संपादकीय : बांगलादेशातील हिंदुरक्षणाचे उपाय !

शेख हसीना पाचव्यांदा निवडून आल्याने परत एकदा बांगलादेशाच्या पंतप्रधान होणार आहेत. ‘अवामी लीग’ या त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी हिंदूंवर आक्रमण करण्याची घटना ताजी आहे. तरीही या निवडणुकीत तेथील हिंदूंची त्यांच्या पक्षाला २० ते ४० टक्के मते मिळाली आहेत. सध्या बांगलादेशात केवळ ४० टक्केच मतदान होऊन हसीना यांचा विजय झाला आहे. त्यांच्या विजयात हिंदूंचा मोठा सहभाग लक्षात आला आहे. बांगलादेशातील हिंदूंनी हसीना यांच्यावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवणे, हे आता त्यांचे मोठे दायित्व आहे. या दायित्वाची जाणीव त्यांना तेथील हिंदूंनी, भारतातील हिंदूंनी आणि भारत सरकारनेही वारंवार करून द्यायला हवी. तसे झाले, तर तेथील हिंदूंवरील अत्याचार न्यून होण्यास साहाय्य होईल.

भारत सरकार आणि भारतीय यांचे दायित्व

बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांचा शब्दांतही सांगता येणार नाही, इतका क्रूर इतिहास आहे आणि अजूनही अत्याचार चालू असल्याने बांगलादेशातील हिंदूंची संख्या ७.९ टक्के इतकी न्यून झाली आहे. (वर्ष १९४१ मध्ये ती २८ टक्के होती.) तेथील मुली आणि महिला यांचे अपहरण, बलात्कार; हिंदु पुजार्‍यांच्या हत्या; हिंदूंना मारहाण आणि हत्या, गोतस्करी आदी गोष्टी प्रचंड प्रमाणात होत असल्याने हिंदूंची टक्केवारी घटली आहे. ‘हिंदूंची मते’ आणि दुसरीकडे ‘विश्वशक्ती होत असलेल्या भारताचे साहाय्य’ यांची जाणीव हसीना यांना अधूनमधून होईल, असे पहाणे आता सरकार आणि भारतीय दोघांच्या दृष्टीने आवश्यक ठरणार आहे. सामाजिक माध्यमे हे त्यासाठीचे उत्तम माध्यम आहे; परंतु भारतियांमध्ये तेथील हिंदूंविषयी असणारे धर्मबंधुत्व त्यासाठी जागृत असणे आवश्यक आहे. मोदी शासनाचे आंतरराष्ट्रीय धोरण आणि परराष्ट्रीय संबंध हे सध्या कौतुकाचे अन् अभ्यासाचे विषय झाले आहेत; परंतु तरीही विदेशातील हिंदूंवरील अत्याचार जोपर्यंत थांबत नाहीत, तोपर्यंत भारत सरकारचा त्यांना धाक वाटत नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. अर्थात् देशातील हिंदूंवर अत्याचार करण्यास धर्मांध मागे-पुढे पहात नाहीत; तिथे विदेशातील अल्पसंख्य हिंदूंची काय स्थिती असेल ? हसीना यांचे सरकार पुन्हा एकदा आले आहे आणि त्यांना हिंदूंनी मतेही दिली आहेत, या निमित्ताने पुन्हा एकदा तेथील हिंदूंच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर आवाज उठवून चर्चा होणे सयुक्तिक ठरेल. चीन आणि पाक ही भारताची शत्रूराष्ट्रे असूनही हसीना यांनी त्यांच्यासमवेत भारताशीही चांगले संबंध ठेवले आहेत, एवढ्या त्या चतुर आहेत. त्यामुळे त्यांचे या देशांशी असलेले संबंध पहाता भारतापासून त्यांना होणार्‍या अधिक लाभाचे महत्त्व लक्षात आणून देऊन तेथील हिंदुहिताचे निर्णय घेण्यास त्यांना भाग पाडले पाहिजे.

हसीना यांचे दायित्व !

