दुधाच्या अनुदानाचा नवीन अध्यादेश म्हणजे शुद्ध धूळफेक ! – सतीश देशमुख, शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक
७ वर्षांनंतरही दुधाला २७ रुपयेच भाव !
नागपूर – शासनाच्या १९ जून २०१७ च्या अध्यादेशामध्ये दुधासाठी २७ रुपये भाव निश्चित करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यशासनाने दुधाला ५ रुपये अनुदान घोषित केले; मात्र गेल्या ७ वर्षांपासून दुधाला २७ रुपये भाव निश्चित केला आहे. आताही तेवढाच भाव आहे. आता त्याचा शासन निर्णय लागू केला आहे. हा शासन निर्णय म्हणजे शुद्ध धूळफेक आहे, अशी टीका शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक सतीश देशमुख यांनी केली आहे.
ते म्हणाले की,
१. दूध उत्पादनाच्या व्ययात प्रचंड वाढ झाली असतांना ७ वर्षांपूर्वीचे शुल्क देणे ही शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे. या अध्यादेशामध्ये जवळपास नेहमीप्रमाणे १२ अटी आणि निकष आहेत.
२. हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. केंद्रशासनाच्या अन्नसुरक्षा आणि मानक संस्थेप्रमाणे गायीच्या दुधासाठी ३.२ टक्के फॅट आणि ८.३ टक्के एस्.एन्.एफ्. सुधारित मानकाप्रमाणे राज्यशासनाने मध्यंतरी अध्यादेश काढला होता; पण त्यात पालट करून पुन्हा ३.५ आणि ८.५ गुणप्रतीसाठी हे शुल्क घोषित करण्यात आले. त्यामुळे ३.२ आणि ८.३ गुणप्रतीसाठी प्रत्यक्षात २५.५ रुपये प्रतिलिटर म्हणजे १.५ रुपये प्रतिलिटर अल्प मिळणार आहे.
३. पत्रकार परिषदेत मंत्री महोदयांनी २९ रुपये शुल्क घोषित केले होते; परंतु अध्यादेशाप्रमाणे ते २५.५ मिळणार असल्यामुळे ३.५ रुपये अल्प मिळणार आहेत.
४. खासगी किंवा सहकारी दूध संघाने शासनाकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी अर्ज न केल्यास शेतकर्‍यांना अनुदान मिळणार नाही.