निधर्मी आणि अल्‍पसंख्‍यांकवादी भारतीय राज्यघटना !
१. राज्‍यघटनेची विटंबना
सध्‍या ‘सीएए’ (नागरिकता सुधारणा कायदा) आणि ‘एन्.आर्.सी.’ (राष्‍ट्रीय नागरिकत्‍व नोंदणी) असे कोणतेही विषय येवोत, विरोधक एकच घोषणा देतात, ‘संविधान धोक्‍यात आहे, संविधान वाचवा !’ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली निर्माण केलेल्‍या राज्‍यघटनेत ज्‍या मागील सरकारने मनमानी करत राज्‍यघटनेची मोडतोड केली, आज तेच लोक राज्यघटना वाचवण्‍याच्‍या गोष्‍टी करत आहेत, याहून दुसरी हास्‍यास्‍पद गोष्‍ट नाही. सर्वसामान्‍य जनतेला संभ्रमित करण्‍यासाठी अशा वल्‍गना केल्‍या जात आहेत. तत्‍कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राज्‍यघटनेत ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द घुसवल्‍यामुळे सरकार धर्म/पंथ यांच्‍या संदर्भात निधर्मी होते; परंतु त्‍याच वेळी अल्‍पसंख्‍यांकांना झुकते माप देते, विशेष सवलती देते, ही राज्‍यघटनेची विटंबना आहे.
२. राज्‍यघटनेत ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द न घालता प्रथम मुसलमानांना स्‍वातंत्र्य देणे
२६ नोव्‍हेंबर १९४९ या दिवशी राज्‍यघटनेची प्रस्‍तावना संमत करण्‍यात आली. यात कुठेही ना ‘सेक्‍युलर’ शब्‍दाचा उल्लेख आहे, ना ‘समाजवाद’ असा शब्‍द आहे. जेव्‍हा संविधान सभेत विविध प्रस्‍तावांवर चर्चा होत होती, तेव्‍हा ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द राज्‍यघटनेत घालण्‍याविषयीही चर्चा झाली होती. त्‍या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोध केला होता. धर्माच्‍या आधारे देशाची फाळणी झाली होती, त्‍यानंतर लगेच भारतात नवीन राज्यघटना निर्माण होत होती. यामुळे संविधान सभेत काही सदस्‍य अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या अधिकाराच्‍या संदर्भात चिंता व्‍यक्‍त करत राज्‍यघटनेत ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द टाकण्‍यासाठी आग्रही झालेे होते. त्‍यांच्‍या समाधानासाठी राज्‍यघटनेत ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द न घालता मुसलमान समाजाला सुरक्षित करण्‍याच्‍या हेतूने अनुच्‍छेद २५ ते २८ टाकून त्‍यांना धर्म मानणे, त्‍याचे आचरण करणे, तसेच त्‍याचा प्रचार करणे यासाठी स्‍वातंत्र्य देण्‍यात आले. पुढे अनुच्‍छेद ३० अंतर्गत अल्‍पसंख्‍यांकांना त्‍यांच्‍या स्‍वतंत्र शिक्षणसंस्‍था उभ्‍या करण्‍याचा अधिकार देण्‍यात आला.
३. राज्‍यघटनेच्‍या मूळ स्‍वरूपात पालट करण्‍याचा अधिकार कोणत्‍याही सरकारला नसल्‍याचे खंडपिठाकडून स्‍पष्‍ट !
संविधान सभेचे सदस्‍य प्रो. के.टी. शाह यांनी राज्‍यघटनेत ‘सेक्‍युलर’ शब्‍द घालण्‍यासाठी ३ वेळा प्रस्‍ताव आणले; मात्र प्रत्‍येक वेळी डॉ. आंबेडकर यांनी ते टाळले. त्‍याच सभेत संविधान सभेचे उपाध्‍यक्ष मुखर्जी म्‍हणाले होते, ‘‘भारताला निधर्मी बनवण्‍याचा आग्रह धरला जात आहे, तर मग आपण धर्माच्‍या आधारावर कोणत्‍या विशिष्‍ट समुदायाला धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांकांची मान्‍यता आणि अधिकार प्रदान करू शकत नाही.’’ ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्‍य १९७३’ या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या १३ न्‍यायमूर्तींच्‍या खंडपिठासमोर संशोधन करतांना खंडपिठाने म्‍हटले की, राज्‍यघटनेच्‍या मूळ स्‍वरूपाला धक्‍का पोचवणारा पालट करण्‍याचा अधिकार कोणत्‍याही सरकारला नाही.
