‘राजकीय पोषण’ आहार ?

संतवीर ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर

महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकताच शासकीय अध्यादेश काढून प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांना पोषण आहारामध्ये अंडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०२३ या मासापासून या निर्णयावर कार्यवाही चालू झाली आहे. महाराष्ट्रात अनेक राजकीय नेत्यांच्या ‘पोल्ट्रीफार्म’ (कुक्कुटपालन केंद्रे) आहेत. यामध्ये देशी आणि विदेशी कोंबड्यांच्या माध्यमातून अंडी उत्पादनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालवला जातो. त्यामुळे पोषण आहाराचा उद्योग राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणार्थ नसून राजकीय नेत्यांचे ‘आर्थिक’ पोषण करण्यासाठीच आहे, असे स्पष्ट मत संतवीर ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांनी व्यक्त केले आहे. ‘शासनकर्त्यांना खरेच विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराची एवढी काळजी असेल, तर त्यांनी देशी गायीचे दूध, सुकामेवा, फळे आदी चांगली पोषकद्रव्ये असलेले पदार्थ आहारात चालू करावेत’, असा सल्लाही ह.भ.प. कराडकर यांनी सरकारला दिला आहे.

देशात अनेक जाती-पंथांचे लोक रहातात. हिंदु धर्मामध्ये शाकाहाराला विशेष महत्त्व आहे. शाकाहारामुळे समाजातील सात्त्विकता वाढून साधनेसाठी पोषक सामाजिक वातावरण निर्माण होते; मात्र सरकारच्या ‘पोषण आहारात अंडी’ या निर्णयामुळे हा धार्मिक-सामाजिक उद्देश धुळीस मिळणार आहे. अंडी देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते, याचाही विसर शासनकर्त्यांना पडला असावा. ‘पोषण आहारात अंडी’ देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सामाजिक स्तरावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर सरकारने पोषण आहारात ‘अंडी आणि केळी’ देण्याचा निर्णय घोषित केला; परंतु ‘अंडी आणि केळी’ देत असतांना ‘माझा पाल्य पोषण आहारात काय खाणार (अंडी किंवा केळी) ?’ याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येक पालकाकडून लिहून घेण्यात आले. पोषण आहारात देण्यात येणारी ‘अंडी किंवा केळी’, हे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. तरीही सरकार ओढून-ताणून ‘अंडी आणि केळी’ देण्यासाठी आग्रही आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटत असून आता आध्यात्मिक, हिंदुत्वनिष्ठ आणि सामाजिक संघटना याविषयी तीव्र आंदोलनाच्या पावित्र्यामध्ये आहेत, तसेच काही संप्रदायांनी याविषयी जनजागृती करण्यासह सरकारशी पत्रव्यवहारही चालू केला आहे. सरकारनेही लोकभावना विचारात घेऊन घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारने घेतलेला  हा निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या ‘आर्थिक पोषणा’साठीच आहे, असेच सर्वांना वाटेल !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा