अटल सेतू प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील घेतलेल्या भूमींसाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार !

मुंबई – अटल सेतूच्या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील जासई गावातील संपादित केलेल्या ७ हेक्टर ५१ गुंठे भूसंपादन भरपाईचा निवाडा मुदतीत  केला नसल्याने ती प्रक्रिया ‘व्यपगत’ (अवधी समाप्त) झाल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्रक्रियेतील पारदर्शकता व वाजवी भरपाईचा हक्क, २०१३’ या कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर भूमीमालकांना आर्थिक भरपाई देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारला भूमीच्या मालकांना कोट्यवधी रुपये द्यावे लागणार आहेत. जुन्या कायद्याप्रमाणे भूमी मालकांना प्रती गुंठा ५० सहस्र रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात येथील भूमीचे मूल्य हे लाखोंच्या घरात आहे. परिणामी वर्ष २०१३ च्या कायद्यातील प्रावधानांप्रमाणे जवळपास बाजारभावाने भरपाई द्यावी लागणार असल्याने सरकारला त्यापोटी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

जासई गावातील ८.६६ हेक्टर भूमी करारांद्वारे, तर उर्वरित ७ हेक्टर ५१ गुंठे भूमी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी भूसंपादन कायद्याद्वारे घेतली. त्यानुसार विविध भूमीमालकांना नोटीस देण्यात आली. २२ डिसेंबर २०१२ या दिवशी अंतिम घोषणापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. तरीही भरपाईचा निवाडा २२ जुलै २०१५ या दिवशी जारी करण्यात आला. ‘अंतिम घोषणापत्राच्या प्रसिद्धीनंतर २ वर्षांच्या आत निवाडा जारी झाला नसल्यास प्रक्रिया ‘व्यपगत’ होते.

‘सरकारने तातडीची गोष्ट म्हणून भूमी कह्यात घेतल्या होत्या. परिणामी ‘व्यपगत’ची तरतूद लागूच होत नाही’, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता; मात्र ‘१८९४च्या कायद्यातील ही तरतूद लागू होण्याकरिता जिल्हाधिकार्‍यांनी आधी अंदाजित भरपाईच्या ८० टक्के रक्कम भूमी मालकाला देणे बंधनकारक असते. तसे या प्रकरणात करण्यात आलेले नाही’, असे नमूद करत खंडपीठाने सरकारचा तो युक्तिवादही फेटाळून लावला.