छत्तीसगडमध्ये हलाल उत्पादनांवर बंदी घाला ! – हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी
रायपूर (छत्तीसगड) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मागणी
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/12/21183835/Press-Conf.jpg)
रायपूर (छत्तीसगड) – अवैधरित्या हलाल प्रमाणपत्र देण्याच्या काळ्या धंद्याला उत्तरप्रदेश राज्यात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बंदी घातली, तशाच प्रकारे छत्तीसगड राज्यातही हलाल उत्पादनांवर बंदी घालावी, अशी मागणी पाटेश्वर धामचे पू. बालकदास महाराज, रायपूर येथील नीळकंठ सेवा संस्थानचे पंडित नीळकंठ त्रिपाठी महाराज, हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट आणि ‘मिशन सनातन’चे संस्थापक श्री. मदनमोहन उपाध्याय यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी हलाल प्रमाणपत्राद्वारे केली जाणारी कोट्यवधी रुपयांची अवैध वसुलीची माहिती श्री. सुनील घनवट यांनी पुराव्यांसहित सादर केली. तसेच हा गोळा केलेला पैसा देशाच्या विरोधात कसा वापरला जातो, हेही स्पष्ट केले. या वेळी बजरंग दलाचे श्री. अंकित द्विवेदी, ‘लक्ष्य सनातन संगम’, दुर्ग येथील श्री. विशाल ताम्रकार, हिंदु जनजागृती समितीचे छत्तीसगड समन्वयक श्री. हेमंत कानसकर आणि श्री. मंगेश खंगन उपस्थित होते.
राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश असतो; म्हणून आम्ही शासनाला हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा आदेश देत आहोत ! – पू. बालकदास महाराज
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/06/22233826/Rambalak_dasji_mahatyagi_maharaj_2023.jpg)
राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश असतो; म्हणून आम्ही संत समाज शासनाला अशा प्रकारच्या अवैध कृत्यांवर त्वरित बंदी घालावी, असा आदेश देत आहोत. जानेवारी महिन्यामध्ये होणार्या विधानसभेच्या अधिवेशनात शासनाला ठराविक समय मर्यादेत हा निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सूचना करणार आहोत. शांत असणार्या छत्तीसगडमध्ये सध्या ज्या धार्मिक दंगली आणि अशांततेचे वातावरण आहे, यामागे याच शक्ती आणि संघटना आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना शिक्षा करावी, अशी मागणी करत आहोत.
हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा कुठल्याही संघटनेला अधिकार नसल्याने त्यांच्यावर त्वरित बंदी घालावी ! – पंडित निलकंठ त्रिपाठी महाराज
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/07/04224442/C2_02548_Pandit_nilkanth_tripathi_maharaj1_C.jpg)
हलाल प्रमाणपत्राद्वारे पैसा गोळा करून जमियत-ए-हिंद सारख्या संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये पकडलेल्या लोकांना कायदेशीर साहाय्य करत आहेत. असे करून ते एकप्रकारे आतंकवादाला साहाय्य करत आहेत; म्हणून हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालून या संघटनांवरही कारवाई करावी, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.
एखाद्या स्वयंसेवी संघटनेने अशाप्रकारे अवैधरित्या कोट्यवधी रुपये गोळा करणे, हे राष्ट्रासाठी अत्यंत घातक ! – मदन मोहन उपाध्याय
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/06/17194950/Madanmohan_Upadhyay.jpg)
एखाद्या स्वयंसेवी संघटनेने अवैध प्रमाणपत्रांद्वारे अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये गोळा करणे अत्यंत चुकीचे असून ते राष्ट्रासाठीही अत्यंत घातक आहे. छत्तीसगडमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे सरकार आले आहे, तेव्हा त्यांनी यावर त्वरित बंदी घालावी, अशी आमची मागणी आहे.
कायदेशीर मान्यता नसल्याने हलाल प्रमाणपत्र देण्यावर बंदी घालावी ! – सुनील घनवट
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/12/02192335/Mandir-parishad_-sunil-Ghanwat_DSC01351.jpg)
दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, बेकरी उत्पादने, खाद्यतेल, औषध, वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने इत्यादींवर सरकारी नियमानुसार हलाल प्रमाणपत्राचे चिन्ह छापण्याची कुठल्याही कायद्यात तरतूद नाही, तसेच औषधी आणि सौंदर्यप्रसाधन कायदा १९४० आणि त्या संदर्भातील नियम यांमध्येही हलाल प्रमाणपत्राचे कुठलेही प्रावधान नाही. अशा स्थितीत औषध वैद्यकीय उपकरण, सौंदर्यप्रसाधने इत्यादींवर हलाल प्रमाणित असल्याचे चिन्ह छापणे हा दंडनीय अपराध आहे. भारतीय अन्न आणि सुरक्षा मानक प्राधिकरण अन् अन्न आणि औषध प्रशासन यांसारख्या सरकारी संस्था वस्तूंची गुणवत्ता प्रमाणित करत असतांना हलाल प्रमाणपत्रासारखी समान व्यवस्था निर्माण करून वस्तूंच्या गुणवत्तेविषयी आणि सरकारी संस्थांविषयी संभ्रम निर्माण केला जातो. हा कायद्याने अपराध आहे. छत्तीसगड सहित संपूर्ण देशात ‘हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ‘हलाल ट्रस्ट महाराष्ट्र’ अशा अनेक संस्था अवैधरित्या हलाल प्रमाणपत्र वितरित करत आहेत. त्यातून गोळा केलेल्या पैशाद्वारे आतंकवादी घटनांमधील आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करत आहेत, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे या हलाल प्रमाणपत्रावर आणि हे प्रमाणपत्र देणार्या संस्थांवर त्वरित बंदी आणून त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.