Kolhapur Madrasa:पावनगड (कोल्हापूर) येथील अनधिकृत मदरसा प्रशासनाकडून भुईसपाट !

वर्ष १९७९ मध्ये बांधला होता अनधिकृत मदरसा !

कोल्हापूर – कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील पन्हाळगडाला लागून असलेल्या पावनगडावरील अनधिकृत मदरसा प्रशासनाने भुईसपाट केला. प्रशासनाने ही कारवाई ५ जानेवारीला मध्यरात्री २ वाजता चालू करून ६ जानेवारीला सकाळी १० वाजेपर्यंत पूर्ण केली. प्रशासनाने या कारवाईविषयी कमालीची गुप्तता पाळली होती, तसेच या ठिकाणी ४०० पोलिसांचा  बंदोबस्त ठेवला होता. या संदर्भात बजरंग दलाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले होते.

१. पावनगड हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधला आहे. वर्ष १९७९ मध्ये एका धर्मांधाने येथे हा अवैध मदरसा बांधला. सद्यःस्थितीत या ठिकाणी पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार येथील ४५ मुसलमान मुलांना शिक्षण दिले जात होते.

२. ४ जानेवारीला येथील सर्व मुलांना शिरोली येथील मदरशात नेण्यात आले. नंतर ही कारवाई करण्यात आली. हा मदरसा अनुमाने २ गुंठे क्षेत्रात बांधण्यात आला होता.

३. सध्या गडावर १४४ कलम लागू करण्यात आले असून अतिक्रमणानंतरचे पडलेले साहित्य उचलण्याचे काम चालू आहे. सध्या गडावर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

४. या कारवाईविषयी विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी समाधान व्यक्त केले असून ‘कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यातील गड-कोट, तसेच अन्य ठिकाणांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत’, अशी मागणी केली आहे.

५. बजरंग दलाचे कोल्हापूर जिल्हा संयोजक श्री. सुरेश रोकडे म्हणाले, ‘‘या संदर्भात बजरंग दलाने दोन वेळा प्रशासनाकडे तक्रारी करून पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे प्रशासनाने ही कारवाई केली.  ‘या गडावर अनधिकृत मदरसा असून त्या ठिकाणी महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थी आहेत. येथे ऐतिहासिक वास्तूंची तोडफोड करत काही घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे तेथील अतिक्रमण तात्काळ काढण्यात यावे’, अशी मागणी आम्ही निवेदनाद्वारे केली होती.’’

पावनगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी ६ मासांची समयमर्यादा देऊन त्यानंतर प्रशासनाकडून कारवाई !

पन्हाळा येथे गट क्रमांक १२८ चे २.८३ हेक्टर आर् या भूमीवर सय्यद गुलाब मुजावर यांनी ‘अरबिया झिन्नतुल कुराण मदरसा’ ही संस्था स्थापन केली होती. ही संस्था अनधिकृत असल्याची तक्रार पन्हाळा तहसीलदारांकडे प्राप्त झाली होती. (एखादी संस्था  अनधिकृत असतांना कारवाईसाठी तक्रारीची वाट का पहावी लागते ? प्रशासन त्यावर स्वत:हून कारवाई का करत नाही ? – संपादक) त्यानुसार पन्हाळा तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ अन्वये ६ मासांत अतिक्रमण हटवण्याविषयी नोटीस दिली. यानंतर प्रशासन आणि अतिक्रमणकर्ते यांच्यात चर्चा होऊन संस्थेने तेथील मुलांना स्वत:हून अन्यत्र हलवले, तसेच तेथील साहित्यही हलवले. (अतिक्रमण आहे, हे स्पष्ट झाल्यावर अनधिकृत मदरशाला ६ मासांचा कालावधी कशासाठी ? एकीकडे शिवछत्रपतींच्या ऐतिहासिक गडदुर्गांविषयी प्रशासनाची इतकी असंवेदशीलनता, तर दुसरीकडे अतिक्रमण हटवण्यातही मदरशांना सवलत, असे का ? – संपादक) ६ जानेवारीला प्रशासनाने अनधिकृत असलेले उर्वरित पक्के बांधकाम पाडले. या कारवाईसाठी पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित उपस्थित होते, अशी माहिती पन्हाळा तहसीलदारांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. (खरेतर नोटिशीचा कालावधी संपल्यावर प्रशासनाने थेट कारवाई करणे अपेक्षित होते. हिंदूबहुल देशातील निधर्मी शासनप्रणालीत अहिंदूंचे लाड कशा प्रकारे केले जातात ? याचे हे उदाहरण आहे ! – संपादक)

या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, संबंधित काम करण्यासाठी संस्थेने पूर्ण सहकार्य केले. त्यामुळे ‘सामाजिक तिढा निर्माण झाला नाही’. (वास्तविक ऐतिहासिक गडांवर अतिक्रमण करून संबंधित व्यक्तीने तमाम शिवभक्त आणि नागरिक यांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे इतके सगळे होऊनही प्रशासन ‘सामाजिक तिढा निर्माण झाला नाही’, असे सांगून मदरशाची पाठराखण कसे करू शकते ? – संपादक)