धर्मांध महिलेवरील खोट्या बलात्कारप्रकरणी गुन्हा रहित करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश !
१. धर्मांध महिलेकडून हिंदु व्यक्तीच्या विरोधात बलात्काराची खोटी तक्रार प्रविष्ट
‘भारलुमुख (जिल्हा कामरूप, गौहत्ती, आसाम) येथील सुरेश गरोडिया यांच्या विरोधात एका धर्मांध महिलेने बलात्काराचा आरोप केला. यात ‘वर्ष १९८२ मध्ये ती १५ वर्षांची असतांना गरोडिया यांनी तिच्यावर बलात्कार केला. तसेच त्या संबंधांतून तिला ७.४.१९८३ या दिवशी मुलगा झाला असून त्याचे नाव जसीम अहमद गरोडिया ठेवले आहे’, असे तिने म्हटले आहे. या प्रकरणी ४.१२.२०१६ या दिवशी तिने भारलुमुख पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. या प्रकरणाचे अन्वेषण केल्यानंतर पोलिसांनी ‘गुन्हा घडलाच नाही’, असा अहवाल न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात (‘मॅजिस्ट्रेट कोर्टा’त) दिला. त्यात ‘वर्ष १९८३ पासून आजपर्यंत गेली ३५ वर्षे सुरेश गरोडिया हे कथित पीडिता आणि तिचा मुलगा यांचा सांभाळ करत आहेत. त्यांना सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा आणि पैसा पुरवत आहेत. आजपर्यंत हे सर्व पीडितेच्या संमतीने चालू आहे. त्यामुळे या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून तो न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे पाठवणे आवश्यक नाही’, असे पोलिसांनी सांगितले.
२. न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश
‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ यातील कलम १९० नुसार असा अहवाल स्वीकारायचा किंवा नाकारायचा’, हा अधिकार न्यायदंडाधिकार्‍यांना असतो. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकार्‍यांनी पोलीस अहवालाशी असंमती दर्शवली आणि गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या आदेशाविरुद्ध सुरेश गरोडिया यांनी गौहत्ती उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली अन् हा गुन्हा रहित करण्याची मागणी केली; परंतु त्यांना तेथेही अपयश आले.
३. सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुन्हा रहित करण्याचा आदेश
त्यानंतर वरील दोन्ही आदेशांविरुद्ध गरोडिया सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे पैशाचा लोभ आणि संपत्ती यांमध्ये वाटा मिळावा, तसेच थेट धमकी देऊन पैसे उकळण्यासाठीच हा गुन्हा नोंदवला आहे. यासमवेतच प्रदीर्घ काळानंतर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘तो रहित करण्यात यावा’, अशी विनंती केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून एका जुन्या खटल्याचे संदर्भ देऊन सांगितले की, एखाद्या प्रकरणामध्ये इतके हास्यास्पद आरोप असतील, तर अशा प्रकारचा गुन्हा नोंदवू नये, तसेच अप्रामाणिकपणे, मत्सरापोटी आणि द्वेषापोटी तक्रार प्रविष्ट केली असेल, तर गुन्हा रहित झाला पाहिजे. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पोलीस अहवाल स्वीकारणे किंवा नाकारणे, याचे अधिकार हे न्यायदंडाधिकार्‍यांना असले, तरी पोलीस अहवाल रहित करण्यासाठी कारणे द्यावी लागतात आणि या प्रकरणात तशी कारणे देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे हा गुन्हा रहित झाला पाहिजे. अशा प्रकारे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गरोडिया यांच्या विरोधातील गुन्हा रहित केला. यातून धर्मांध किती कावेबाज असतात आणि ते कशा प्रकारे सूड घेण्याच्या हेतूने गुन्हे नोंदवतात, हे यातून लक्षात येते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.१.२०२४)