हसीना यांनी भारताला ‘खरा मित्र’ म्हटले आहे. भारतात हिंदु संस्कृती असल्याने तो मैत्री निभावणे चांगलेच जाणतो; प्रसंगी देशवासियांचा विचार न करता भारत अनेकदा अन्य देशांना साहाय्य करतो. याची अनेक उदाहरणे इतिहास आणि सध्याच्या काळातही आहेत; पण ‘आपण भारताचे विविध प्रकारचे साहाय्य घेतो’, याची जाणीव हसीना यांना किती आहे ? ती असणे आवश्यक आहे. तेथील हिंदूंवरील आक्रमणकर्त्यांना त्वरित कठोर शिक्षा झाली, तर हिंदूंना ही मैत्री आश्वासक वाटेल. हसीना यांची बांगलादेशाला आगामी काळात ‘विकसित देश’ बनवण्याची मनीषा आहे. अर्थात् ‘भारताविना त्यांना हे शक्य नाही’, याची जाणीव ठेवून त्यांनी तेथील हिंदूंच्या रक्षणाचे दायित्व घेतले पाहिजे, असे येथील हिंदूंना वाटते. पाकमधून मुक्त होण्यास भारताने बांगलादेशाला साहाय्य करूनही बांगलादेश हिंदूंचे रक्षण करण्यास न्यून पडतो. भारताने बांगलादेशावर केलेल्या उपकाराची जाणीव त्याला नाही, हेही तितकेच खरे.

‘आर्थिक नाड्या’च काम करतील !

हसीना यांना वर्ष २०४१ पर्यंत त्यांच्या देशाला ‘स्मार्ट बांगलादेश’ करायचा आहे. देशाला समृद्ध करण्यासाठी प्रथम तेथे शांतता आणि सुरक्षितता नांदावी लागते, आर्थिक स्थिती स्थिर करावी लागते. ‘जग आणि भारत यांप्रमाणे आतंकवाद ही बांगलादेशाचीही समस्या आहे’, हे हसीना यांच्या सरकारला चांगले कळले आहे. या समस्येच्या निवारणासाठी तशी धोरणेही त्यांनी राबवणे चालू केले आहे. आतंकवादाशी लढण्यासाठी भक्कम सुरक्षायंत्रणा असलेल्या भारताचे साहाय्य त्यांना होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर तरी त्यांनी तेथील हिंदूंच्या रक्षणासाठी पावले उचलली पाहिजेत, हे त्यांना लक्षात आणून देऊ शकतो. बांगलादेशात मानवाधिकार भंगाचे प्रकरण झाल्याचे लक्षात आले, तर ‘यू.एस्. ग्लोबल मॅग्निटस्की’ कायद्यानुसार अमेरिकेचे बांगलादेशावर वर्चस्व रहाते. या कायद्यानुसार सध्याही अमेरिकेने बांगलादेशावर व्हिसाच्या संदर्भात कडक नियम लादले आहेत. जगात ‘आपण लोकशाहीच्या बाजूने आहोत’, असे अमेरिकेला दाखवायचे असते, त्यासाठी अमेरिका हे सर्व करत असते. बांगलादेशाचा आर्थिक कणा असलेल्या कपडे निर्यात उद्योगावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनही भारताने तेथील हिंदूंवर होणारे अत्याचार हे ‘मानवाधिकाराच्या रक्षणाच्या अंतर्गत कसे येतात’, हे मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उजेडात आणणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बांगलादेशाला त्याच्या आर्थिक नाड्या सांभाळण्यासाठी हिंदूंच्या रक्षणाकडे नाइलाजाने का होईना लक्ष द्यावे लागेल. सध्याही मालदीव प्रकरणात आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्यावर तो कसा सरळसूत होत आहे, याचे मोठे उदाहरण जगाने पाहिले. पंतप्रधान मोदी यांच्या कुशल नीतीला भारतियांनी प्रचंड प्रतिसाद दिल्याने ती यशस्वी होऊन मालदीवला चांगलीच चपराक बसली.  बांगलादेशाचा विकासदर चांगला असला, तरी कोरोना महामारीनंतर बांगलादेशाची आर्थिक स्थिती तितकीशी चांगली नाही. त्यासाठीही भारतीय व्यापारी संबंधांचे त्याला चांगले साहाय्य होणार आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापारी उलाढाल १८.२ अब्ज डॉलर एवढी आहे. बांगलादेशातील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि रेल्वे, डिजिटल तंत्रज्ञान आदींसाठी भारत साहाय्य करतो. भारतातील उद्योगांनी विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात १३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक तेथे केली आहे. भारताने केलेल्या आर्थिक साहाय्यामुळे बांगलादेशाचा विकास दर सातत्याने काही वर्षे वाढत आहे. हे उपकार त्याला लक्षात ठेवणे भाग पाडले पाहिजे. मोदी शासन आणू पहात असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला बांगलादेशींचा विरोध आहे; कारण त्यामुळे येथील लक्षावधी बांगलादेशी घुसखोरांना परत स्वघरी परतावे लागू शकते. वरील सर्व गोष्टींचा अप्रत्यक्ष दबाव भारत बांगलादेशावर आणू शकतो आणि तेथील हिंदूंवरील अत्याचार न्यून करण्यास भाग पाडू शकतो; केवळ त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि भारतियांचे सजग धर्मबंधुत्व जागृत असणे आवश्यक आहे !