रामराज्याच्या दिशेने वाटचालीसाठी ३ जानेवारीला सोलापूरमध्ये हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

सोलापूर, १ जानेवारी (वार्ता.) – अयोध्येत भव्य श्रीराममंदिरात रामलला विराजमान होत आहेत. या पवित्र भूमीने प्रभु श्रीरामाचे सर्वार्थाने आदर्श ‘रामराज्य’ पाहिले. आज तीच भूमी धर्माधिष्ठित कल्याणकारी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची वाट पहात आहे. याच हिंदु राष्ट्राचा आवाज बुलंद करण्यासाठी ३ जानेवारी २०२४ या दिवशी भवानी पेठ, जयभवानी प्रशालेचे मैदान येथे सायंकाळी ५.३० वाजता हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पंचमुखी हनुमान मंदिराचे विश्वस्त आणि उद्योजक श्री. सत्यनारायण गुर्रम, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. बापू ढगे, अक्कलकोट प्रज्ञापुरी ज्ञानपिठाचे अध्यक्ष श्री. प्रसाद पंडित, सनातन संस्थेचे श्री. हिरालाल तिवारी, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे उपस्थित होते.

या प्रसंगी श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की, एकीकडे घटनेमध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या गोष्टींमध्ये समानता असा उल्लेख असतांना केवळ अनेक सुविधा अल्पसंख्यांकांनाच का ? अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे, त्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात. याउलट हिंदूंना त्या तुलनेत काहीच सुविधा नाहीत. खरे पहाता काश्मीरमध्ये १ टक्का, तर मिझोराम, नागालँड येथे ३ टक्के हिंदू शेष राहिले आहेत, तसेच ८ राज्यांमध्येही हिंदू अल्पसंख्य झाले आहेत. काश्मीरमध्ये १ टक्का हिंदू असूनही ते मात्र बहुसंख्य आणि अन्य ९९ टक्के मुसलमान असूनही ते मात्र ‘अल्पसंख्य’, असे कसे होऊ शकते ? त्यामुळे राज्यघटनेत ज्याला समानता म्हटली जाते, ती कुठे आहे ?

सेक्युलर सरकार केवळ हिंदूंचीच मंदिरे कह्यात का घेते ? – रमेश शिंदे, हिंदु जनजागृती समिती

४ लाख मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने आतापर्यंत चिदंबर दीक्षित मंदिर विरुद्ध तमिळनाडू राज्य, जगन्नाथपुरी मंदिर विरुद्ध ओडिशा राज्य या दोन्ही याचिकांमध्ये प्रश्न विचारला आहे की, जर सरकार ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) आहे, तर ते मंदिर कसे कह्यात घेऊ शकते ? हे सरकार मंदिरे कह्यात घेत आहे; मात्र चर्च, मशीद, मदरसा, दर्गा कह्यात घेत नाहीत. चर्चसाठी ‘डायसोसेशन’ सोसायटी आहे. मदरसे, मशीद यांच्यासाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड आहे, मग हिंदूंचीच मंदिरे सरकार कह्यात का घेत आहे ?