Per Capita Loan : प्रत्येक भारतियावर आहे १ लाख ४० सहस्त्र रुपयांचे कर्ज !

नवी देहली – देशाचे एकूण कर्ज २०५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. यामुळे भारताची लोकसंख्या १४२ कोटी मानली, तर दरडोई कर्ज हे १ लाख ४० सहस्र रुपये झाले आहे. यावरून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला म्हटले आहे की, जर सरकारने आताच्या वेगाने कर्ज घेणे चालू ठेवले, तर देशावर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १०० टक्के कर्ज होऊ शकते. असे झाल्यास कर्ज फेडणे कठीण होईल. यावर भारत सरकारने म्हटले आहे की, बहुतांश कर्ज हे भारतीय रुपयांमध्ये असल्याने देशाला कोणतीही अडचण नाही.

असे वाढत गेले विदेशातील कर्ज !

सप्टेंबर २०२३ : एकूण कर्ज २०५ लाख कोटी रुपयांवर पोचले. यापैकी केंद्र सरकारवर १६१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, तर राज्य सरकारांवर ४४ लाख कोटींचे !

वर्ष २०१४ : केंद्र सरकारवरील एकूण कर्ज ५५ लाख कोटी रुपये होते. याचा अर्थ ते गेल्या ९ वर्षांत १९२ टक्क्यांनी वाढले.
वर्ष २००४ : मनमोहन सिंह यांचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा केंद्र सरकारवर १७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते.

असे असते कर्ज आणि अर्थव्यवस्थेचे गणित !

देशाने कर्ज घेणे, हे सरकारचे एकूण उत्पन्न किती आणि खर्च किती यांवर अवलंबून असते. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्यास सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. सरकार जसे कर्ज घेते, तशी त्याची महसुली तूट वाढते.

भारताने घेतलेले कर्ज प्रामुख्याने कशावर खर्च होत आहे ?

• वर्ष २०२० मध्ये कोरोना आल्यापासून सरकार प्रतिमहा ८० कोटी लोकांना विनामूल्य धान्य पुरवते.
•  पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत २ कोटी लोकांना घरे बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले.
•  अनुमाने ९ कोटी शेतकर्‍यांना वार्षिक ६ सहस्र रुपये दिले जातात.
•  उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत अनुमाने १० कोटी महिलांना विनामूल्य गॅस सिलिंडर दिले जातात.

कर्जवाढ आणि महागाई यांतील अप्रत्यक्ष संबंध !

अर्थतज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, ‘देशातील कर्ज वाढ आणि महागाई यांचा थेट संबंध नाही. कर्जाचा पैसा सरकार उत्पन्न वाढवण्यासाठी वापरते. जेव्हा कर्जाचा पैसा बाजारात येतो, तेव्हा त्यातून सरकारचा महसूल वाढतो.

असे असले, तरी कर्जाच्या पैशांचा अपवापर झाल्यास महागाईही वाढू शकते. जर कर्ज काढून घेतलेले पैसे सामान्य लोकांमध्ये वाटले, तर लोक अधिक वस्तू खरेदी करतात. त्यामुळे बाजारात वस्तूंची मागणी वाढते. वाढीव मागणीला तेवढ्या प्रमाणात पुरवठा करता आला नाही, तर वस्तूंचे मूल्य वाढते.

कर्ज घेणे नेहमीच वाईट नाही !

अर्थतज्ञ सुवरोकमल दत्ता यांच्या मते, कर्ज घेणे देशासाठी नेहमीच वाईट नसते. भारताची अर्थव्यवस्था ४ ट्रिलियन डॉलरहून (३३३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) अधिक झाली आहे. या दृष्टीकोनातून पाहिले, तर २०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज विशेष नाही. देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या ‘वन्दे भारत’सारख्या गाड्या चालवणे, रस्ते आणि विमानतळ बांधणे यांवर सरकार हा पैसा खर्च करते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतालाच का दिली चेतावणी ?

जपानसारखे देश जगातील सर्वाधिक कर्ज घेणार्‍या देशांमध्ये आहेत. जगातील सर्वांत शक्तीशाली देश अमेरिका कर्ज घेण्याच्या संदर्भात भारताहून पुढे आहे. असे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतालाच चेतावणी देण्यामागील कारणे अशी :

विकसित देश त्यांच्याच रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात. भारत जागतिक संस्था किंवा मोठ्या खासगी आस्थापने यांच्याकडून कर्ज घेतो. यामुळे भारताला कर्ज फेडणे अधिक कठीण होणार आहे.

अमेरिका आणि चीन यांसारख्या देशांकडे स्वतःचे कमावलेले पैसे आहेत. त्यांच्याकडे भारतापेक्षा कितीतरी पट अधिक राखीव पैसा आहे. तसेच चलन जेवढे शक्तीशाली, तेवढे व्याज अल्प द्यावे लागते. भारतीय रुपयाचे मूल्य हे डॉलरच्या तुलनेत पुष्कळ अल्प आहे.