संपादकीय : आत्मनिर्भरतेतून राष्ट्रवाद !

केंद्रशासनाने ‘डिसेंबर २०२७ पर्यंत भारत देश डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होईल’, असा निर्णय घेतला आहे. देशातील शेतकर्‍यांना अधिकाधिक प्रमाणात तूरडाळीची लागवड करता यावी, यासाठी शासनाने एक योजना चालू केली असून त्याद्वारे ‘तूरडाळ उत्पादक शेतकरी नोंदणी करू शकतात आणि किमान आधारभूत किमतीत ती ऑनलाईन विकू शकतात. उत्पादनाचे पैसे थेट शेतकर्‍यांना त्यांच्या बँक खात्यात दिले जातील’, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. यासाठी शासनाने एक ‘पोर्टल’ सिद्ध केले असून त्यावर या डाळी ‘ऑनलाईन’ विकता येतील. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच स्वतःचा व्यवहार करू शकतील. वर्ष २०२८ पासून भारताची डाळींच्या संदर्भात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल होणार आहे, ही एक स्वागतार्ह गोष्ट आहे. भारतीय समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आणण्यासाठी शासनाने उचललेले हे उल्लेखनीय पाऊल आहे. यातून देशाचे आर्थिक चित्र पालटण्यास नक्कीच साहाय्य होईल.

सध्याचे चित्र !

सध्या हरभरा आणि मूग सोडून अन्य डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वावलंबी नाही. त्यामुळे त्यांची आयात करावी लागते. आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करतांना भारताला डाळींची आयात करावी लागणे, हे तसे अयोग्यच होय; पण आता शासनाच्या या निर्णयामुळे परिस्थिती येत्या काही वर्षांत पालटेल. भारतात त्यानंतर डाळी स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, हे शेतकरी आणि भारतीय यांच्यासाठी आशादायी आहे. सर्व भारतियांचे डाळ हे एक मूलभूत अन्न आहे. त्यामुळे डाळींना मागणीही मोठ्या प्रमाणात असते. डाळींमधून अधिक प्रमाणात प्रथिने मिळत असल्याने त्यांची उपयोगिताही अधिक आहे. उत्कृष्ट खतनिर्मितीसाठीही डाळी आवश्यक आहेत. हे सर्व पहाता शासनाने या संदर्भात घेतलेला निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. यामुळे शेतात अहोरात्र काबाडकष्ट करणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळणार असल्याने शेतकरीवर्गात उत्साह निर्माण झाला आहे. ‘आपण स्वयंपूर्ण होणार, आपल्याला योग्य तो मोबदला मिळणार, आपली आधुनिकतेकडे वाटचाल होणार आणि त्यातूनच आपण समृद्ध होणार’, याचा शेतकर्‍यांनाही आनंद आहे. वरील सर्व प्रक्रिया सर्वच शेतीमालाच्या संदर्भात राबवणे हळूहळू शक्य होणार आहे. समाजाला सर्वांगीण लाभ होऊन त्यांचे कौशल्य, ज्ञान, शक्ती अन् आर्थिक सामर्थ्य यांतही आता वृद्धी होईल. ही वृद्धी देशाच्या विकासासाठी पूरक ठरेल.

‘शेती’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही देशात ६० वर्षे राज्य केलेल्या काँग्रेसने तो भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे देशात ‘हरित क्रांती’ झाली, देश अनेक धान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण झाला, तरीही सामान्य शेतकरी गरीबच राहिला आणि एकूणच शेतीचा टक्का न्यून झाला. भ्रष्टाचारामुळे सरकारच्या योजनांचा त्याला कधी लाभ झालाच नाही. सत्तांध काँग्रेस सरकारचा निष्क्रीयपणा याला कारणीभूत आहे; उलट रसायनांचा वापर करण्यास काँग्रेस सरकारने प्रोत्साहन दिल्याने भूमीचा कस जाऊन शेतकर्‍यांची हानी झाली, जी आता लक्षात येत आहे. मोदी शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक खतांच्या शेतीला प्राधान्य दिल्याने आणि शेतीची उत्पादने निर्यातक्षम होण्यासाठी प्रयत्न केल्याने आता आत्मनिर्भर शेतीचे ध्येय येत्या काही वर्षांत आपण गाठू शकतो.

आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०२८ मध्ये भारत तिसर्‍या अर्थसत्तेपर्यंत वाटचाल करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्या दिशेने वाटचालीस असे सर्व निर्णय साहाय्यभूत ठरतील ! सध्या अर्थक्षेत्रात भारताचा वारू उधळलेला आहे. विकसित देश म्हणून भारताची गणना होण्याच्या दृष्टीने सर्वच क्षेत्रांत तो मार्गक्रमण करत आहे. आतापर्यंत शेतीप्रधान देश असूनही अनेक गोष्टींच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होता. शेतीला सर्व अनुकूल वातावरण आणि मनुष्यबळ असल्याने भारताने निदान शेतीत तरी स्वयंपूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अन्नधान्यासह एकूणच देशी उत्पादनांचा गळा घोटला जाणार नाही, यासाठी शासन सर्वांगीण प्रयत्न करत आहे. शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञान आणि अन्य औद्योगिक क्षेत्रांत ज्याप्रमाणे शासन आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तसेच डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासारख्या निर्णयांमुळे शेतीच्या संदर्भातही लवकरात लवकर आत्मनिर्भर होण्यास चालना मिळेल. कोरोना महामारीच्या काळात भारताने निर्मिलेली लस हे आत्मनिर्भर होण्याचे एक सर्वाेत्तम उदाहरण होते. कोरोना महामारीच्या काळात भारताने स्वतःची आवश्यकता पूर्ण करण्यासमवेत अमेरिकेसह अनेक देशांना साहाय्य केल्याने आज अनेक देश भारताचे ऋणी झाले. हे उदाहरण म्हणजे भारत महासत्ता होण्याची नांदीच म्हणावी लागेल.

पाणबुड्या, शस्त्रास्त्रे यांसमवेत अवकाश क्षेत्रातील भारताची भरारी ही महासत्ता होण्याच्या वाटचालीतील पावले आहेत. भारतात सर्वच स्तरांवर प्रचंड क्षमता आहे; पण काँग्रेस सरकारच्या सत्तांधतेमुळे तिचा आंतरिक विकास होऊ शकला नाही. युरोपीय धोरणांच्या प्रभावामुळे भारतियांमधील आत्मविश्वास उणावला होता. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा संकल्प करून मोदी यांनी भारतियांना साद घातली आहे; त्यामुळे नवी दालने भारतियांसाठी उघडी झाली आहेत.

विकासाचे खरे मर्म !

‘वर्ष २०४७ मध्ये भारत देश स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करेल. तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था २० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोचेल’, असे अर्थतज्ञांकडून म्हटले जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची झपाट्याने होणारी ही आगेकूच उल्लेखनीय ठरणार आहे.  देशाची सध्याची विकासाची गती पहाता, संपूर्ण देशाचा विकास होईल, यात काही शंका नाही; परंतु साधनारत, सुसंस्कृत, संयमी, त्यागी, नीतीमान प्रजा ही खरी रामराज्याची आधारशीला असते. त्या दृष्टीनेही देशाला आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रजा आत्मारामाशी जोडली जाणे आवश्यक आहे. त्यातूनच राष्ट्राच्या स्थुलातील प्रगतीसमवेत विकासाचे मर्म साध्य होईल !