British Parliament Kashmiri Hindus Genocide : काश्मिरी हिंदूंच्या हत्याकांडाच्या ३४ व्या स्मृतीदिनाच्या निमित्ताने ब्रिटीश संसदेत प्रस्ताव !
लंडन – जम्मू-काश्मीरमधील हिंदूंच्या हत्याकांडाच्या ३४ व्या स्मृतीदिनाच्या निमित्ताने ब्रिटीश संसदेत प्रस्ताव मांडण्यात आला. ब्रिटीश खासदार बॉब ब्लॅकमन, जिम शॅनन आणि वीरेंद्र शर्मा या ३ ब्रिटीश खासदारांनी ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये हा प्रस्ताव सादर केला. ब्रिटीश खासदारांचे एखाद्या घटनेकडे किंवा समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा हा एक मार्ग आहे. या प्रस्तावामध्ये म्हटले आहे की, हे सभागृह जानेवारी १९९० मध्ये जम्मू आणि काश्मीर येथील निष्पाप हिंदूंवर इस्लामी आतंकवादी आणि त्यांचे समर्थक यांनी केलेल्या आक्रमणाच्या ३४ व्या स्मृतीदिनाच्या निमित्ताने अतिशय दु:ख व्यक्त करते. तसेच हे सभागृह पीडितांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करते. हिंसाचारामुळे पलायन केलेल्या हिंदूंना अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याने हा चिंतेचा विषय आहे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. (जे ब्रिटीश संसद सदस्यांच्या लक्षात येते, ते बहुतांश भारतीय लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात येत नाही, हे जाणा ! – संपादक)
सौजन्य : न्यूज एक्स
१. काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या सातत्याने होणार्या हत्यांचाही या प्रस्तावात निषेध करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे की, काश्मीरमधील अल्पसंख्य हिंदु समुदायाच्या मालमत्ता कह्यात घेणे अजूनही चालू आहे.
२. भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील हिंदूंचा नरसंहार झाल्याचे स्वीकारण्याची वचनबद्धता पूर्ण करावी, असे आवाहन या प्रस्तावात करण्यात आले आहे.
३. भारतीय संसदेने काश्मीर हत्याकांडाच्या विरोधात कायदा संमत करून काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळवून द्यावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. (ब्रिटीश संसद सदस्यांना असे आवान करावे लागणे हे भारतातील राज्यकर्त्यांना लज्जास्पद ! – संपादक)
British MPs table motion to mark 34th anniversary of 'genocide' of Kashmiri Hindus.
👉 While the British parliament has taken up the proposal, it is shameful to note the insignificant efforts taken up by the Indian counterpart to give justice to the Genocide victims.
WHAT IS… pic.twitter.com/9DVgvN8hG3
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 19, 2024
संपादकीय भूमिकाब्रिटीश संसदेत असा प्रस्ताव सादर होतो; मात्र त्या काळी अत्याचारपीडित हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी भारतीय व्यवस्थेने म्हणावे तसे प्रयत्न केले नाहीत, हे लज्जास्पद ! |