भ्रष्टाचार प्रकरणांतील भारतीय कायद्यांची अपूर्णता !

१. भ्रष्टाचार प्रकरणी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांना शिक्षा

‘देहली येथील ‘सीबीआय’च्या (केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे) विशेष न्यायालयाने हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते ओमप्रकाश चौटाला यांना ४ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि ५० लाख रुपये दंड केला होता. ‘हा दंड भरला नाही, तर ६ मासांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल’, असा आदेशही दिला होता. या प्रकरणात चौटाला यांना यापूर्वी अशाच प्रकारच्या फसवणुकीच्या वेगळ्या गुन्ह्यात आणि मुख्यमंत्री असतांना पदाचा अपलाभ घेऊन आर्थिक लाभ करून घेतल्याप्रकरणी शिक्षा झालेली आहे.

हरियाणामध्ये शिक्षक भरती करतांना त्यांनी लाच घेतल्याचे चौकशीत िसद्ध झाले. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद होऊन शिक्षा झाली. त्यांच्याविरुद्ध आजही अशा प्रकारचा एक गुन्हा प्रलंबित आहे. तो खटला न्यायालयात चालू आहे. सगळ्या प्रकरणांत चौटाला यांनी मुख्यमंत्री असतांना पदाचा अपलाभ घेऊन फसवणूक केली आणि त्यांनी २ कोटी ८१ लाख रुपये इतकी माया जमवली. आरोपीचे ज्ञात असलेले उत्पन्नाचे स्रोत आणि एकंदर आरोपीकडे असलेली मालमत्ता बघता ‘आरोपीने सरकार आणि जनता यांना फसवले’, हे सिद्ध झाले.

२. वयोवृद्ध असल्याने न्यूनतम शिक्षा करण्याची चौटाला यांची न्यायालयाला विनंती 

वर्ष १९९३ पासून २००५ पर्यंत ओमप्रकाश चौटाला यांनी हरियाणामध्ये आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री अशी विविध पदे उपभोगली. ‘आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्यावर शिक्षा देण्याची वेळ येते, तेव्हा शिक्षा काय द्यावी ?’, अशी विचारणा प्रत्येक आरोपीकडे केली जाते. त्याप्रमाणे चौटाला यांनाही विचारले गेले. त्यांनी सांगितले, ‘‘मी ८७ वर्षांचा वृद्ध आहे. मला उच्च रक्तदाब, मधुमेह, तसेच जुनाट आजार आहेत. मला ६० टक्के पोलिओ झालेला आहे. त्यामुळे मला न्यूनतम शिक्षा द्यावी.’’ त्यावर सरकारच्या वतीने प्रतिवाद करण्यात आला की, आरोपीच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला आजार असतात. या कारणाने शिक्षेत सवलत मिळणे शक्य नाही. चौटाला यांच्यावर जे आरोप सिद्ध झालेले आहेत, त्यावरून ते कुठलीही सवलत मिळण्यास पात्र नाहीत.

३. न्यायालयाने चौटाला यांना सुनावली शिक्षा !

‘चौटाला यांनी मुख्यमंत्री म्हणून गोपनीयतेची शपथ घेतलेली होती. या शपथेचा भंग करून त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली. राजकारणी आणि नोकरशहा ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार करतात, त्यातून भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडे विकासकामे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, तसेच वैद्यकीय सुविधा यांसाठी पैसा अपुरा पडतो. यामुळे ‘त्यांना अधिकाधिक शिक्षा द्यावी’, असे सरकारी अधिवक्त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने शिक्षा देतांना सांगितले की, चौटालांच्या विरुद्ध लावलेल्या आरोपांची अधिकाधिक शिक्षा ही ७ वर्षे आहे. (आता कायद्यात सुधारणा करून ती १० वर्षे केलेली आहे). आरोपीचा खटला जुन्या कायद्याप्रमाणे चालू आहे; म्हणून त्याला ४ वर्षांची शिक्षा देणे योग्य होईल. त्याला दंडापोटी ५० लाख रुपये भरावे लागतील.

