद्ध करण्यासाठी होता; पण तो प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करून विरोधी पक्षाने न्यायालयाचा अवमान तर केला आहेच, याखेरीज देशातील साध्या जनतेची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला आहे.
२. काही महिन्यांपूर्वी न्यायालय आयुक्तांच्या पहाणी पथकाने त्याच्या अहवालात जलाशयात असलेल्या कारंज्याचे ‘शिवलिंग’ असे वर्णन केले होते, तेव्हा विरोधी पक्षाने जनतेची दिशाभूल करून समाजात अशांतता निर्माण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. तरीही त्याची तज्ञांकडून चौकशी होऊ शकली नाही किंवा न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही.
३. यापूर्वी बाबरीच्या प्रकरणातही पुरातत्व विभागाने बाबरीच्या खाली भव्य मंदिर असल्याचा दावा केला होता; परंतु जेव्हा बोर्डाच्या वतीने देशातील १० नामवंत पुरातत्व शास्त्रज्ञांनी न्यायालयात त्याची चाचणी केली, तेव्हा तो चुकीचा असल्याचे उघड झाले. उत्खननात सापडलेल्या गोष्टींवरून बाबरीच्या समर्थनार्थ युक्तीवाद करण्यात आला, तेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाने हा अहवाल विचारात घेण्याजोगा मानला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उत्खननात सापडलेल्या वस्तू बाबरी बांधण्याच्या ४ शतकांपूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे सध्याच्या (ज्ञानवापीच्या) अहवालावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असेल, हे येणारा काळच सांगेल. (निर्णय काय असणार, हे हिंदूंना ठाऊक आहे आणि मुसलमानांनाही. तरीही ते ‘पडलो, तरी नाक वर’ या आविर्भावात रहाण्याचा प्रयत्न करत आहेत ! – संपादक)
४. बाबरी प्रकरणात पुरातत्व विभागाच्या अहवालाप्रमाणेच या अहवालाचा निकाल लागेल, असा आम्हाला विश्‍वास आहे. आपल्या महत्त्वाच्या संस्था जातीयवाद्यांच्या हातातील खेळणी बनून आपले महत्त्व गमावून बसल्या आहेत, याची खंत वाटते.
५. बोर्डाची कायदेशीर समिती आणि आमचे अधिवक्ता या अहवालाचे तपशीलवार परीक्षण करतील अन् ज्ञानवापीच्या अंजुमन प्रशासनाकडून तो न्यायालयात सादर केला जाईल.
६. या प्रकरणात शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील. मुसलमानांनी आशा गमावू नये आणि प्रार्थना करत रहावे. सर्वशक्तीमान अल्लाकडे क्षमा मागावी, तो सर्व कारणांचा निर्माता आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या अहवालावर कोणतेही मत बनवू नये, असे आवाहनही आम्ही देशातील जनतेला करतो.
All India Muslim Personal Law Board (#AIMPLB) rejects the #GyanvapiASIReport – says it's 'inconclusive'.
👉 It is a fact that similar claim was made by the Mu$l!m party during the #Babri case
But referring to the archaeological survey report, the Supreme Court had ruled the… pic.twitter.com/tWTXmoGSwy
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 28, 2024
संपादकीय भूमिकाबाबरीच्या वेळीही मुसलमान पक्षाने असाच दावा केला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागाने तेथे केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालावरूनच तेथे पूर्वी मंदिर होते, हे मान्य करत हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला होता, ही वस्तूस्थिती आहे ! |