भारतावर वाढणारा कर्जाचा डोंगर !

देशावरील कर्जभार लक्षणीय प्रमाणात वाढला असून याविषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकतीच धोक्याची चेतावणी दिली आहे. देशातील कोणत्याही राज्यात कर्जवाढीवरून राजकारण होत असते. यामध्ये सत्ताधारी पक्ष देशाने घेतलेल्या कर्जाचे समर्थन करतात, तर विरोधक वाढीव कर्जावर टीका करत असतात. भारतात नवीन पूल, रस्ते, धरणे, गटारे, रेल्वेचा विस्तार, आधुनिक शेती, नवीन कारखाने अशी अनेक प्रकारची विकासकामे होत असली, तरी भारतावर सतत कर्जाचा डोंगर वाढत आहे.  महाराष्ट्रावरही प्रतिवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. भारत विकसित होत असल्याची गुलाबी स्वप्ने रंगवत असलो, तरी आपण पुढे कर्जसापळ्याकडे जात आहोत का ? याचा विचार केला पाहिजे. भारत किती प्रमाणात कर्ज घेतो ? देशावर किती कर्ज आहे ? कर्ज किती प्रमाणात घ्यावे ? कसे वापरावे ? यांविषयीचे निकष पाहूनच कर्ज घेतले जाते.

भारतावर १५३ लाख कोटी रुपये कर्ज !

मार्च २०१४ मध्ये भारतावर ५३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मार्च २०२२ पर्यंत हे कर्ज वाढत जाऊन ते १५३ लाख कोटी रुपये झाले आहे. देशांतर्गत कर्ज म्हणजे खुल्या बाजारातून उचललेला पैसा, रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेले विशेष समभाग, हानीभरपाई आणि इतर रोखे आहेत, तर परकीय कर्ज म्हणजे तो पैसा जो व्यावसायिक बँका, इतर देशांचे सरकार अन् आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्यासह इतर विदेशी कर्जदात्यांकडून घेतला गेला आहे. देशांतर्गत घेतलेले कर्ज हा फारसा चिंतेचा विषय नसतो; कारण अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त वित्तपुरवठा काढून घेण्यासाठी सरकार अनेक वेळा अनेक पद्धतींचा वापर करून जनतेकडून कर्ज घेत असते. अर्थात् या कर्जावरही व्याज द्यावे लागते; पण व्याज चुकते करण्यासाठी आणि पूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड करण्यासाठीही सरकार रोखेची विक्री करत असते. हे चक्र अखंड चालूच असते आणि सर्व देशही हेच करत असतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा समाधानकारक असतो, तेव्हा हे कर्ज सुसह्य असते; मात्र जेव्हा हा दर अल्प होतो, तेव्हा हे कर्ज असह्य होते. यासाठी पाकिस्तानचे उदाहरण लक्षात घ्यायला हरकत नाही.

जागतिक कर्ज घेतल्याचा लाभ !

