अयोध्येचा निकाल रोखण्यासाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात काँग्रेससह ७ पक्षांचा महाभियोग चालवण्याचा होता प्रयत्न !
तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल अत्यंत शिताफीने कसा दिला आणि त्या वेळी आलेले अनुभव यांवर त्यांनी ‘जस्टिस फॉर द जज : ॲन ऑटोबायोग्राफी’ हे आत्मचरित्र लिहिले आहे. ४० दिवसांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी निर्णय दिला आणि हिंदूंच्या नावावर २.७७ एकर भूमी हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे ५०० वर्षांपासून चालू असलेला अयोध्येचा वाद आणि हिंदूंचा जुना संघर्षही संपुष्टात आला. त्या वेळी रंजन गोगोई हे देशाचे सरन्यायाधीश होते, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडिपठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
अयोध्या रामजन्मभूमीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.यू. खान यांनी विवादित भूमीचे कसे वाटप करायचे ? याचे प्रमाण देत निकाल दिला, तेव्हाच त्या निकालाच्या विरोधात २१ याचिका प्रविष्ट झाल्या. ५ डिसेंबर २०१७ या दिवशी त्या तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या समोर सुनावणीसाठी आल्या; मात्र तत्कालीन काँग्रेस नेते आणि अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांना यावरील सुनावणी वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीनंतर घेण्याची इच्छा होती; परंतु दीपक मिश्रा यांना ते मान्य नव्हते; म्हणून त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न झाला. ‘हा निकाल रोखण्यासाठी षड्यंत्र रचले होते’, असा गौप्यस्फोट माजी सरन्यायाधीश आणि खासदार रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात केला आहे.
१. महाभियोग प्रस्तावाचा ‘राजकीय अस्त्र’ म्हणून करण्यात येणार होता वापर !
तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ‘सीपीआय’ पक्ष, मुस्लीम लिग आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा या ७ विरोधी पक्षांनी महाभियोग चालवण्यासाठी तत्कालीन उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे ७१ खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या सादर केल्या होत्या. त्यात काँग्रेसचे खासदार आणि अधिवक्ता कपिल सिब्बल उत्साहाने सहभागी झाले होते. तेव्हा केंद्रीय मंत्री असलेले अरुण जेटली यांनी महाभियोग प्रक्रियेचा ‘राजकीय अस्त्र’ म्हणून कसा वापर केला जात होता, हे सांगितले होते. दीपक मिश्रा यांच्या नंतरचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण ४ जानेवारी २०१९ या दिवशी त्यांच्या अनुमतीविना बोर्डावर कसे आणले, हे सांगितले. सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यात त्यांच्याखेरीज न्यायमूर्ती एस्.ए. बोबडे, एन्.व्ही. रमणा, यू.यू. लळित आणि डी.वाय्. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. उत्तरप्रदेश सरकारने मौखिक पुराव्यांचे १३ सहस्र पानांचे भाषांतर सादर केले. त्यावर ना हरकत घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांना अभ्यासासाठी २ मासांची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर करारासाठी समिती स्थापन करण्यात आली, ती अयशस्वी ठरली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी चालू केली.
२. दैवी शक्ती खटला संपवण्यास करत होती प्रवृत्त !
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई लिहितात की, संपूर्ण सुनावणीच्या कालावधीत ते कोणत्याही दिवशी ३-४ घंट्यांपेक्षा अधिक वेळ झोपू शकले नाहीत. हे प्रकरण त्यांचे सहकारी न्यायमूर्ती वेड्यासारखे अभ्यासत होते. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत होता. तथापि माझा असा विश्वास आहे की, कोणती तरी दैवी शक्ती होती की, जी हा खटला संपवण्यास आम्हाला प्रवृत्त करत होती. त्या ३ मासांच्या सुनावणीच्या कालावधीत खंडपिठातील एकाही न्यायमूर्तींनी एक दिवसाचीही सुट्टी घेतली नाही. कोणत्याही न्यायमूर्तींना ताप किंवा सर्दीही झाली नव्हती. एका न्यायमूर्तींनी सांगितले की, त्या वेळी त्यांचे एक नातेवाईक अतीदक्षता विभागामध्ये (‘आयसीयू’मध्ये) होते आणि ते म्हणाले, ‘त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला काही दिवस सुट्टी घ्यावी लागेल’; परंतु रंजन गोगोई यांनी आश्वासन दिले की, ते ठीक आहेत. तथापि असे घडले नाही आणि कदाचित् तसे घडले, तेव्हा ते न्यायमूर्ती सावरले असावेत.
३. निकाल दिल्यानंतर आनंद केला साजरा !
प्रतिदिनच्या सुनावणीनंतर पाचही न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशांच्या कक्षामध्ये चहापानासाठी भेटत होते. या वेळी ते खटल्याच्या वादावर बोलत असत; मात्र शेवटच्या दिवसांत ‘वादग्रस्त भूमी हिंदूंच्या बाजूने द्यावी आणि मुसलमानांना मशिदीसाठी स्वतंत्रपणे ५ एकर भूमी मिळावी’, अशी चर्चा चालू झाली. अयोध्या प्रकरणात एकच निकाल लिहिला गेला आणि तो कुणी लिहिला ? हे जाहीर करण्यात आले नाही. पाचही न्यायमूर्तींनी त्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची इच्छा होती की, ‘हे असे प्रकरण आहे की, ज्यामध्ये १ मिनिटही निकाल प्रलंबित राहू नये’, असे वाटत होते. निकाल सुनावल्यानंतर न्यायालय क्रमांक एकमधील न्यायमूर्तींच्या गॅलरीत अशोक चक्राच्या येथे सर्व न्यायमूर्तींच्या एकत्रित छायाचित्र काढण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यानंतर संध्याकाळी गोगोई यांनी त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींना ताज मानसिंग हॉटेलमध्ये उत्सव साजरा करण्यासाठी बोलावले. दुसर्‍या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रकाशित केलेल्या एका पुस्तकाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी ते आई आणि पत्नीसह आसाममधील दिब्रुगडला रवाना झाले. तेथून परतल्यानंतर ते निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कामावर राहिले. त्यांनी हे प्रकरण आव्हान म्हणून घेतले आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांचा विदेश दौराही रहित केला.
४. आव्हानाचा सामना करण्याचा निर्णय
न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी कलम ३७० (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम) रहित करण्याच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या याचिकांना वेळ दिला नाही; कारण त्यांना अयोध्या प्रकरण पूर्ण करायचे होते. रंजन गोगोई यांनी लिहिले आहे, ‘मी आव्हानाचा सामना करण्याचा निर्णय घेतला आणि नकारात्मक टिप्पण्यांद्वारे वैयक्तिकरित्या लक्ष्य केले जाऊ दिले नाही.’ आज जेव्हा राममंदिर आकार घेत आहे, तेव्हा यानिमित्ताने आपण रंजन गोगोई यांचेही आभार मानले पाहिजेत.
(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’)