संपादकीय : कायदे खोटे कि मुख्यमंत्री मोठे ?

एरव्ही पोलिसांकडून चौकशीसाठी येण्याची नोटीस मिळाली, तर भल्याभल्यांची भंबेरी उडते. नोटीस मिळालेल्या अशा व्यक्तींना पोलिसांसमोर चौकशीसाठी उपस्थित रहाणे कायद्याने बंधनकारक असते. तथापि हा नियम आपल्याकडे ‘मोठ्या माननीयां’ना लागू नसल्याचे चित्र अनेकदा पहायला मिळते. देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांत चौकशीसाठी उपस्थित रहाण्याविषयी ‘अंमलबजावणी संचालनालया’ने अर्थात् ‘ईडी’ने नोटिसा पाठवल्या आहेत. ‘ईडी’ने आतापर्यंत केजरीवाल यांना ३ वेळा, तर सोरेन यांना तब्बल ७ वेळा नोटिसा पाठवूनही त्यांनी या नोटिसींना केराची टोपली दाखवत चौकशीस उपस्थित रहाण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकारे चौकशीला उपस्थित न रहाण्याची मुभा सर्वसामान्यांना असते का ? सर्वसामान्यांनी चौकशीसाठी अशी टाळाटाळ केली, तर पोलीस बेड्या घेऊन थेट त्यांच्या घरी पोचतात. मग हाच न्याय केजरीवाल आणि सोरेन यांना का लावला जात नाही ?

राजकीय नेते एरव्ही ‘देशात कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही’, असे म्हणतात; परंतु स्वतःवर वेळ आली की, कायदे वाकवून स्वतःचा मोठेपणा सिद्ध करतात. असे मुख्यमंत्री राज्यात कधीतरी कायदा आणि सुव्यवस्था राखू शकतील का ? दुसरे म्हणजे चौकशीला उपस्थित रहाण्यास टाळाटाळ करून दोन्ही मुख्यमंत्री स्वतःभोवतीच संशयाचे धुके निर्माण करून घेत आहेत. ‘कर नाही, त्याला डर कशाला ?’, हे ते का लक्षात घेत नाहीत ? या दोघांनाही अटकेची भीती वाटत आहे. सोरेन यांनी तर त्यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचीही सिद्धता केली आहे. या दोघांनीही नेहमीप्रमाणे ‘ही नोटीस अनधिकृत असून राजकीय हेतूने प्रेरित आहे’, असा आरोप केला खरा; पण या नोटिसींविरुद्ध त्यांनी आतापर्यंत न्यायालयात दाद मागितलेली नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. एकूणच दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचा सध्याचा तोरा पहाता ‘कायदे खोटे कि मुख्यमंत्री मोठे ?’, असा प्रश्न कुणाला पडल्याविना रहाणार नाही !