मराठवाड्याला नेहमीच हक्काच्या पाण्यासाठी संघर्ष का करावा लागतो ? – अंबाबास दानवे, विरोधी पक्षनेते

विधान परिषद कामकाज – प्रश्नोत्तरे

नागपूर – मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातून मराठवाडयाला हक्काचे समन्यायी पाणीवाटप करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतांनाही या विभागाला नेहमीच यासाठी संघर्ष का करावा लागतो ? असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी १९ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषद सभागृहात उपस्थित केला.

या प्रसंगी अंबादास दानवे म्हणाले, ‘‘गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर या दिवशी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. राज्यशासनाने सुद्धा मराठवाड्याला समन्यायी पाणी देण्याचे रीतसर ठरवलेले आहे. असे असतांना नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही स्थानिक सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी उच्च अन् सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून पाणी देण्यास विरोध करत आहेत.’’

गंगापूर समूहातून ०.५ टी.एम्.सी., दारणा समूहातून २.६ टी.एम्.सी., मुळा समूहातून २.१० टी.एम्.सी., प्रवरा समूहातून ८.६ टी.एम्.सी. असे एकूण ८.३० टी.एम्.सी. पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. सदर पाणी सोडण्याचे दायित्व मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र, नाशिक प्रदेश यांचे असून याचा दिनांक ठरवण्यात आला आहे. तरीही हे अधिकारी प्रतीवर्षी पाणी सोडण्यास दिरंगाई आणि टाळाटाळ करतात. यामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या दोन्ही भागांत संघर्ष निर्माण होतो. या संघर्षवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी राज्यशासन काय धोरण आखणार आहे ?’’

या संदर्भात उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवीस यांनी, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाडयाला हक्काचे पाणी मिळावे’, अशी शासनाची भूमिका आहे आणि त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे उत्तरात सांगितले.