अधिसूचनेमध्ये पालट करून घरबांधणी आणि घरदुरुस्ती अनुमती ग्रामपंचायतीकडे देण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ शासन निर्णय काढावा ! – आमदार डॉ. राजन साळवी

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन

राजापूर – अधिसूचनेमध्ये पालट करून घरबांधणी आणि घरदुरुस्ती अनुमती ग्रामपंचायतींकडे देण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ शासन निर्णय काढावा, अशी विनंती आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी शासनास केली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्यांनी औचित्याचे सूत्र उपस्थित करून अधिसूचनेतील अटींमुळे ग्रामीण भागांतील नागरिकांना येत असलेल्या अडचणी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

आमदार डॉ. राजन साळवी म्हणाले की,

१. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरबांधणी आणि घरदुरुस्ती अधिकार हे पूर्वीपासून ग्रामपंचायतींकडे होते; परंतु शासनाने ते अधिकार तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना दिल्यामुळे नागरिकांना घरबांधणी आणि घरदुरुस्ती करतांना अनेक अडचणी येत आहेत.

२. नागरिकांना अनुमती घेण्याकरता गावातून तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्‍या माराव्या लागत आहेत.

३. यामुळेच कोकणातील सर्वपक्षीय आमदारांनी घरदुरुस्तीची अनुमती पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींकडे देण्याविषयी मागणी केली होती.

४. या मागणीच्या अनुषंगाने शासनाने २८.११.२०१८ या दिवशी शासन निर्णय काढून त्यातील अधिसूचनेमध्ये पालट करून घरदुरुस्ती करता अनुमती दिली; परंतु अनुमती देतांना या अधिसूचनेत संबंधित ग्रामपंचायतींना त्याचे अधिकार क्षेत्रातील भूमीवर प्रचलित नियमावलीनुसार बांधकाम अनुमती देण्याचे अधिकार देण्यात आले, तसेच बिनशेती अनुमती/जमीन उपविभागीय ही सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करून घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

५. त्यामुळे अधिसूचनेमधील अटीमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अधिसूचनेतील प्रचलित नियम हा शब्द वगळण्यात येऊन ग्रामपंचायत हद्दीतील घरबांधकाम आणि घरदुरुस्तीची अनुमती देण्यात यावी, असा पालट करण्याची आवश्कता आहे.