जे न्यायाधिशांना कळते ते, सरकारी सचिवांना का कळत नाही ? अशांना बडतर्फ करा म्हणजे सरकारची फलनिष्पत्ती वाढेल आणि सरकारचा कारभार लज्जास्पद होणार नाही !

‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये (विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात) बांधण्यात आलेली ३८ बांधकामे एका आठवड्याच्या आत पाडण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाने हणजूण पंचायतीचे सरपंच, सचिव, नगरनियोजन खात्याचे अधिकारी, गोवा समुद्रकिनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि बार्देश तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी यांना आठवड्याभरात अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई केली, यासंबंधीचा अहवाल सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे. अधिवक्ता अभिजीत गोसावी यांनी उच्च न्यायालयास पुराव्यानिशी निदर्शनास आणून दिले की, हणजूण पंचायतीच्या सचिवांनी १६ अनधिकृत बांधकामे पाडल्याची खोटी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली आहे. याची नोंद घेऊन न्यायालयाने पंचायतीचे विद्यमान सचिव जितेंद्र नाईक आणि माजी सचिव धमेंद्र गोवेकर यांना उच्च न्यायालयात ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने ३१ जानेवारी या दिवशी पंचायत संचालकांना न्यायालयात उपस्थित राहून ‘संबंधित पंचायत सचिवांवर कोणती कारवाई करणार?’, हे सांगण्यास सांगितले आहे.’ (२३.१.२०२४)