आरोग्य सेवेच्या परिस्थितीला उत्तरदायी आहे राजकीय मानसिकता !

‘धानोरा तालुक्यातील दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यात कुटुंबनियोजन शल्यकर्माच्या नंतर ४८ घंट्यांत एका २३ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना १२ डिसेंबर या दिवशी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजली. दोन्ही सभागृहातील नेते काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि उद्धव ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात अन् इतरांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये मूलभूत आरोग्य सुविधा, तसेच औषधांच्या अनुपलब्धतेवर प्रकाश टाकला.

या वेळी अंबादास दानवे म्हणाले, ‘‘सरकारी आरोग्य सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर आहे आणि लोकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये महागड्या उपचारांचा पर्याय निवडायचा आहे. सरकार जीव वाचवू शकत नाही, दर्जेदार आरोग्यसेवा देऊ शकत नाही, लोकांच्या खिशात पैसे नाहीत, सरकार ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विनामूल्य उपचार देण्याचे आश्वासन देत आहे; पण सरकारी रुग्णालयामध्ये ५ रुपयांचे औषध देऊ शकत नाही. जेव्हा औषधे उपलब्ध नसतात, तेव्हा नातेवाइकांना बाहेरून औषधे घेण्याविना सरकारी डॉक्टरांना पर्याय नसतो.’’

‘राज्यात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या विविध मृत्यूंना प्रशासनासह राज्य सरकारही उत्तरदायी आहे’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

१. राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने आरोग्य व्यवस्था म्हणजे नेमके काय ?

प्रत्यक्षात या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता खरच एकटे आरोग्यमंत्री किंवा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री या सर्व गोष्टींना उत्तरदायी आहेत का ? ‘आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा असून त्या भागवणे शासनाचे कर्तव्य आहे’, असे मानले जाते. असे असतांनाही खरच आरोग्य आणि शिक्षण या २ गोष्टींकडे शासन तितक्याच गंभीरतेने पहाते का ? हे केवळ सध्याच्या राज्य करणार्‍या शासनकर्त्यांचे उत्तरदायित्व नसून आजतागायत वर्षानुवर्षे राज्य करत आलेल्या सर्वच राजकीय नेत्यांची उदासीनता या परिस्थितीला उत्तरदायी आहे, हे विसरता येणार नाही.

राज्य करतांना ‘आरोग्य व्यवस्था निर्माण करून देणे, म्हणजे इमारती बांधून देणे’, हा एकच भाग राजकीय पुढार्‍यांना माहिती असतो आणि त्याचे कारण काय असते ? हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. प्रत्यक्षात आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, म्हणजे आरोग्यासाठी आवश्यक असणारे वैद्यकीय शिक्षित कर्मचारी अर्थात् आधुनिक वैद्य, परिचारिका इत्यादींसह आवश्यक यंत्रसामुग्री उपकरणे आणि औषधे या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. असे असले, तरी शासनकर्त्यांना अथवा राजकीय नेत्यांना याविषयी काहीही देणे-घेणे नसते. त्यांच्या दृष्टीने इमारत बांधली, म्हणजे आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिली, असा त्याचा अर्थ होतो.

२. नेतेमंडळींकडून घोषणा करतांना सुविधांचा उल्लेख कधीही केला न जाणे

लाखो रुपयांची जागा घेऊन कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करून एक साधे प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधले जाते; परंतु या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली सुविधा ही एका छोट्या जागेत रुग्णसेवा उपलब्ध करून देणार्‍या खासगी आधुनिक वैद्याच्या चिकित्सालयापेक्षाही न्यून असते. मग एवढ्या भल्या मोठ्या इमारतींचा प्रत्यक्षात रुग्णांना उपयोग काय ? हा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आजही शासकीय रुग्णालयांची भव्यता दिव्यता अथवा मोठेपणा हा फक्त रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असणार्‍या खाटांवर मोजला जातो. राजकीय नेते कुणीही असो, कोणत्याही पक्षाचे असो, कोणत्याही शासनाचे असो, आजतागायत रुग्णालयांच्या घोषणा या फक्त खाटांवर आधारित करण्यात आलेल्या आहेत. या घोषणांमध्ये तिथे काय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, याचा कधीही उल्लेख केला जात नाही.

३. जनआरोग्य योजनांना किती निधी दिला जातो, हे विचार करण्यासारखे !

शासनालाही या गोष्टींची कल्पना नाही, असे नाही आणि त्यामुळेच शासन खासगी रुग्णालयांसह विविध योजना राबवत आहे. राज्यशासनाने राबवलेली ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ ही गरिबांसाठी खरच वरदान ठरत आहे. यामुळे गोरगरिबांना गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा खासगी रुग्णालयांच्या साहाय्याने प्राप्त होत आहेत. इतक्या महत्त्वपूर्ण आणि अत्यंत उत्कृष्ट योजनेला आरोग्य विभागासाठी व्यय केल्या जात असणार्‍या एकूण निधीपैकी किती निधी दिला जातो, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

४. आरोग्य सेवेचे गांभीर्य कळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणे आवश्यक !

‘वैद्यकीय सेवेसाठी आधुनिक वैद्य, परिचारिका, उपकरणे आणि औषधे आवश्यक असतात, हे या शासनकर्त्यांना केव्हा कळतील ?’, हा एक अत्यंत गंभीर विषय आहे; कारण हे शासनकर्ते स्वतः आजारी पडतात, तेव्हा सर्वाधिक महागड्या अशा खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात आणि यांच्या उपचारांसाठी केला जाणारा व्यय हा शासनाद्वारे केला जातो. मुळात प्रत्येक सरपंच, आमदार, खासदार या सर्वांनी सर्वप्रथम उपचार हे त्यांच्या नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घ्यायला हवे आणि आवश्यकता असेल, तर त्या पुढील उपजिल्हा रुग्णालय वा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यायला हवेत. ‘जोपर्यंत असे होणार नाही, तोपर्यंत या राजकीय नेत्यांना आरोग्य सेवा म्हणजे काय ?’, हेच कळणार नाही.

५. आरोग्य सेवेविषयी राजकीय नेतेच उदासीन !

कुठेही काही मोठी घटना घडली की, ‘आधुनिक वैद्यांचा निष्काळजीपणा’, असा शिक्का त्या घटनेवर मारला जातो; परंतु आधुनिक वैद्य प्रत्यक्षात निष्काळजीपणा खरच करील का ? आणि जर आधुनिक वैद्य उपचार देऊ शकत नसेल, तर यामागे काय कारणे आहेत ? हे शोधण्याचे दायित्व कुणाचे ?

‘राजकीय ‘स्टंटबाजी’ करणे, म्हणजे आरोग्य सेवेविषयी कळकळ आहे’, असे होत नाही. मुळात आरोग्य सेवेतील कमतरता आणि त्याची आवश्यकता या गोष्टींची जाण ठेवून त्यांच्यावर प्रकाश टाकणे अन् त्या गोष्टी मिळवणे, हे महत्त्वाचे आहे; परंतु हे ना विरोधी पक्षाला करायचे आहे ना सत्ताधार्‍यांना; कारण आरोग्य सेवा हा राजकीय नेत्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय कधी नव्हता आणि कधी रहाणारही नाही.

६. आरोग्य सेवांविषयी राज्य सरकारांची उदासीनता आणि दायित्वशून्यता !

आरोग्य सेवेचे चालू असलेले कंत्राटीकरण आणि भरती प्रक्रियेतील टाळाटाळ आजही सर्वांत गहन विषय आहे. केंद्रशासनाने ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’, तसेच ‘आयुष्यमान भारत उपकेंद्र’ योजना आणि त्याच समवेत उपकेंद्रांसह आयुष विभागाचे सक्षमीकरण, असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण अन् धोरणात्मक निर्णय घेतलेले आहेत जे निश्चितच स्वागत आहे आणि योग्य आहेत. असे असले, तरी या निर्णयांची कार्यवाही करण्याचे काम हे राज्यांकडे असते आणि राज्य मात्र आरोग्य सेवेविषयी उदासीन आहे. त्यामुळे या योग्य आणि चांगल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष कार्यवाही मात्र व्यवस्थित होतांना दिसून येत नाही. आजही ‘आयुष्यमान भारत’ उपकेंद्रांमध्ये इमारती बांधल्या जात आहेत; परंतु प्रत्यक्ष आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचा अभाव मात्र ठळक दिसून येत आहे. त्यासह ‘राज्याचा ‘आयुष विभाग’ हा तर नावापुरताच उरला आहे कि काय ?’, असे चित्र राज्यभरात दिसून येत आहे.’

– डॉ. कुलदीप शिरपूरकर, नाशिक. (१६.१२.२०२३)