इंद्रायणी नदीत जाणारे दूषित पाणी तातडीने रोखा ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

इंद्रायणी नदी प्रदूषणाविषयी आढावा बैठक

पुणे – इंद्रायणी नदीचे सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेता नदीत जाणारे दूषित, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी तातडीने रोखावे आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर द्यावा, असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. ‘श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे’ येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने इंद्रायणी नदी प्रदूषणाविषयी ही बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीस भाजप आमदार उमा खापरे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार आदी उपस्थित होते.

दीपक केसरकर पुढे म्हणाले, ‘‘सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवीन प्रकल्प उभारतांना जुने प्रकल्पही चालूच रहातील याकडे लक्ष द्यावे. नद्यांचे पाणी शुद्ध रहावे, यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर आहे. ‘नमामि चंद्रभागा’ प्रकल्पाच्या दृष्टीने इंद्रायणीसमवेत मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण रोखण्याविषयीही विचार करावा लागेल. नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांचे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करावा, तसेच नाल्यांमध्ये जाणारे प्रक्रिया न केलेले पाणी थांबवण्यासाठीही उपाययोजना करावी.

गृहनिर्माण संस्थांद्वारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्राधान्याने लक्ष द्यावे. ग्रामीण भागात शोषखड्डे सिद्ध करण्यावर भर द्यावा. नगरपालिकेने या विषयासाठी स्वतंत्र पथक सिद्ध करावे, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाईपर्यंत प्राथमिक उपाययोजनांद्वारे नद्यांमध्ये जाणारे दूषित पाणी रोखावे.’’ (महापालिका, नगरपालिका, तसेच ज्या स्थानिक संस्था यांनी यावर उपाययोजना न काढल्यानेच ही समस्या गंभीर झाली आहे. त्यामुळे जो प्रत्येक घटक नदी प्रदूषणासाठी उत्तरदायी आहे, त्यांच्यावर आता कठोर कारवाईच अपेक्षित आहे ! – संपादक)

या प्रसंगी भाजपच्या आमदार उमा खापरे म्हणाल्या, ‘‘विविध विभागांनी समन्वयाने उपाययोजना करून नदीत जाणारे दूषित पाणी रोखण्याचे उपाय योजावेत.’’

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे म्हणाले, ‘‘२० सहस्र चौरस मीटरपेक्षा अल्प क्षेत्रातील प्रकल्पाला मान्यता देतांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला असल्याची खात्री करून घ्यावी. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीतील उद्योगांद्वारे दूषितपाणी प्रक्रिया न करता नदीत जातांना आढळल्यास दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल.’’ (यापूर्वी आजपर्यंत अनेक वेळा उद्योगांनी असे दूषित पाणी नदीत सोडलेले आहे, त्यावर काय कारवाई केली ? हेही प्रदूषण मंडळाने घोषित करायला हवे ! गेल्या मासात नदीमध्ये संपूर्णपणे ‘फेस’ पसरल्यासारखी स्थिती होती. त्यामुळे यापेक्षा आणखी किती स्थिती वाईट झाल्यावर प्रदूषण मंडळ दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार आहे ? – संपादक)