अतिक्रमणाचा भस्मासुर !
आंबेगाव बुद्रुक येथील विनाअनुमती बांधलेल्या ११ बहुमजली इमारती पुणे महापालिकेने नुकत्याच पाडल्या. त्यानंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी गेल्या ३ वर्षांतील विनाअनुमती बांधकाम केलेल्या इमारतींचा आढावा घेण्यास सांगितले. तसेच ‘विनाअनुमती बांधकाम करून सदनिकाधारकांची आर्थिक फसवणूक करणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे नोंद करा’, असे आदेश दिले. त्यानंतर त्वरित बांधकाम विभागाने भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली आहे.
अतिक्रमण हे जेव्हा भूमीवर होते, त्या वेळी ते बर्‍याचदा भाषा, संस्कृती, विचार, आदींवरही मोठ्या प्रमाणांमध्ये होते. प्रत्येक स्तरानुसार अशा अतिक्रमणाचे दूरगामी परिणाम होतात. भाषा, संस्कृती, विचार यांवर होणारे आक्रमणाचे परिणाम लगेच दिसून येतातच असे नाही; परंतु भूमीवर झालेले अतिक्रमण हे मात्र लगेच दिसून येते. मोकळ्या आणि गायरान जागेवर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे, तर देशांमध्ये अतिक्रमण झालेले आहे. या प्रकाराकडे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. सध्या या प्रश्नाने ज्वलंत समस्येचे रूप धारण केले आहे. त्याचा परिणाम सार्वजनिक जीवनावर होतो. परप्रांतीय आणि बांगलादेशी घुसखोर यांमुळे स्थानिक मजूर, छोटे-छोटे व्यावसायिक यांवर परिणाम होतो. त्यातून द्वेषभावना वाढीस लागून सामाजिक एकतेवर ताण पडतो. त्यामुळे तणावग्रस्त स्थिती निर्माण होते.
महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरी, व्यवसाय या निमित्ताने अनेक लोक, कुटुंबे येतात. ‘रहाण्यास स्वत:चे घर हवे’, अशी त्यांची तीव्र इच्छा असते. याचा अपलाभ काही बांधकाम व्यावसायिक घेतांना दिसतात. इमारतीचे बांधकाम करतांना आवश्यक त्या अनुमती घेणे, आराखडे सादर करणे असे होतांना दिसत नाही. कोणत्याही नियमांचे पालन केले जात नाही. अधिक लाभ मिळवण्याच्या नादात निकृष्ट बांधकाम केले जाते. ‘अशा बांधकाम व्यावसायिकांची राजकारणी व्यक्तींशी ‘आर्थिक सोयरीक’ असल्याने इमारत बांधल्यानंतर प्रशासन काही करत नाही’, असा सार्वत्रिक समज आहे. केवळ कारवाई केल्याचे दाखवायचे म्हणून नोटिसा, स्मरणपत्रे पाठवण्याचा ‘फार्स’ केला जातो. अशा कोणत्याही नोटिसा आणि स्मरणपत्रे आदींना उत्तर दिले जात नाही अन् कारवाई करण्यात कुचराई केली जाते.
प्रशासनातील अधिकारी अतिक्रमण रोखण्यास अपयशी ठरतात. ‘नोटिसांचा खेळ केवळ ‘तडजोड’ करण्यासाठी केला आहे का ?’, असाही प्रश्न निर्माण होतो. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी शासकीय यंत्रणेतील संबंधित प्रत्येक घटकाने त्याचे दायित्व ओळखून काम केले, तर पुणे शहर, राज्य नव्हे, तर देशातील अनधिकृत बांधकामे आणि ती उभारण्यास साहाय्य करणारे यांना नक्कीच आळा बसेल !
– श्री. अमोल चोथे, पुणे