Goa Power Hikes : गोव्यात वीज दरवाढीविषयी जनसुनावणी – ग्राहकांचा तीव्र विरोध
घरगुती वापराच्या वीजदरात ६ टक्के आणि एकंदर वीजदरात ३.४८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव
पणजी, ८ जानेवारी (वार्ता.) : वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर ८ जानेवारीला गोव्यातील उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये जनसुनावणी पार पडली. नवीन वीजदर वीजनियमन आयोगाकडून संमत झाल्यास १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन वीजदर लागू करण्यात येतील. वीज दरवाढीच्या प्रस्तावानुसार घरगुती वीज वापरणार्या ग्राहकांसाठी ० ते १०० युनिट्स आणि १०१ ते २०० युनिट्स यांसाठी ६ टक्के वाढ करण्यात येईल, तसेच एकंदर ३.४८ टक्के दरवाढ करण्यात येईल, अशी माहिती वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी जनसुनावणीच्या वेळी दिली. या प्रस्तावाला लोकांनी तीव्र विरोध केला. ‘वीज दरवाढ करून सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडू नका, त्यापेक्षा वीज खात्याने अगोदर १५० ते १६० कोटी रुपयांची वीज थकबाकी वसूल करावी; म्हणजे वीज दरवाढ करावी लागणार नाही’, असे ग्राहकांचे म्हणणे होते.
गोव्यातील अधिकाधिक म्हणजे जवळजवळ ४ लाख ग्राहक हे ० ते २०० युनिट्स वीज वापरणारे आहेत. दोन्ही जिल्ह्यांतील नागरिक आणि राजकीय नेते हे या जनसुनावणीच्या वेळी उपस्थित होते. या सर्वांनी वीज दरवाढ करण्यास विरोध दर्शवला. या वेळी ग्राहकांनी वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याविषयीची तक्रार केली. वीज खात्याकडून प्रस्तावित वाढीव दराप्रमाणे अल्प दाबाची घरगुती कारणासाठी वीज वापरणार्या ग्राहकांसाठी ० ते १०० युनिट्सपर्यंतचा दर १ रुपया ७५ पैसे प्रतियुनिट वरून १ रुपया ८८ पैसे प्रतियुनिट करण्यात आला आहे. १०१ ते २०० युनिट्स करता २ रुपये ६० पैसे वरून २ रुपये ७९ पैसे, २०१ ते ३०० युनिट्स करता ३ रुपये ३० पैसे वरून ३ रुपये ७० पैसे, ३०१ ते ४०० युनिट्स करता ४ रुपये ४० पैसे वरून ४ रुपये ९० पैसे आणि ४०० युनिट्सच्या वर ५ रुपये १० पैसे वरून ५ रुपये ८० पैसे याप्रमाणे दर आकारण्यात येतील. व्यावसायिक, औद्योगिक, हॉटेल उद्योग आणि शेती यांसाठी वीज वापरणार्यांना आणि सार्वजनिक प्रकाश यंत्रणा, होर्डिंग्ज, साईन बोर्ड्स आणि विजेवरील वाहने भारित करण्याची केंद्रे यांच्यासाठी विजेच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानुसार वीज खात्याला वर्ष २०२४-२५ या वर्षांत ३ सहस्र ५७ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल. सध्या असलेल्या वीजदरानुसार सरकारला २ सहस्र ४४२ कोटी ६० सहस्र रुपयांचा महसूल मिळणार होता. त्यामुळे महसुलामध्ये ६१४ कोटी ९४ लाख रुपयांची तूट येणार होती. याविषयी अर्थसंकल्पामध्ये ४१४ कोटी ७३ लाख रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले आहे. तरीही २०० कोटी २२ लाख रुपयांची तूट शिल्लक रहाते, असे वीज खात्याकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.