४. अधिकार नसूनही इंदिरा गांधी यांनी राज्‍यघटनेच्‍या प्रस्‍तावात ‘सेक्‍युलर’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्‍द घुसडवणे
राज्‍यघटनेच्‍या निर्मितीच्‍या वेळी ‘सेक्‍युलर’ शब्‍दाविषयी झालेल्‍या ऊहापोहांची इतिहासात नोंद असतांनाही, तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश असूनही अवघ्‍या २ वर्षांत तत्‍कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वर्ष १९७५ मध्‍ये देशभरात आणीबाणी लागू केली. विरोधी पक्षाचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांना कारागृहात डांबून ठेवण्‍यात आले. याच २१ मासांच्‍या आणीबाणीच्‍या काळात वर्ष १९७६ मध्‍ये इंदिरा गांधी यांनी राज्‍यघटनेच्‍या प्रस्‍तावात पालट करत त्‍यात ‘सेक्‍युलर’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्‍द टाकले. हा प्रकार म्‍हणजे डॉ. आंबेडकर यांच्‍याद्वारे राज्‍यघटनेत संशोधन करण्‍याच्‍या हेतूने अनुच्‍छेद ३८६ मध्‍ये केलेले प्रावधान, तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश यांचा अवमान होता. अर्थात् ही कृती असंवैधानिक होती. वर्ष १९४९ मध्‍ये राज्‍यघटनेचा स्‍वीकार करतांना जनतेला शपथपूर्वक वचन देण्‍यात आले होते. यानुसार वर्ष १९७६ मध्‍ये हुकूमशाही वर्तन करणार्‍या इंदिरा गांधी यांना राज्‍यघटनेत पालट करण्‍याचा अधिकार देण्‍यात येत नव्‍हता.
५. निधर्मीवादी राज्यघटना हिंदूंसाठी अन्‍यायकारक !
‘सेक्‍युलर’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्‍द राज्‍यघटनेत घुसडवण्‍यात आले; परंतु त्‍यांची व्‍याख्‍या आजतागायत अधिकृतपणे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आली नाही. याच कारणामुळे आज ‘सेक्‍युलर’ शब्‍दाचा मूळ अर्थ ‘पंथनिरपेक्ष’ असा होत असतांनाही याचा राजकीय अपलाभ उचलण्‍यासाठी धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्मसमभाव, निधर्मी अशा अनेक व्‍याख्‍या प्रचारित केल्‍या जात आहेत.
‘सेक्‍युलर’ म्‍हटले की, सेक्‍युलर सरकार कोणत्‍याही धर्म/पंथ यांच्‍या आधारावर वेगळा कायदा सिद्ध करू शकत नाही. त्‍यांना सरकारी अनुदान देऊ शकत नाही, ना विशेष सवलत देऊ शकत ! जर निधर्मी सरकारला भारतातील सर्व धर्मांकडे समान दृष्‍टीने पहाणेे अपेक्षित आहे, तर मग धार्मिकतेच्‍या आधारावर कोणत्‍या धर्माला किंवा समुदायाला अल्‍पसंख्‍यांक म्‍हणून दर्जा देणे, त्‍यांच्‍या हज-जेरूसलेम यात्रेला अनुदान देणे, ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ’ला संविधानिक मान्‍यता देणे, तसेच मदरसा आदी शिक्षणसंस्‍थांना सरकारी अनुदान देऊन तेथून धर्माचे शिक्षण देणे असंवैधानिक होते.
एकाच वेळी राज्यघटना निधर्मी रहावी आणि त्‍यातच धर्माच्‍या आधारे एखाद्या समुदायाला अल्‍पसंख्‍यांक दर्जा देऊन त्‍यांना विशेष अधिकार दिले जावेत; पण हे शक्‍य नाही. त्‍यामुळे आता यावर विधीज्ञ आणि विद्वत्त लोकांनी एकत्र येऊन चर्चा करणे अपेक्षित आहे. आज राज्यघटना अल्‍पसंख्‍यांकांना शक्‍तीशील करत आहे आणि बहुसंख्‍यांक हिंदु समाजावर अन्‍याय करत आहे, हे निश्‍चित !
– श्री. रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते, हिंदु जनजागृती समिती. (२०.१२.२०२३)