सरकारवर असणारे विकासाचे आणि सामाजिक हिताचे व्यापक दायित्व लक्षात घेऊन सरकारी कर्ज अनेक वेळा आवश्यक ठरते. त्याला तज्ञ आणि धोरणकर्ते मान्यता देतात. देशात विकासासाठी आवश्यक असणारे पायाभूत प्रकल्प कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण करत असल्यास त्यातून चालू पिढी आणि भविष्यकालीन पिढी यांच्यात अर्थन्याय प्रस्थापित होतो. जेव्हा कर्जातून रस्ते, पूल, धरण यांचे बांधकाम केले जाते, तेव्हा भविष्यकालीन पिढीस केवळ कर्जभार नव्हे, तर अधिक उत्पन्न क्षमताही उपलब्ध होते आणि त्यातून ते कर्ज भागवू शकतात; मात्र असे कर्ज युद्धासाठी, तत्कालीन आणीबाणी, भूकंप, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कोरोनासारखी रोगराई यांतून निर्माण झाली असेल, तर भविष्यकालीन पिढीस कर्ज आणि त्याचे व्याज यांची परतफेड करावी लागते. तो आर्थिक भार ठरतो. सध्या भारत व्यय करण्याच्या गोष्टीत कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देत आहे ? हे पहाणेही आवश्यक आहे. भारताचे संरक्षणविषयक प्रावधान वाढत आहेच. चीनला शह देण्यासाठी जर भारताचे हवाईदल आणि नौदल सबळ करायचे असेल, तर कर्ज काढावेच लागणार ना ? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय रस्ते आणि पूल प्रकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी किती कर्ज घेतले आहे ? याचा आकडा भयचकित करणारा आहे; पण जर ही कर्जे घेतली नाहीत, तर राष्ट्रीय महामार्ग कसे निर्माण होतील ? कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने भरपूर व्यय केला आहे. त्या वेळी महसूल तर ठप्प झालाच होता. भारतात ज्यांचे लसीकरण झाले आहे, त्यात निम्म्या जणांनी जरी विनामूल्य लस घेतली असली, तरी त्यांच्यापर्यंत ती लस पोचेपर्यंत भरपूर व्यय झाला आहे. तो व्यय कसा भरून काढणार ? चिनी वस्तूंचा केलेला बहिष्कार प्रभावी होण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ला सबळ करणे आवश्यक आहे. यात सरकार अनेक आस्थापनांना मोठ्या प्रमाणावर सवलत देत आहे. याची सिद्धता कशी करणार ? वर्ष १९४७ पासून पूर्वेकडील राज्यांचा विकास करून त्यांना विकसित राज्यांच्या स्पर्धेत उभे रहाण्यासाठी आतापर्यंत कुणी प्रयत्न केले नव्हते; कारण जगात स्थान असलेल्या भारतीय रेल्वेचे काही राज्यांत दखलपात्र अस्तित्व नव्हते. २ राज्यांत तर भारतीय रेल्वे पोचलेली नव्हती, जी आता पोचली आहे. हे सर्व जर विकसित करायचे असेल, तर पैसे कसे उभे करणार ? त्यामुळे कर्ज वाढणे हा कायम चिंतेचाच विषय असतो असे नाही, तर तो पैसा कुठे व्यय केला जातो ? किंवा गुंतवला जातो ? यावर आणि विकासदर यांवर सर्वकाही अवलंबून आहे.

कोरोना महामारीनंतरच्या काळात महागाईमुळे अनेक देशांची क्षमता संपुष्टात आली आहे. जागतिक वित्तीय संकट, तसेच वाढलेले व्याजदर यांमुळे अनेक देशांचे कंबरडेच मोडले आहे. यासाठी ‘जागतिक कर्जाचे वाढते प्रमाण’ ही संपूर्ण जगासाठीच धोक्याची चेतावणी ठरली आहे. त्यामुळे भारतात पायाभूत सुविधांमध्ये जी सर्वाेच्च गुंतवणूक करण्यात येत आहे, ती म्हणूनच महत्त्वाची आहे. ही गुंतवणूक विकासाला चालना देणारी असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला ही थेट हातभार लावत आहे. यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्था मंदगतीने वाढत असतांना भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जगात उदयास आली आहे.

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण हवे !  

वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी देशांतर्गत महसूल उभारणी, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, कार्यक्षमता वाढवणे, हेही प्रभावी मार्ग आहेत. भारतात गेल्या काही वर्षांत अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, आयकर विभाग यांनी अनेक भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानी धाडी घालून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आणि रक्कम जप्त केली आहे. खरेतर हा भ्रष्टाचाराचा पैसा शासन आणि जनता यांचा असतो. महसूल आणि इतर शासकीय खात्यांत भ्रष्टाचार वाढला, तर वित्तपुरवठा वाढत नाही, तसेच विविध राष्ट्रीयकृत बँकांनी व्यावसायिक अन् कारखानदार यांना दिलेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुिडत निघाले आहे. या कर्जाची वसुली केल्यास निश्चितच कर्ज अल्प होऊ शकते.