४. विविध कायद्यांमध्ये भ्रष्टाचारी आरोपीने गोळा केलेला पैसा जप्त करण्याचे प्रावधान 

या प्रकरणी ‘आरोपीने कमावलेली मालमत्ता जप्त करण्यात यावी’, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात आली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४५२ प्रमाणे न्यायालयाला तसा अधिकार आहे; मात्र आरोपीच्या वतीने सांगितले गेले की, भारतीय दंड विधान, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे असे प्रावधान नाही. आरोपीकडे पैसे मागणे किंवा आरोपींची मालमत्ता जप्त करणे हे अवैध आहे. तसा न्यायालयाला अधिकारही नाही.

यावर ‘सीबीआय’च्या विशेष न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही जुन्या निवाड्यांचा विचार केला. त्यात बेहिशोबी माया कमावल्याप्रकरणी जयललिता विरुद्ध खटला चालला होता. त्यात ‘त्यांची संपत्ती जप्त करावी’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याचा संदर्भ देऊन ‘चौटाला यांच्याकडून २ कोटी ४८ लाख रुपये जप्त करण्याची कारवाई योग्य आहे’, असे न्यायालयाने सांगितले. या व्यतिरिक्त ३२ लाख ५९ सहस्र रुपये वसूल करणे शेष होते. त्याविषयी आरोपीने ‘माझ्याकडे आता इतर मालमत्ता नसून पैसे भरणे शक्य नाही’, असे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ‘तो भरला नाही, तर ६ मासांची अतिरिक्त शिक्षा त्यांना भोगावी लागेल’, असा आदेश दिला. या निवाड्याला चौटाला यांनी देहली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांना जामीन संमत केला होता.

५. लोकप्रतिनिधींसाठी ‘राईट टू रिकॉल’ (परत बोलावण्याचा अधिकार) हा कायदा त्वरित लागू करावा ! 

या सर्व खटल्यांत निदर्शनास येते की, सर्वप्रथम भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि इतर कायदे यांमध्ये आमूलाग्र पालट करणे आवश्यक आहे. आरोपीने मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला हवेत, तसेच शिक्षेत मोठी वाढ करणेही आवश्यक आहे. यासमवेतच जामिनावर सुटण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. अनेक जण जामिनावर असतांना पुन्हा तसाच गुन्हा करतात. त्यामुळे ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल्स ॲक्ट’मध्ये (लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमामध्ये) आमूलाग्र पालट आवश्यक आहे. एकाहून अधिक खटले असतील आणि शिक्षा सुनावली असेल, तर त्यांचा निवाडा होईपर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे; कारण ‘ज्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत, त्यांच्या खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी घ्या’, असे सर्वोच्च न्यायालय वारंवार सांगते. तरीही चौटाला यांचा खटला काही वर्षे प्रलंबित राहिला. भारतभरातील अनेक राजकीय पदाधिकार्‍यांचे खटले सुनावणीस येत नाहीत. ही मंडळी निवडणुकीला उभी राहिल्यावर निवडूनही येतात. त्यामुळे ‘राईट टू रिकॉल’ हा कायदा त्वरित लागू करणे आवश्यक आहे.

६. न्यायदान गतीमान होणे आवश्यक ! 

आरोपीने शिक्षा भोगेपर्यंत पुष्कळ कालावधी निघून जातो. त्यामुळे खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी होऊन निवाडा झाला पाहिजे. सर्वपक्षीय शासनकर्ते न्यायमूर्तींची पदेही भरत नाहीत. आरोपीला जामीन मिळतो. खटला अनेक दशके लांबवता येतो, हेही आरोपीला ठाऊक असते. त्यामुळे ओमप्रकाश चौटाला काय किंवा अन्य पुढारी काय, त्यांनी त्याच पद्धतीचे गुन्हे वारंवार केले. त्यांना या सर्व प्रकरणात जामीन नाकारला असता, तर निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाली नसती. त्यासाठी न्यायदान गतीमान असणे आवश्यक आहे. कायद्याचे भय निर्माण होईल, अशा प्रकारच्या शिक्षा व्हाव्यात. त्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय