…मग विठुमाऊलीच्या मंदिरातील अनागोंदी कारभाराविषयी आवाज उठवणार कोण ?

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी ती भक्तांच्या कह्यात असणे महत्त्वाचे !

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळामध्ये पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा वर्ष २०२०-२१ चा लेखापरीक्षण अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामध्ये मंदिरात देवतांना अर्पण केलेले लाखो दागिने, सोने-चांदीच्या अनेक वस्तू यांची आर्थिक ताळेबंदामध्ये नोंद नसणे, प्रसादाच्या लाडवांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे तेल वापरणे, मंदिराच्या गोशाळेतील गायींची निगा न राखणे आदी गंभीर प्रकार निदर्शनास आले आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या विठ्ठलाच्या मंदिरात होणार्‍या अशा घटनांविषयी खरे तर राज्याच्या अधिवेशनामध्ये आवाज उठवला जाईल, अशी अपेक्षा होती; पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.

सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष यांतील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला नाही, तरी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये २४ डिसेंबर २०२३ या दिवशी ठळक वृत्त देऊन श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा अनागोंदी कारभार उघड केला. दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्तानंतर काही वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांनी याविषयीची वृत्ते प्रसिद्ध केली. यावर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी थातूरमातूर स्पष्टीकरण देऊन स्वत:च्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. मंदिर समितीची थातूरमातूर उत्तरे, म्हणजे भाविकांची दिशाभूल होय. या घटनांमागील खरे स्वरूप भाविकांना कळावे, यासाठी  श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील हा अनागोंदी कारभार दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करत आहोत. (भाग १)

१. मंदिराचे सरकारीकरण करून नेमके केले तरी काय ?

‘पंढरपूर मंदिर अधिनियम १९७३’च्या प्रावधानांनुसार (तरतुदींनुसार) २६ फेब्रुवारी १९८५ या दिवशीपासून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे सरकारीकरण करण्यात आले. यापूर्वी बडव्यांकडे असलेले हे मंदिर सरकारच्या कह्यात आले आणि श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती हा शासनमान्य ट्रस्ट मंदिराचा कार्यभार पाहू लागला. खरे तर मंदिराचे व्यवस्थापन घेतांना मंदिराच्या सर्व मालमत्तेचे व्यवस्थित मूल्यांकन करणे अपेक्षित होते. त्या वेळी मूल्यांकन राहिले; पण किमान मंदिराचे सरकारीकरण झाल्यानंतर तरी मूल्यांकन करून दागिन्यांच्या नोंदी आर्थिक ताळेबंदामध्ये यायला हव्या होत्या; परंतु मंदिराचे सरकारीकरण होऊन ३८ वर्षे झाली, तरी ते करण्यात आलेले नाही. मंदिर समिती भलेही सांगत आहे की, भ्रष्टाचार झाला नाही; परंतु असे झाले नाही, हे ते कशाच्या आधारावर सांगत आहेत. मुळात भ्रष्टाचार झाला नाही आणि होऊ नये, असे कुणाला वाटत असते, तर त्यांनी प्रथम मंदिरातील दागिन्यांचे मूल्यांकन करून ताळेबंदामध्ये त्यांची नोंद करायला हवी होती. तसे त्यांनी का केले नाही ? याचे प्रथम त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे. या सर्व सरकारी विश्वस्तांची पदावरून हकालपट्टी करण्यासाठी एवढे कारण पुरेसे आहे आणि हे मूल्यांकन न करणे, म्हणजेच ‘दाल मे कुछ काला है’, असे समजायला काहीच हरकत नाही. श्री विठ्ठलाच्या २०३ आणि श्री रुक्मिणीमातेच्या १०१ दागिन्यांच्या ताळेबंदामध्ये नोंदी नाहीत. हे सर्व दागिने शिवकालीन, पेशवेकालीन राजे, महाराजे आणि संस्थानिक यांनी दिले आहेत. प्रश्न हा पडतो की, मंदिर सरकारीकरण करूनही दागिन्यांचे मूल्यांकन केले नाही, तर मग नेमके केले तरी काय ? विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येणारा प्रत्येक वारकरी आणि भाविक यांनी हा प्रश्न सरकारला अन् मंदिर समिती यांना विचारायला हवा.

२. आर्थिक ताळेबंदामध्ये सोन्या-चांदीच्या खालील वस्तूंच्या नोंदी नाहीत !

मंदिरांतील या वस्तू आर्थिक ताळेबंदामध्ये नसणे, म्हणजे त्यांचे मूल्यांकन म्हणजेच त्यांचे वजन आणि मूल्य निश्चित करण्यात आलेले नाही किंवा त्या वस्तू आहेत, याचीही नोंद नाही. त्यामुळे भविष्यात यातील कोणत्या वस्तूची किंवा काही भागाची चोरी झाल्यास ते कळणार नाही. यातून वस्तू हडप करण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्वांचा ताळेबंद आवश्यक आहे.

३. मंदिरातील चांदीच्या खालील वस्तूंची नोंद नाही !

४. देवीच्या पोषाखातील खालील वस्तूंची नोंद नाही !

देवीची सोन्याची नथ, मासोळी (पायाच्या बोटांमध्ये घालण्याचा चांदीचा दागिना), कुंकवाची वाटी, चांदीची परात, श्री विठ्ठलाच्या सजावटीतील चांदीचे पालखी गोंडे आदींसह अन्य वस्तूंचे मूल्यांकन केलेले नाही आणि आर्थिक ताळेबंदामध्ये नोंदणी करण्यात आलेली नाही.

५. मंदिराच्या दुःस्थितीची चाड आहे कुणाला ?

वर्ष २०२०-२१ वर्षाचा हा लेखापरीक्षण अहवालआणि त्यावर मंदिर समितीने सादर केलेला अनुपालन अहवाल, म्हणजे केवळ  लेखापरीक्षकांनी दाखवलेल्या त्रुटींवर सारवासारव आणि स्वत:च्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रकार आहे. अहवाल विलंबाची कारणे दुसरी तिसरी कोणतीही नसून लेखापरीक्षण अहवालामध्ये आढळून आलेल्या गंभीर चुका हेच असू शकते. सरकारीकरण झालेल्या मंदिराच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष ठेवण्याचे दायित्व खरे तर सरकारचे आहे. गृहविभागाच्या विधी आणि न्याय विभागाने मंदिर समितीच्या अनागोंदी कारभाराकडे लक्ष द्यायला हवे. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीही याविषयी आवाज उठवत नाहीत. त्यामुळे आता वारकरी आणि भाविक यांनीच मंदिराच्या सुव्यवस्थापनासाठी आवाज उठवायला हवा.

 ६. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी !

‘शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने अधिकार्‍याची नियुक्ती करून सर्व वस्तूंचे मूल्यांकन करून घ्यावे अन् आर्थिक ताळेबंदामध्ये नोंद करावी’, अशी सूचना लेखापरीक्षकांनी केली आहे. त्यानुसार पुढील अहवालापूर्वी देवस्थान समितीने या सर्व नोंदी करणे आवश्यक आहे. यासह आतापर्यंत देवस्थानावर असलेल्या अधिकार्‍यांनी अद्यापपर्यंत मंदिरातील सोने-चांदी, तसेच अन्य वस्तूंचे मूल्यांकन का केले नाही ? याचीही चौकशी व्हायला हवी.
(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)
– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई (२६.१२.२०२३)