मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात वृत्तवाहिनीवरून भूमिका मांडणारे कर्नाटकमधील पत्रकार एच्.आर्. रंगनाथ !
पत्रकार श्री. एच्.आर्. रंगनाथ यांचा परिचय श्री. एच्.आर्. रंगनाथ यांना पत्रकारितेचा ५० वर्षांचा अनुभव आहे. कन्नड वृत्तवाहिनी ‘पब्लिक टीव्ही’ यांची मालकी आणि संचालन करणारे आस्थापन ‘रायटमेन मिडिया प्रा.लि.’चे ते संस्थापक, अध्यक्ष अन् व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. |
बेंगळुरू (कर्नाटक) येथे १६ आणि १७ डिसेंबर या दिवशी कर्नाटकमधील मंदिर महासंघाचे अधिवेशन पार पडले. या संदर्भात ‘पब्लिक टिव्ही’ या कन्नड वाहिनीवर त्याचे वृत्त प्रसारित करतांना पत्रकार श्री. एच्.आर्. रंगनाथ यांनी मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात सूत्रे मांडली. त्यातील काही निवडक सूत्रे पुढे देत आहोत. यातून पत्रकारांनी मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात कसा अभ्यास करायला हवा आणि त्यांची भूमिका कशी मांडायला हवी, हे लक्षात येईल.
१. ज्या खासगी हिंदु मंदिरांकडे महसूल अधिक आहे, त्यांच्यावर राज्य सरकार डोळे ठेवून असल्याचे दिसते. डिसेंबर २०२३ या मासात सरकारच्या अखत्यारीतील १६२ मंदिरांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ‘खासगी असतांना त्यात तुमचा (सरकारचा) काय सहभाग आहे ? तुम्ही (सरकार) मंदिराला पैसे दिले आहेत का ? दानपेटीमध्ये पैसे घातले आहेत का ? त्याचा तुमच्याशी काय संबंध ?’, असे सांगत (मंदिर अधिवेशनात) पुजार्‍यांनी याला विरोध केला आहे. अशोक हार्नहळ्ळी म्हणाले, ‘‘चर्च आणि मशीद यांविषयी सरकार असे काही करत नसतांना केवळ मंदिरांविषयी का ?’’
२. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘मुसलमानांच्या लांगूलचालनसाठी मला माझ्या अर्थसंकल्पामधून १० सहस्र कोटी द्यायचे आहेत.’
३. हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसा तिकडे जात असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आमच्या करदात्यांना असावा. धर्मनिरपेक्ष देशात आपण सर्व समानतेने जगतो, आपण समान नियम पाळले पाहिजेत, तेव्हा तिथे समान कायदा असायला हवा कि नको ?
४. केवळ मंदिरांवर नियंत्रण ठेवणारा सरकारचा हा धर्मादाय कायदाच चुकीचा आहे. समान अधिकार असतांना आणि तुम्ही आमच्या करदात्यांचे पैसे कुठल्या तरी मशिदीला किंवा चर्चला देता. हे सर्व करत असतांना समान कायदा नाही, सरकारची पक्षपाती वृत्ती असल्याने या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे.