‘महावितरण’ आणि वीज मंडळांच्या कारभारावर ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’कडून ताशेरे
‘गोखले इन्स्टिट्यूट’चा पडताळणी अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर
पुणे – जिल्ह्यांमध्ये वीजयंत्रणेतील सुधारणा आणि सुविधा यांसाठी ‘जिल्हा नियोजन समिती’तून (डीपीसी) दिल्या जाणार्‍या निधींमधून होणार्‍या कामांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्रयस्थ संस्था म्हणून ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’ने केलेल्या पडताळणीतून अनेक चुकीचे प्रकार उघड झाले आहेत. ‘महावितरण’ आणि वीज मंडळाशी संबंधित आस्थापनांकडे दिला जाणारा निधी व्यय करण्यासाठीची दर करार पद्धतच आक्षेपार्ह आहे.
‘गोखले इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालातील सूत्रे
१. वीज आस्थापनांकडून दर करार पद्धतीने काही विशिष्ट ठेकेदारांनाच कामे देण्यात येतात.
२. कामे करतांना खांब, विद्युत् तारा, संयंत्रे, साधनसामुग्रीही ठरवून दिलेल्या दर्जापेक्षा निकृष्ट दर्जाची वापरलेली आहेत.
३. १० लाख रुपये व्ययाच्या आतील कामांच्या विषयी हे प्रकार सर्वाधिक घडले आहेत.
४. प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा आणि कार्यवाही यांविषयी अधिकार्‍यांकडून काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.