मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य !
|
मुंबई – मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या ५ मासांच्या लढ्यानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या. २६ जानेवारीच्या मध्यरात्री झालेल्या चर्चेनंतर त्यांच्या सर्व मागण्यांचा सुधारित अध्यादेश राज्यशासनाने लागू केला आहे. मागण्या मान्य झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फळांचा रस पिऊन उपोषण सोडले. या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींचे अधिकार आणि ओबीसींच्या सर्व सवलती दिल्या जातील.’’
१. २६ जानेवारी या दिवशी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या; मात्र त्या अध्यादेशातही काही त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले होते. २. सरकारच्या शिष्टमंडळाने रात्री बैठक बोलावून या निर्णयावर तोडगा काढून नंतर सुधारित अध्यादेश दिला. रात्री वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जाऊन शिष्टमंडळाकडून जरांगे पाटील यांच्यासमवेत चर्चा करून सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
मराठा आरक्षणाविषयीच्या कोणत्या मागण्या मान्य ?
१. नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार.
२. ५४ लाख नाही, तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या.
३. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेल्याची माहिती मनोज जरांगे यांना देण्याची मागणी मान्य
४. शिंदे समिती रहित करण्यात येणार नाही.
५. सरकारने २ मास मुदत वाढवली, तसेच समितीची मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढवणार.
६. सगेसोयर्‍यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार, तसेच ज्यांच्या नोंदी सापडणार नाही, त्यांना सगेसोयर्‍यांनी शपथपत्र देऊन त्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात येणार.
७. शपथपत्र करण्यासाठी १०० रुपये व्यय येणार असल्याने ते शपथपत्रही शासनाकडून विनामूल्य देण्याची मागणी मान्य.
८. ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’चा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्वांना विनामूल्य शिक्षण देण्यात येणार.
९. आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती स्थगित करण्यात येणार. जर शासकीय भरती घेतली, तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवण्यात येणार.
१०. अंतरवाली सराटी गावासह महाराष्ट्रातील सर्व मराठा लोकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य, त्यासाठी गृहविभागाकडून अधिकृत पत्र देण्याची मागणी मान्य.
अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर आझाद मैदानात मी लगेच येणार ! – मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारला चेतावणीमराठा समाजासाठी राजपत्र निघाले आहे. ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली, त्यांच्या गणगोतातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या अध्यादेशामुळे हा गुलाल उधळला आहे. केवळ त्या गुलालाचा अवमान होऊ देऊ नका, एवढीच मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे. अध्यादेश इतक्या लवकर लागू करणे, हे इतिहासात प्रथमच झाले आहे. अध्यादेश टिकवून ठेवणे आणि लावून धरण्याचे दायित्व सरकारचे आहे. अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर मी आझाद मैदानात लगेच येणार आहे, अशी चेतावणी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिली आहे. |
आरक्षणाविषयीच्या अन्य प्रतिक्रिया
दिलेल्या शब्दाची कार्यवाही सरकार करेल ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मीही शेतकर्‍याचा मुलगा आहे. मला गोरगरीब जनतेच्या दुःखाची कल्पना आहे. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. ती पूर्ण करण्याचे काम करत आहे. दिलेला शब्द पाळणे ही माझी कार्यपद्धत आहे. सरकार दिलेल्या शब्दाची पूर्ण कार्यवाही करेल !
गंभीर गुन्हे मागे घेणार नाही ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बसगाड्या जाळल्या, घरेदारे जाळली, पोलिसांना मारले आदी गुन्हे न्यायालयीन आदेशाखेरीज मागे घेता येत नाहीत. अन्य गुन्हे मागे घेतले जातील.
हरिभाऊ राठोड, ओबीसी नेते – जरांगे युद्धात जिंकले; पण तहात हरले. मराठ्यांचा विजय म्हणजे ओबीसींचा पराजय आहे.
उल्हास बापट, कायदेतज्ञ – कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही.
ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिले जाणार नाही, तर ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्यांनाच आरक्षण मिळणार आहे. त्यांच्या रक्तातील नात्यातील लोकांना त्या आरक्षण आणि नोंदी यांचा लाभ घेता येईल; मात्र ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्या मराठ्यांना आरक्षण दिले जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलतांना स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, ‘ओबीसीं’वर अन्याय होईल, असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आरक्षण मिळण्याची कार्यपद्धत क्लिष्ट होती, ती सोपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जोपर्यंत ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा अर्थ लावला जात नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा गुंता सुटणार नाही ! – ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम
मुंबई – मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देत असतांना ‘ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही प्रमाणपत्र द्यावे’, अशी मागणी केली. सरकारने ही मागणी मान्य केली असली, तरी जोपर्यंत ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा अर्थ लावला जात नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा गुंता सुटणार नाही, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले की,
१. मराठी भाषेमध्ये ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या आहे. त्यामुळे याची व्याख्या करतांना सरकारला निश्‍चित करावे लागेल की, जवळचे नातेवाईक कि एका गावातील जवळचे लोक ? कारण एकाच गावातील रहिवाशांना बाहेरच्या ठिकाणी आमचे ‘सगेसोयरे’ असे म्हटले जाते. याचा अर्थ ते जवळचे नातेवाईक असतात, असे नाही.
२. आर्थिक, दुर्बल हा निकष लावतांना ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची सांगड घालायची असेल, तर ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा मराठीत अर्थ लावून जवळचे नातेवाईक म्हणजे कोण ? हेही निश्‍चित करावे लागेल. ‘सगेसोयरे’ म्हणजे मुलाकडील नातेवाईक कि मुलीकडील नातेवाईक हे ठरवतांनाही हा विषय वादाचा होऊ शकतो.
३. यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन ‘सगेसोयरे’ कुणाला म्हणायचे ? हे निश्‍चित करावे लागेल. अन्यथा या विषयात उगाच काथ्याकूट होऊ शकेल.
४. ‘सगेसोयरे’ हा शब्द वापरतांना जवळचे नातेवाईक असतील, तर वापरावा, हे ठरवून घ्यावे लागेल.